सुधा देवकोटा

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले दुई वर्षदेखि सरकारी ऋणपत्रलाई अभौतिककरण गर्ने भन्दै आएका छन्। तर अर्थमन्त्री मातहतमा सञ्चालित संस्थाहरूले नै उक्त कार्यलाई बेवास्ता गर्दा अहिलेसम्म सरकारी ऋणपत्रको सहज कारोबार हुन सकेको छैन। 

सरकारी ऋणपत्रको अभौतिकीकरण नभएको कारण सहज कारोबार नभएको हो। बैक वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समय निष्काशन गरेको ऋणपत्रको यदाकदा कारोबार हुँदै आएको भएपनि सरकारी ऋणपत्रको भने कारोबार शून्य प्राय: छ। 

तर सबैजसो सरकारी ऋणपत्रको निष्काशनको व्यवस्था गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैकले भने कार्यालय नै खडा भइसकेको जनाएको छ। "सरकारी ऋणपत्रहरू अभौतिकीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने बारेमा आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा कार्यालय खडा भइसकेको छ" राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले मेरो लगानी सँग भने।

यसअघि सरकारी ऋणपत्रहरूको व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकले गर्दै आएको थियो। अब उक्त कार्य अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भट्टले जानकारी दिए। उक्त कार्यको लागि सरकारले संस्थागत संरचना नै नयाँ बनाउन शुरु गरेको छ। संस्थागत संरचनाको विषयमा छलफल समेत भइरहेको छ। लगातार दुई वर्षदेखि बजेटमा ऋणपत्रको विषयमा सम्बोधन भएकोले त्यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाई छ। ऋणपत्रको कुपन दर (ब्याजदर) पहिले देखि नै तय गरिएको हुँदा ऋणपत्रको कारोबारमा खासै उतारचढाव नहुने भएकोले मूल्य र सूचकहरूमा खासै प्रभाव नपार्ने भट्टले बताए। 

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले लगानीकर्ताले ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्न चाहेको खण्डमा सजिलै कारोबार गर्न सक्ने गरी व्यवस्था भइसकेको बताएको छ। नेप्सेले ऋणपत्रको छुट्टै सूचक बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अनुरूप कारोबार गर्नेका लागि आफूहरू लागिपरेको जनाएको छ ।

तर ऋणपत्र कारोबारको लागि मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा लगानीकर्ताहरू अनविज्ञ छन् । जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले ऋणपत्रमा लगानी गरेर बैकबाट ब्याज खानको लागि मात्र खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ। केन्द्रीय बैकले भने जस्तै कारोबार मूल्य र सूचक परिवर्तन नभएको कारण यतिबेला ऋणपत्रको कारोबारमा लगानीकर्ताको समेत रुचि देखिएको छैन। उनीहरूको रुचि कम भएकै कारण दोस्रो बजारमा सूचीकृत ऋणपत्रको समेत कारोबार नगण्य मात्रामा भएको हो। 

तर कारोबार मूल्य निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भइरहेको नेप्सेले जनाएको छ। "ऋणपत्रको मूल्य निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भइरहेको छ" नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउदले भने। ऋणपत्रको मूल्य निर्धारण गर्ने विषय नीतिगत काम भएकाले आफूहरूले मात्र गरेर नहुने हुँदा अर्थ मन्त्रालय र बोर्डसँग छलफल गरेर छिट्टै टुङ्गो लगाइने साउदको भनाई छ। 

 लकडाउनमा सुनौलो अवसर, १० हजार पर्ने शेयर तालिम अब मात्र २५०० मा

पछिल्लो समय धितोपत्र बजारको विकासका लागि ऋणपत्र बजारको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पूँजी बजारसँग सम्बन्धित विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन्। धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि विज्ञहरूसँग लिइएको सुझावमा पनि उक्त विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। सहभागी धेरैले यस विषयमा चासो पूर्वक कुरा उठाएका थिए। उनीहरूले कुरा मात्रै उठाएनन् ऋणपत्रको कारोबार गराउन रचनात्मक सुझाव नै दिएका थिए। 

ऋणपत्रको बजार बिना धितोपत्र बजारको पूर्ण विकास नहुने हुँदा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बन्धित निकायहरूले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने पूँजीबजार विज्ञहरूको भनाइ छ । तर लामो समय बितिसक्दा समेत एकले अर्कालाई देखाउने प्रवृत्तिका कारण ऋणपत्रको कारोबारले अझै सार्थकता पाएको छैन। 

अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रमा प्रमुख भूमिका खेल्ने विषयका शाखा, महाशाखा नै खडा गरेकाे छ, तर अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा हेरिने पूँजी बजारलाई अर्थ मन्त्रालयले खासै स्थान दिने गरेको छैन।मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत परे पनि त्यसले अहिलेसम्म कुनै प्रभावकारी भूमिका खेलेको छैन। याे महाशाखाको नजरमा पूँजीबजार महत्त्वको विषयमा पर्ने गरेको छैन। बेला बेलामा लगानीकर्ताले आन्दोलन वा भेटघाट गर्न गए मात्रै उसको विषय बन्दै आएको छ। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा पूँजी बजारका विषय समेटिएपनि योजनामै सीमित भएकोले रणनीतिका सबै बुँदा धेरै वर्ष बितिसक्दा समेत जस्ताको त्यस्तै छन्। 

मन्त्रालयले ६/६ महिनामा परिवर्तन हुने अर्थका सहसचिव भन्दा यही विषयमा जानकार व्यक्तिहरूको समूह बनाएर तिनीहरूलाई छुट्टै परिचालन गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। "अर्थ मन्त्रालयमा गयो त्यो महाशाखा प्रमुखलाई नै पढाउनुपर्ने स्थिति छ। अर्को ६ महिनामा गयो अर्कोलाई पढाउनुपर्छ। यस्तो तरिकाले पूँजी बजारको विकास हुन्छ ? फेरि उनीहरू जान्दिन भनेर स्वीकार गर्दैनन्। उल्टै पढाउन खाेज्छन्। तर बजार चाहिँ बर्षौ देखि जस्ताको त्यस्तै छ" ती विज्ञले भने। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पूँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०७६ चैत्र मसान्तसम्म १८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले ५२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

वाणिज्य बैकहरूले असार मसान्तभित्र २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र बिक्री गरेर सङ्कलन भएको सबै रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्नसक्ने सुविधा केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यद्यपि केन्द्रीय बैंकले तोकेको समयसीमा भित्र ऋणपत्र जारी नगरेमा वाणिज्य बैंकहरूलाई शाखा कार्यालय बिस्तार गर्न रोक लगाउने, पुनरकर्जा सुविधा प्रदान नगर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।