संकटकाे समयमा माैद्रिक नीति कस्ताे हुनुपर्छ ? त्रिलाेचन पंगेनीकाे सुझाव यस्ताे छ

Jun 30, 2020 01:07 PM merolagani

यतिबेला मुलुक अत्यन्त आर्थिक संकटको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यो अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले संसारभर वा नेपालको अर्थव्यवस्थालाई पनि नकरात्मक असर पारेको छ ।

अहिलेसम्म हामीलाई केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराएको यो आर्थिक वर्षको १० महिना अर्थात् बैशाख महिना सम्मको तथ्यांकले त्यो अवधिमा त्यति ठूलो रूप नदेखिएपनि यसले आर्थिक क्षेत्रमा केहि पूर्व संकेतहरू,अर्थ व्यवस्था कता जाँदैछ भन्ने संकेत हामीलाई दिन्छ ।

यो अवस्थामा अहिलेको अर्थ व्यवस्था के छ,कोभिड १९ शुरू हुनुपुर्व कस्तो थियाे भन्ने तुलना गर्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । परिवर्तन भएका कुराहरूमा धेरै जसो नकरात्मक वृद्धि मात्र देखिने गर्दछ । यो अवस्थामा नकरात्मक वृद्धिमा देखिएका बिषयहरू यस्ता हुनसक्छन् । मुख्य त नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा या त उनीहरू बेरोजगार बन्नुपरेको छ या उनीहरूको तलब घटाइएको अवस्था छ ।

अर्को कुरा जति पनि नेपालीहरू फर्कनुभएको छ उहाँहरू कोरोनाको चपेटामा क्वारेन्टाईनमा हुनुहुन्छ । केहि क्वारेन्टाईनबाट निस्केका दाजुभाईहरू पनि अहिलेको अवस्थामा बेरोजगार हुनुहुन्छ । एकातर्फ बेरोजगारी अर्कोतर्फ अर्थव्यवस्थामा कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको अनिश्चितताका कारण आम नेपाली जनसमुदायको उपभोगको अवस्था अत्यन्त घटेको अवलोकन गर्न सकिन्छ । उपभोग निकै ठूलो मात्रामा घटेको छ । साधारणतया खाद्य वस्तुमा सामान्य रूपमा जीवन चलेको अवस्था छ भने तरकारीको उपभोग अत्यन्त घटेको अवस्था छ । त्यसैगरी नन फुड आइटम्समा पनि मानिसहरूले यतिबेला उपभोग वा खरिद गरेको स्थिति छैन । जसका कारण अर्थव्यवस्थाको समग्र उपभोग ठूलो मात्रामा घटेको अवस्था छ ।

उपभोग घट्नुको अर्थ हाम्रो अर्थव्यवस्था चलायमान छैन । चलायमान नहुँदा अर्थव्यवस्था सिथिलतातर्फ गइरहेको अवस्था हो । अर्थव्यवस्था शिथिलतातर्फ उन्मुख हुने अवस्थामा छ भन्ने देखाउँछ । जनताले गर्ने खर्च नहुने बित्तिकै त्यसको परिणाम बचतमा जान्छ । एक त बेरोजगारीका कारण आयआर्जन गर्न सकेनन् जसकारण खर्च कटौती भयो भने अर्कोतर्फ आपुर्ति व्यवस्थापनमा बन्दाबन्दीको अवस्थाले यातायात सेवाहरू अवरूद्ध भयो । सो कारणले मुलुक भित्र भएका उत्पादन बजारसम्म पुगेन । बजारसम्म नपुग्दा ती उत्पादित वस्तु खेर गए । उदाहरणका लागि तरकारी पुरेको देखिन्छ,दूध नबिकेर पोखेको देखिन्छ । बजारमा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने मान्छेहरूसँग सहज उपभोग गर्न आम्दानी भएन ।

अर्कोतर्फ भविष्य के होला भन्ने अनिश्चितता हुन्छ । त्यसले गर्दा मानिसले खर्च नगरी बचत गर्न थाल्छन् । पछिल्लो समयमा बचत गर्दा बैकिंग क्षेत्रमा एक खर्बको तरलता जम्मा भयो भन्ने देखिन्छ । यो खर्बको तरलताले लगानी भएन भन्ने एकातर्फ छ । लगानी किन हुनसकेन भएन भन्नेमा पनि अनिश्चितताले घेरेको छ । त्यहि अनिश्चितताका कारण उद्योग धन्दा बन्द भए,पसल बन्द भए,यातायात क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरूको रोजीरोटी रहेन । काठमाडौं उपत्यका लगायतका मुख्य शहरहरूमा पनि रोजगारीबाट बन्चित भइसकेपछि धेरै मजदुर आफ्ना घरतर्फ बसाइसराइ गरे । यो हुनासाथ व्यापार,व्यवसाय,लगानी,मागलगायतका कुराहरू खलबलिएको अवस्था छ । यो खलबलिएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्न सक्छ भन्ने हो ।

व्यापारिक वर्ग अथवा व्यवसायीहरू हाल आक्रान्त हुनुहुन्छ । ठमेल, पोखरा, सौराहाको पर्यटन व्यवसाय चौपट भएको छ । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा ट्रेकिंग जाने, रेष्टुरेन्ट चलाउनेलगायतका उद्योग व्यवसाय सबै चौपट भए । चैत्र महिनामा पर्यटकहरूको आगमन जम्मा १२ वा १५ जना मात्र छ भने पर्यटन व्यवसायका लागि खोलिएका सबै पूर्वाधारहरू, होटल तथा पसलहरू सबै बन्द भएको अवस्था छ । यसले पर्यटन व्यवसाय मार्फत आउने रोजगारीहरू, व्यवसायबाट उठ्ने राजश्वलगायत एक किसिमले शून्य अवस्थामा पुगेकोे छ ।

अन्य क्षेत्रमा पनि अहिले उत्साहप्रद स्थिति देखिँदैन । जसकारण तथ्यांक विभागले वार्षिक रूपमा यो वर्षको लागि ३.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर अनुमान गरेकोमा चैत्र, बैशाख, जेष्ठ र असारको महिना हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर नकरात्मकतर्फ उन्मुख भइसकेको होला भन्ने मैले अनुमान लगाएको छु ।

अब सबै कुराहरूलाई, यो अवस्थामा अब मौद्रिक नीतिले कसरी हेर्दै छ त, व्यापरिक वर्गका, उपभोक्ताको सबैको ध्यान अहिले केन्द्रिय बैंकको मौद्रिक नीतितर्फ ध्यानाकर्षण भएको छ । केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति कसरी ल्याउँछ । त्यही मौद्रिक नीतिको आधारमा हाम्रो घरायसी,व्यवसायिक क्षेत्रको र मुलुकको अर्थव्यवस्था कुन स्तरमा जान्छ भन्ने कुराहरू प्रतीक्षाको विषयमा रहेर त्यतापट्टी ध्यान केन्द्रित रहेको अवस्था छ । यो अवस्थामा केन्द्रिय बैंकले मुलुकमा कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारेको स्थितिमा केन्द्रिय बैंकले कसरी हेर्न सक्छ भन्ने विषयकालागि ध्यान त्यता गएको अवस्था छ । ध्यान यसरी जानुको अर्थ केन्द्रिय बैंकले लिने मौद्रिक नीतिप्रति जनताको भरोशाले हो । केन्द्रिय बैंकले यी कुरालाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन सकेन भने बैंकप्रतिको भरोशा पनि त्यहाँ रहँदैन । व्यापारीक वर्गले फिस्कल पोलीसीमार्फत सरकारको बजेट मार्फत केही हुन सकेन भन्दैछन् । केन्द्रिय बैंकको मौद्रिक नीतिले उनीहरूको मागलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले नयाँ गर्भनर आउनुभएको छ । विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै व्यापारिक, पर्यटन, बैकिङ क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रबाट केन्द्रिय बैंकलाई सुझावहरू दिइएको छ । त्यसैले उनीहरूको माग अनुसारको केन्द्रिय बैंकले गर्न सक्ने सबै उपायहरू, सबै उपकरणहरू प्रयोग गरेर व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नु अहिलेको परम कर्तव्य हो । यसकालागि गर्नुपर्ने कुराहरू कहाँ कहाँ के के हुन् त । के गरेको खण्डमा बैंकले आफ्ना दायित्व पुरा गर्न सक्छ । यहाँ मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू तथा यसले दिने छुटहरू र सहजताहरू के के हुन्छन्, भन्ने नै प्रमुख कुरा हो । केन्द्रिय बैंक कानुनभन्दा बाहिर हुँदैन र अहिलेको विद्यमान कानुनका अनुसार बैंकले गर्न सक्ने कामहरू पनि त्यसमै आउँछन् ।

यसमा केन्द्रिय बैंकले कहाँ कहाँ के के गर्न सक्छ भन्ने कुरा म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु र मौद्रिक नीतिको ढाँचा के हो भन्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्दैछु ।

यसमा पहिलो कुरा केन्द्रिय बैंकले ऋणमा व्याजदर छुट दिने कुरा प्रस्तुत गरिसकेको छ । व्याजमा २ प्रतिशत छुटको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकलाई दिनु भनेको छ । तर केन्द्रिय बैंकले हामीले यो काम गर्छौँ भनेर भनेको अवस्था छैन ।

ब्याज छुटको जिम्मेवारी वाणिज्य बैंकहरूलाई दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले आफूले आर्जन गरेको आफ्नो आम्दानी कटाएर ब्यापारीक वर्गलाई दिनु पर्ने हुन्छ । सरकारको जिम्मेवारी के हो, केन्द्रिय बैकको जिम्मेवारी के हो, आफू पन्छिएको अवस्था छ । यसरी केन्द्रिय बैंक पन्छिन मिल्दैन् । केन्द्रिय बैंकले त्यति बेला नै ल्याउनु पर्ने थियो । मौद्रिक नीति कुरेर बस्नु पर्ने अवस्था थिएन । साउनको पछिलो हप्ता कुरेर बस्नु पर्ने अवस्था हैन् । केन्द्रिय बैंकलाई मौद्रिक नीति मार्फत जुन सुकै समयमा पनि यो ल्याउन सक्ने छुट छ वा अधिकार छ । यति धेरै आक्रान्त भईसक्दा पनि केन्द्रिय बैंकले समयमै मौद्रिक नीति आफ्नो टुल्स प्रयोग गरेको देखिदैन यो चाहिने केन्द्रिय बैंकबाट कमजोरी भएको अवस्था हो । समयमै समस्यालाई पहिचान गर्न नसकेको अवस्था मैले ठानेको छु ।

यो अवस्थामा गर्न के त । नम्बर १. ब्याजदरमा छुट दिने,ब्याजदर भन्नाले केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने वा पाउनु पर्ने ऋण जुन छ त्यो बैंकको छुट । छुट कसरी पाउने र लिने भन्ने सन्दर्भमा बाणिज्य बैंकले केन्द्रिय बैंकसँग लिन सक्ने जति पनि विन्डाेज छन् । ती सबैे खुला गर्नुपर्ने पर्छ । ती खुला गरेपछि बाणिज्य बैंकहरू केन्द्रिय बैंकसँग पैसा लिन्छन् । त्यो पैसा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने छन् ।

नम्बर २.जति पनि बाणिज्य बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका छन् । सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेको अवस्थामा उक्त ऋणपत्रहरू म्याचुरिटी पुग्न भन्दा अगाडी नै खरिद गर्ने व्यवस्था बैंक वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रिय बैंकलाई अथवा सरकारलाई फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ताकी वाणिज्य बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता होस । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले सस्तोदरमा निजी क्षेत्रलाई ऋण दिन सकुन् । यसले बिभिन्न क्षेत्रको मोराल बुस्ट गर्छ, विश्वास दिलाई दिन्छ । त्यसपछि उपभोक्ताहरूले पनि ऋण लिन आत्म विश्वास बढेर जान्छ । व्यपारीहरूको पनि आत्म विश्वास बढेर जान्छ । यो आत्मविश्वास बढीसके पछि व्यापार पनि चलाएमान हुन्छ ।

अर्को कुरा, बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । नियमन मार्फत तत्कालको लागि सिआरआर घटाइ दिने । यसैगरी लोन लस प्रोभिजन्सको व्यवस्था जुन छ त्यसलाई परिवर्तन गराईदिने । लोन लस प्रोभिजन्सको तीन महिना नाघे पछाडि असल कर्जाबाट अर्को कर्जामा अनि खराब कर्जामा जाने हुन्छ । त्यसलाई संशोधन गरेर कोभिड १९ को अवस्थामा भिन्नै खालको अवस्था जारी गर्नुपर्छ ।

क्षेत्रगत कर्जाहरूका सिमा तोकिएको छ । क्षेत्रगत कर्जाहरूको सीमा तोकिएको यो समयमा रियलस्टेट होस,चाहे मार्जिङ ल्याडिङ कर्जा होस अर्थवा उपभोक्ता कर्जा होस, सबैमा त्यो सिमा हटाईदिने,त्यो सिमा हटाईदिए पछि के हुन्छ भने बैंकिङ्ग क्षेत्रमा थुप्रिएर रहेको तरलताको उपयोग हुन सक्छ । उपयोग भयो भने रियलस्टेट लागेका व्यापारी वर्गहरूले खाद्यन्नमा लगानी गर्न थाल्ने छन् । मार्जिन ल्याडिङ खुकुलो बनाउने हो भने शेयर बजार लगानी वृद्धि हुन सक्छ । त्यो हुने बिक्तिकै मान्छेमा सकारात्मक आशाहरू जाग्छ । सकारात्मक आशाहरू अगाडी बढी सकेपछि नियन्त्रण गर्ने उपाय त केन्द्रिय बैंकसँग आफ्ना सामाग्रीहरू छदैछ ।

यनाउन्समेन्ट इफेक्ट । गभर्नर र अर्थमन्त्रीले शेयर बजारलाई बुस्ट गर्न नकारात्मक होईन सकारात्मक धारणाहरू दिनुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूको नकारात्मक धारणका कै काराणले शेयर बजारमा पहिरो गएको थियो । त्यो खालको कसैले पनि अपेक्षा गर्दैन । त्यो गैर जिम्मेवार पनि थियो । लगानीकर्ताको आत्मबल बढाउनको निम्ती गभर्नर र अर्थमन्त्रीहरूले बजारको बारेमा बोल्दा राम्रोसँग बुस्ट गर्छु भन्ने प्रतिवद्धतासहित शेयर मार्केटलाई अगाडि बढाउनको निम्ती प्रयासरत हुनुपर्छ ।

विगत बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता रहयो भने मपअप गर्ने अर्थवा त्यसलाई प्रशोचन गरेर उपयोग गर्ने केन्द्रिय बैंकको टुल्स थियो । जस्तो की नगद मौज्दात केन्द्रिय बैंकमा खाता खोलेर राख्ने । बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको अतिरिक्त तरलता केन्द्रिय बैंकमा राख्ने । त्यसवापत केन्द्रिय बैंकले बैंकहरूलाई ब्याज दिने गरेको थियो । सहजको समयमा त्यो सुबिधा प्रयोग गरेको थियो तर संकटको समयमा यो टुल्स प्रयोग नगरेको अवस्था छ । केन्द्रिय बैंकले आफ्नो नजर संकटमा पुर्याउन नसकेको अवस्था बुझिन्छ । यो व्यवस्था सधै प्रयोग गरेको थियो तर संकटको समयमा प्रयोग गर्न पर्नेमा अहिले गरिएको छैन । केन्द्रिय बैंकले यो अवस्थामा तुरून्त संबोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समयमा बचतको पैसा सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा सबै समस्या जति सबै बाणिज्य बैंकमा माथि थुपार्नु हुदैन् । यो केन्द्रिय बैंकले बुझ्नु पर्छ र सरकारले पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ । केन्द्रिय बैंकले सबै समस्या अरूलाई थुपारे र आफू अलग्गै बस्नु हुदैन् । पूर्व सावधानीको रूपमा बचत गरेको पैसा उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बारेमा राष्ट्र बैंकले सोच्नु पर्ने हुन्छ ।

केन्द्रिय बैंकले अरू काम पाएको छैन् खाली र्फोस मर्जर भनेर बसेको छ । काम नपाएर मर्जरका कुरा धेरै गिजोलेर, वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापनमा बढी दवाव हालेर उनीहरूलाई अस्थिरता सिर्जना गर्नु हुन्न । कुनै वित्तीय संस्था स्वेच्छाले मर्जरमा जान चाहान्छन् भने ढोका खुलाईएको छ । कसैलाई दवाव सिर्जना गर्न हुदैन् ।
अहिलेको अवस्थामा केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लिनुपर्ने कुराहरू यहि नै हो । उपभोगको अहिलेको अवस्थालाई बढाई दिने, उपभोक्ताको कन्फिडेन्स बढाइदिने, बजारमा सहजता तरलता अवस्था बढाईदिने, वित्तीय मध्यस्तकर्ताहरूको कन्फिडेन्सलाई बढाई दिने काम गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा केन्द्रिय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति यहि नै हुनुपर्छ । यसको विकल्प छैन ।

( नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक पंगेनीसँग कुराकानीमा अाधारित)

comments powered by Disqus

साढे १३ प्रतिशत घट्यो वाणिज्य बैंकहरुको नाफा, १३ बैंकहरुको नाफा घट्दा ७ भने बढाउन सफल

Apr 19, 2024 08:47 AM

वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका छन्। विवरण अनुसार बैंकहरुको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुनलामा १३.४७ प्रतिशत घटेको छ।