काेराेनाकाे कहरका बिच सरकारले अार्थिक बर्ष २०७७/७८ काे बजेट  सार्बजनिक गरेकाे छ । बिषम परिस्थितिमा ल्याइएकाे बजेटले बिशेष गरी स्वास्थ्य, राेजगारी र कृषिमा ध्यान दिएकाे छ । राहत प्याकेज कुरेर बसेकाे निजी क्षेत्र बजेटप्रति सकारात्मक देखिएकाे छैन ।

बजेटसँगकाे श्राेत, प्राथमिकता र कार्यान्वयनकाे बिषयमा मेराेलगानीका उप सम्पादक सुवास निरौलाले पूर्ब अर्थमन्त्री डा रामशरण महत संक्षिप्त कुराकानी गरेकाे छन्।२०४६ काे परिर्वतन पछि नेपाली काँग्रेसकाे सरकारले ल्याएकाे खुल्ला बजार अर्थतन्त्रकाे प्रमुख हिमायती हुन डा. रामशरण महत । काँग्रेस सरकारमा जाँदा पटक पटक अर्थमन्त्री भएका महतलाइ निजी क्षेत्रले पनि निजी क्षेत्रमैत्री अर्थमन्त्रीकाे रूपमा मान्ने गर्छ ।

 यो पटककाे बजेटलाइ कसरी हेरिरहनु भएकाे छ ?

बजेट सुन्दा खेरी अलि राम्रा कुराहरु गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने सरकारको क्षमताको अभाव छ । अहिले खाली इच्छा आकांक्षा आश्वासनले भरिपूर्ण छ । तर त्यसमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको क्षमता अभाव देखिन्छ । विगतमा पनि जसरी सरकारले ठूला– ठूला लक्ष्य राख्ने, ठूला–ठूला कुरा गर्ने, बजेट ठूलो बनाउने कृतिम रुपमा ठूलो बनाउने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने ।

विगतको, चालु आर्थिक वर्षको अवस्था पनि त्यहीँ छ । अब आगामी वर्षमा पनि त्यहीँ देखिन्छ । बजेटलाई अलिकति ठूलै बनाइएको छ । अधिकांश रुपमा नेपालको इतिहासमा यति धेरै राष्ट्रिय ऋणका आधारमा बजेट धान्ने यो भन्दा पहिले कहिल्यै पनि भएको मलाई जानकारी छैन । कुल बजेटको झण्डै ३६ प्रतिशत स्वदेशी र वैदेशिक ऋणबाट बनाइएको छ। त्यसले गर्दा भावी पिढीँमा बोझ बढाइएको हुन्छ । त्यसको सदुपयोग नै हुन्छ भन्ने देखिदैन, किनभने अहिले  पनिचालु खर्चमै बढी खर्च छ । कतिपय अनावश्यक खर्चहरु, प्रशासनिक खर्च घटाउँछु, फजुल खर्चहरु घटाउँछु भनेर भनेको छ। तर समग्रमा हेर्नुहोस् पूँजीगत खर्चको अनुपात, कुल खर्चमा झन् घटेको देखिन्छ ।

चालु खर्च झन् एकदम ठूलो रुपमा बढेको छ । त्यसकारण बजेट त्यति व्यवहारिक देखिदैन । यसले भावी पिढीँलाई बोझ पनि बढाउने देखिन्छ र बजेटलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने, दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक क्षमता पनि सरकारको अभाव देखिन्छ । यो सरकार मेरिटोक्रेसिमा आधारित छैन । सरकारको जुन प्रशासन संयन्त्र छ, त्यो गुणका आधारमा, क्षमताका आधारमा भन्दा बढी राजनीतिकरण भएको देखिन्छ ।

सार्वजनकि खर्चहरु कटौती गर्ने भनिरहनु भएको थियो, त्यो अलिकति सम्बोधन भएको हो  की? 

अलिअलि मात्रै घटाएको देखिन्छ । तर यो उनीहरुकै प्रशासनिक पुर्नसंरचना आयोगले सिफारिश गरेका कुराहरु छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छु त भनेको छ तर त्यो सरकारको समझमा अहिलेको खर्चको कुरो देख्दाखेरी चालु खर्चको अनुपात झनै घटेको छैन, झन् बढेको अवस्था छ ।

वैदेशिक ऋणहरु सरकारले भने जस्तै गरि सजिलै प्रप्त हुन्छ? त्यो निश्चित छ त?

त्यो अनुमान मात्रै हो । केही त आउलान् । केही त कार्यान्यनमा भर पर्छ । वैदेशिक ऋण भनेको यो बजेटलाई नै यति भनेर आउने होइन । कतियपयले त अहिलेको संक्रमणको अवस्थामा कतिपयले विश्व बैंक अनि, एशियाली विकास बैंक, आईएमएफहरुले अनि बाइलेटरलहरुले पनि केही रकम उपलब्ध गराइराखेका छन् । तर अधिकांश हाम्रो वैदेशिक ऋण अथवा अनुदान विगतमा नै प्रतिबद्धता जनाएका,विगतमा हस्ताक्षर भएका आयोजनाहरुमा छन् । ती आयोजनाहरु समयमा कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने, ती रकम आउँछन् । विगतमा भने जति कार्यान्वयन हुन्छ भनेर रकम आउँछ भनेर अनुमान गरिएको छ, अब कार्यान्वयन नभएपछि आउँदैनन् । त्यसकारण मूल कुरो त प्रशासनिक क्षमता हुनुपर्याे, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हुनुपर्याे । जसको अभाव अहिले छ । जसले गर्दा खेरी वैदेशिक सहायता, जो अनुमान गरे अनुसार वैदेशिक सहायता नआएको कारण पनि त्यहीँ हो। हाम्रो आन्तरिक क्षमताको अभावले गर्दा खेरी हो । दक्षताको कारणले गर्दा खेरी हो ।

पूँजीगत खर्च कम गरिएको छ। फेरि आगामी दिनमा चालु खर्च पहिलेकै अनुपातमा हुने भनिएको छ । चालु खर्चमै रकम खर्च हुदा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ?

कतिपय स्वास्थ्य क्षेत्रमा, त्यसैगरी कतिपय राहतको लागि अलिकति रकम जाने हो, सामाजिक सुरक्षामा जाने छ । त्यो बिगतका प्रकृतिकै हो। पूँजीगत खर्च हुदैन । तैपनि चालु खर्च त्यति ठूलो हुनुपर्ने जरुरी छदै थिएन । त्यो घट्नुपथ्र्याे, पूँजीगत खर्च बढ्नुपथ्र्याे । जुन कुरो बढेको अहिले देखिदैन । विभिन्न ठाउँमा बढी खर्च उपभोगमूखीमा हुने अवस्था यसले देखाएको छ ।