उक्त प्रतिवेदन पर्सिसम्म बुझाउने सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए। ‘सम्भव भएसम्म भोली नभए पर्सिसम्ममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौ,’ उनले भने, ‘तयारी चाँही भोलीको छ।’
केही महिनाअघि झाक्री नेतृत्वको टोली भारत, बंगालादेश र श्रीलंकमा भएको व्यवस्थाको अध्ययन गरेर फर्किएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनलाई उपसमितिले अर्थ समितिमा पेश गर्ने र अर्थ समितिले सरकारमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन हुने कि नहुने? दिए के फाइदा? र के असर हुन्छ? भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न झाक्री नेतृत्वको उक्त उपसमितिले तीन देशको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।
अर्थ समितिले झाँक्रीको नेतृत्वमा रामबाबु यादव, प्रमिला राई, हेमकुमार राई र मेटमणि चौधरी सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न भनेको थियो। स्थलगत अध्ययनको आवश्यकता महशुस गरी उक्त टोली हालै अध्ययनका लागि भारत, बंगालादेश र श्रीलंका गएको थियो।
अन्तरराष्ट्रिय अनुभव नहुँदा अलमलका भएको भन्दै अर्थ समितिले उक्त टोलाीलाई तीन देशको अनुभव सहित प्रतिवेदन तयार पार्न भ्रमणमा पठाएको थियो। स्थलगत भ्रमण नगरी प्रतिवेदन तयार पार्न नसकिने अड्डी उक्त समितिले लिएपछि तीन देशको भ्रमणमा पठाइएको थियो। असोज २९ गते भित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो। तर, त्यो मितिमा प्रतिवेदन बुझाउन उक्त समितिले सकेको थिएन।
उपसमिति अलमलका कारण समयसीमा नाघेको करिब ९ महिनापछि मात्र प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो। वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिन दबाब दिइरहेका थिए।
गत साउन २९ गते अर्थ समितिले दुई महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न उक्त उपसमितिलाई निर्देशन दिएको थियो।
नेपाल राष्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकलाई शेयर कारोबार गर्न बाटो खोलिदिएको थियो। त्यही नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले १९ वटा वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकर सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति दिइसकेको थियो।
तर, अर्थ समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम तत्काल बन्द गर्न गत साउन २९ गते निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम बन्द गरिएको थियो।
अहिलेसम्म ५० स्टक ब्रोकर कम्पनीले मुलुकका प्रमुख शहरमा शाखा खोली शेयर ब्रोकरको काम गरिरहेका छन्।
