• मनमोहन श्रेष्ठ

अहिलेको बिषम परिस्थितिामा आउने मौद्रिक नीति परम्परागत ढर्राबाट आउनु हुँदैन् । मौद्रिक नीतिमा खासगरी आर्थिक बृद्धिलाई सघाउने र मूल्य बृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले राखिएको हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि ल्याइएको बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने लक्ष्य लिइएको छ । यसैगरी, मूल्य बृद्धि पनि ७ प्रतिशतमा नै सिमित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । सरकारले लिएको उक्त उद्देश्यलाई पूरा गर्ने गरी नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइनु पर्छ ।

एकतिर, राष्ट्र बैंकलाई बजार भाउ बढन नदिने चुनौति पनि छ । अर्कोतिर, आर्थिक बृद्धि बढाउनु पनि छ । लगानीयोग्य रकम बढाउँदा मूल्य बृद्धि हुन्छ । आर्थिक बृद्धि गर्न प्रयाप्त रकम पनि बजारमा लगानी गर्नुपर्छ ।

कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक चलायमान हुन सकेको छैन् । व्यक्तिको आम्दानी ध्वस्त भएको छ । खर्च भने बढेको बढै छ । अर्थतन्त्र ‘हेङगिङ’ को अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि अहिले भइरहेको ब्याजदर घटाउनु पर्छ । ऋणको ब्याजदर ७–८ प्रतिशतमा झर्यो भने जोखिम लिएर भएपनि लगानी बढाउन पुग्छन् । त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पनि भेट्याउन सकिन्छ । अहिले त कर्जाको ब्याजदर १३–१४ प्रतिशत छ । त्यति धेरै ब्याजदरमा ऋण लिएर लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल पाउन सक्ने अवस्था छैन् ।

ब्याजदर नघटाउने हो भने सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनु पर्छ । विश्वका अन्य देशले कोरोना भाइरसबाट आहत भएका नागरिकलाई उत्थान गर्नका लागि बिभिन्न राहत प्याकेज ल्याएका छन् । तर हामीकहाँ सरकारले त्यस्तो राहत प्याकेज ल्याउन सकेको छैन् । सरकार कर्मचारीको तलब ख्वाउन सक्ने अवस्थामा छैन् । यस्तो अवस्थामा कोरोना भइरसको महामारीबाट गुज्रिएका उद्योग व्यवसायीलाई राहत दिन सक्ने सम्भावना पनि छैन् ।
अहिलेको बिषय परिस्थितिमा टालटुले मौद्रिक नीति ल्याउनु हुँदैन् । सर्वसाधारण व्यक्तिले राख्ने निक्षेपमा ब्याजदर घटेको घटै छ । बैंकले बचत खातामा ३–४ प्रतिशत ब्याज दिन्छन् । मुद्दती खाताको ब्याजदर ६–७ प्रतिशतमा आइसकेको छ । तर कर्जाको ब्याजदर अहिले पनि १३–१४ प्रतिशत छ । बचतको ब्याज जेठदेखि नै घट्यो तर कर्जाको ब्याजदर घटन अझै ३ महिना लाग्ने अवस्था छ । कर्जाको ब्याजदर नघट्ने हो भने बैंकमा रकम थुप्रि रहन्छ । तर लगानी हुन सक्दैन् । जति ऋणको ब्याजदर घट्छ त्यति त्यस्तो रकम लगानी हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।

मुलुकमा बिभिन्न कालखण्डमा आपत विपत आउने र अर्थतन्त्र ठप्प हुने गर्छ । २०७२ सालको बैशाखमा आएको भूकम्पले केही समय अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको थिएन् । त्यसबेला असोजमा ऋण तिरेकालाई पनि असारसम्म तिरेको मानी त्यही अनुसारको आम्दानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाध्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । त्यसबेला उद्योग व्यवसायीलाई त्यसरी राहत दिने काम गरिएको थियो । भूकम्पपछि तुरून्तै अर्थतन्त्र पनि चलायमान भएको थियो । तर अहिले परिस्थिति त्यसबेलाको भन्दा जटिल छ । कहिलेसम्म कोरोना भाइरसको असर रहने हो त्यो अझै अनिश्चित छ । व्यापार व्यवसाय चौपट छ ।

यस्तो अवस्थामा असार भित्र ऋणको ब्याज तिर भनेर कसरी भन्ने ? केही गतिविधि गर्न सकेको भए पो असार भित्र ब्याज तिर्न सक्छन् । तर केही आम्दानी नहुनेले कसरी ब्याज तिर्ने ? समस्या यहा छ । व्यवसायीलाई निचोरेर मात्र हुँदैन् । रस भए मात्र निचोरेर केही आउँछ । रस नै छैन् भने के आउने ?

अहिलेको अवस्थामा ब्याज तिर्नका लागि केही लचिलो नीति ल्याउनु पर्छ । असार भित्र ऋण तिर्नेलाई ऋणको ब्याजमा २० वा २५ प्रतिशत छुट दिइने छ भन्ने व्यवस्था गरिनु पर्र्छ । त्यस्तो सुविधा दिइएको खण्डमा व्यवसायीले पनि ब्याज तिर्न सक्छन् ।

ऋण लिने व्यक्तिको आम्दानी नै छैन् भने कसरी ब्याज असुल गर्ने ? निचोरेर वा निमोठेका भरमा त ब्याज असुली हुँदैन् । सरकारले सहुलिय दिएको भए उनीहरूले बैंकको ब्याज भुक्तानी गर्न सक्थे । सरकार आफै थला परेको छ । सहुलियत दिन सक्ने अवस्थामा छैन् । यस्तो अबस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बिशेष व्यवस्था गरेर बैंक र ऋण लिने व्यक्तिलाई उत्थान गर्न सक्छ ।

अहिले बैंकमा प्रयाप्त मात्रमा निक्षेप छ । तर ऋण गएको छैन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य (७ प्रतिशत) हुन्छ भन्ने कल्पना नगरेपनि हुन्छ । आर्थिक बृद्धि गर्नका लागि कर्जाको ब्याजदर ७–८ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ । त्यतीमा ब्याजदरमा कर्जा दिन थालियो भने अहिले बैंकमा रहेको थुप्रिएको रकम लगानी हुन थाल्छ । ७–८ प्रतिशतमा ऋण लिन सकिएको खण्डमा जोखिम मोलेर भएपनि लगानी बढने छ र बैंकमा थुप्रिएको रकम लगानी हुन थाल्ने छ । जसले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पनि पूरा हुने छ । बैंंकमा पैसा थुपारेर आर्थिक गतिविधि बढदैन् ।

कतिपय देशमा कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक बृद्धिदर नकारात्मक (नेगेटिभ) हुने अवस्था छ । तर नेपालमा त यो आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थिक बृद्धिदर नकारात्मक हुनु ज्यादै दुर्भाग्य हो ।

अहिलेसम्म नेपालको आर्थिक अवस्था धरासयी हुने अवस्था त छैन । अहिले पनि बैंकको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम छ । बैंकको खराव कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा कम हुने समयसम्म राम्रै हो । तर त्यो भन्दा बढन थाल्यो भने जोखिमको घन्टी बज्न थाल्छ । तर अहिले नै त्यो घन्टी बज्ने सम्भावना छैन ।

आर्थिक गतिविधी चलायमान बनाउन पुनकर्जा ब्यापक रुपमा बढाउनु पर्छ । ब्याजदर घटाउन पनि पुर्नकर्जा ठूलो मात्रमा लगानी गर्नुपर्छ । २८ अर्बको पुनकर्जाको कोष रहेकोमा जम्मा १२ अर्ब मात्र खर्च हुन पुगेको छ । त्यस्तो पुनकर्जा पनि सबैले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ठूला सामन्त वर्गले मात्र पुर्नकर्जा पाएका छन् । साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेले त्यस्तो कर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

केही धनी वर्गले सस्तो ब्याजदरमा पाइने पुर्नकर्जा उपयोग गरिरहेका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि भनि राखिएको उक्त कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । खेतीपाती गर्नका लागि छुट्टाइएको रकम जग्गा खरिदमा लगाएको छ । यसले गर्दा पनि पुर्नकर्जाको रकम दुरूपयोग भइरहेको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारी आउनुअघि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ल्याएको रकम अनुत्पादक मूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर भएपनि आर्थिक गतिविधी चलायमान भएको थियो । तर अहिले त दुवै क्षेत्र ‘लक’ भएको अवस्था छ । दुवै क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन् । त्यसैले आर्थिक गतिविधी यति धेरै अस्तव्यस्त भएको हो ।

उत्पादनमूलक क्षेत्र चलायमान नहुँदा अनुत्पादनमूलक क्षेत्र चलायमान हुन्थ्यो । उत्पादन मूलक क्षेत्र ‘प्यरालाइज’ हुँदा अनुत्पादन मूलक क्षेत्र क्रियाशिल हुथ्यो । त्यसले गर्दा पनि बैंकको खराव कर्जा बढन सकेको थिएन् । तर, अहिले दुवै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएकाले खराव कर्जा बढने सम्भावना देखिएको छ । खराब कर्जा बढन नदिनका लागि पनि ब्याजदर घटाएर साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी बढाउनु जरुरी छ ।

कोरोना भाइरस अरू लम्बिएको खण्डमा अझै आर्थिक गतिविधी तहस नहस हुने छ । अहिले बैंक तथा ऋणीलाई पनि जोगाउने गरी आगामी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । बैंक तथा व्यवसायी दुवै बाच्न सक्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । व्यवसायीलाई उकास्दा बैंक डुब्ने अवस्था पनि नआओस् । बैंकलाई डुबाएर व्यवसायी उत्रने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पनि हुँदैन् । दुवैको उत्थान हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । व्यवसायीलाई उत्थान गर्दा बैंकको खराव कर्जा बढनु पनि भएन् ।

अहिले अवस्थामा बैंकले नगद लाभांश पनि दिनु हुँदैन । बैंकका सञ्चालकले नगद लाभांश लान खोज्छन् । नगद लाभांश दिइयो भने शेयर बजार पनि घट्छ ।

कोरोना भाइरसले उद्योग व्यवसाय चौपट हुँदा बैंकले दिएको कर्जा नउठने सम्भावना पनि छ । त्यसकारण सहुलियत दिएर ब्याज उठाउनु पर्छ । १ करोडको ब्याज समयमा बुझाउन नसक्दा २५ लाख खराव कर्जाको रुपमा छुट्टाउनु पर्छ । खर्बौको लगानीमा २५ प्रतिशत छुट्टाएर खराव कर्जामा राख्नु भनेको राम्रो कुरा होइन् । त्यसैले व्यवसायीलाई तर्साएर होइन फकाएर ऋण असुलीतिर लाग्नुपर्छ ।

केही सिमित व्यक्तिले मात्र पुनकर्जाको सुविधा लिएका छन् । अहिले बजेटमा पुनकर्जाको आकार बढाएर १ खर्ब पुर्याइएको छ । त्यो कर्जा सवै बर्गले उपयोग गर्नु पर्छ । धनी व्यक्तिले मात्र त्यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन् । सस्तो ब्याजदरमा पाइने त्यो कर्जा सवैले उपयोग गरेको खण्डमा लाभ लिन सकिन्छ । अहिले त साना तथा मझौला व्यवसायीले पुनकर्जा पाएका छैनन् । पुर्नकर्जा उनीहरुका लागि हात्तीको देखाउने दात मात्र जस्तो भएको छ ।
अब पुर्नकर्जा प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषिमा १० प्रतिशत र जलविद्युत तथा पर्यटनमा १५ प्रतिशत पुप्याउनु पर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकल दिएको थियो । कृषि, जलविद्युत, पर्यटन क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको थियो । तर साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको थिएन् । अब उक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अहिले पनि बैंकको आधार ब्याजदर १०–११ प्रतिशत छ । त्यसमा सर्भिस चार्ज लगाउँदा १३–१४ प्रतिशत हुन्छ । उक्त ब्याजदरमा ऋण लिन कोही पनि तयार छैनन् । आधार ब्याजदर कामय रहेसम्म ऋणको ब्याजदर घटाउन सकिदैन् । राष्ट्र बैंकको नियमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । ६ महिनामा तीन पटक कर्जाको ब्याजदर बढाउदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन् ।

अहिले पनि बैंकले सर्भिस चार्जको नाममा ३ प्रतिशतसम्म लिने गरेका छन् । सस्तो ब्याज देखाउने तर सर्भिस चार्ज बढी लिदाँ व्यवसायीलाई मर्का परेको छ । बैंकको ब्याज बढी हुँदा बित्तीकै ऋण लिने व्यक्तिहरू सहकारीतिर जान्छन् । त्यो भनेको ‘इन्फरमल च्यानल’ हो ।

निम्न स्तर व्यक्तिको पहुँच अहिले पनि बैंकसम्म पुग्न सकेको छैन् । मध्यम वर्ग र उच्च वर्गका व्यक्ति मात्र बैंकसम्म पुग्छन् ।

अहिलेको मौद्रिक नीति विगतका भन्दा पृथक आउनुपर्छ । मान्छेको पीडा एकातिर मौद्रिक नीति अर्कोतिर आउनु हुँदैन् । माथिल्लो वर्गसँग प्रयाप्त मात्रमा सम्पति छ । त्यो बिक्री गरेर भएपनि बाँच्न सक्छन् । तर, मध्यम र तल्लो वर्गसँग त्यति धेरै सम्पति छैन् । मध्यम र तल्लो वर्गलाई जोगाउने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्छ । उनीहरूलाई जोगाउन सकिएन भने ऋण उठने सम्भावना हुँदैन् । मध्यमवर्ग ढल्नु भनेको बैंक डुब्नु हो । त्यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्छ ।

अहिले बैंकहरूले असार मसान्त भित्र ब्याजतिर भनेर धम्काउन थालेका छन् । त्यसरी धम्काउनु हुँदैन् । मौद्रिक नीति असार मसान्त भन्दा पहिला नै ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो मौद्रिक नीतिले व्यवसायी र बैंकलाई पनि राहत दिनुपर्छ । मौद्रिक नीति असार भित्रमा आएन भने ‘मान्छे मरेर गएपछि औषधि खुवाउन थाल्नु’ जस्तै हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिमा प्रत्येक वर्ष सुझाव लिने काम त हुन्छ । तर व्यापारीले आफू मात्रै बच्ने तरिकाले सुझाव दिन्छन् । बैंक डुब्लाकी भन्ने ख्याल गर्दैन् उनीहरू । बैंकले सुझाव दिदाँ पनि बैंकको नाफा कसरी बढाउने भन्ने उद्देश्यले मात्र सुझाव दिने गर्छन् । राष्ट्र बैंकले सबैको कुरा सुन्ने तर मौद्रिक नीति ल्याउँदा सबैको हित हुने गरी ल्याउनु पर्छ । एउटालाई फाइदा हुने र अर्कोलाई नोक्सानी हुने गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । तर आगामी मौद्रिक नीतिले ठूलो राहत दिन्छ भनेर कल्पना गर्न सक्ने अवस्था भने म देख्दिन् ।

 लकडाउनमा सुनौलो अवसर, १० हजार पर्ने शेयर तालिम अब मात्र २५०० मा

(श्रेष्ठ  नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)