रबिन पाैडेल

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ९ दिन मात्र बाँकी छ। सरकारले ल्याएको १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटमा ६३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून छ। 

गत वर्षहरुमा पनि पूँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून हुने गरेको थियो तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारले पूँजीगत खर्च ह्वातै बढाउने गरेको थियो। यस वर्ष अवस्था केही फरक देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन ९ दिन मात्रै बाँकी रहदा पनि पूजीगत खर्च धेरै बढेको छैन। सुरुवाती समयमा भन्दा केही बढ्दै गएपनि गत वर्ष तिरको जस्तो धेरै भने बढेको छैन।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयका अनुसार असार २२ गतेसम्ममा १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत खर्च भएको छ। यो भनेको चालु आर्थिक वर्षमा राखिएको लक्ष्यको ३४.९० प्रतिशत मात्रै हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।

यसअघिका वर्षहरुमा पनि सरकरले लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज हुँदै आएको थियो। यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा धेरै नै बजेट फ्रिज हुने अवस्था देखिएको छ।

चैतको दोस्रो सातादेखि भएको लकडाउनले कतिपय विकास निर्माणको काम ठप्प भएका थिए भने सरकारले सो अवधिमा बजेट खर्च निकै कम मात्र गर्न सकेको थियो। उता राजस्व संकलनको स्थिति पनि उस्तै थियो। राजस्व कम उठेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले खर्च धान्नै मुस्किल भएको अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए।

असार १ गतेदेखि लकडाउन केहि खुकुलो भएपश्चात भने राजस्व संकलन केहि बढेको छ । बैंकर र व्यवसायीले पनि सक्नेले कर तिर्नुपर्ने भन्दै सकेसम्म सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर बुझाए। जसले गर्दा स्थिति केहि सहज भयो। पछिल्लो समय भने अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्र लयमा आइसकेको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

सरकारले लकडाउन अघि अर्थात चैत ११ गतेसम्ममा २५ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको थियो। सो पश्चात करिब १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ।

यस वर्ष बजेट खर्च हुन नसक्नुमा कोरोना नै प्रमुख कारण रहेको सरोकारवालाहरु बताउछन्। यस वर्ष बजेट खर्च किन भएन भनेर तर्क वितर्क गर्ने ठाँउ नरहेको पुर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्काेटा बताउछन्। 'गत वर्षहरूमा भए सरकारको कमजोरी होलान भन्न मिल्थ्यो तर यस वर्ष कारोनाको कारणले गर्दा तर्क वितर्क गर्ने ठाउ छैन।' उनले भने 'कारोना नै पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो।'

लकडाउनको अवधिमा भन्दा अहिले केहि पूँजीगत खर्च बढेपनि उल्लेख्य मात्रामा भने बढ्न सकेको छैन। अब पनि पूँजीगत खर्च बढ्ने सम्भावना नरहेको बाँसकोटा बताउछन्।

असार लागे यता करिब १४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत खर्च भएको छ। पछिल्ला दिनहरुमा दैनिक करिब एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको पूँजीगत खर्च हुँदै आएको महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको तथ्याँकले देखाउछ।

असार २२ गतेसम्ममा सरकारले ६३.७९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ७ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। त्यसै गरी कर,गैरकर जस्ता अन्य आम्दानी समेत गरी कुल ७ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ अम्दानी भएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा १५ खर्ब ३२ अर्ब आकारको बजेट ल्याएका थिए। तर, माघ २९ गते भएको अर्ध वार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट संशोधन गरी १३ खर्ब ८५ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँमा झारेका थिए। यस अवधिमा सरकारको कुल खर्च ६३.६० प्रतिशत छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यलयकाे अनुसार चालु अार्थिक वर्षमा सरकारले कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकामा ९ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।  ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २२ गतेसम्ममा ७७.१८ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।असार मसान्तसम्म खर्च नभएका बजेट रकम फ्रिज गर्ने हुनेछ र यो वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम अर्को वर्षको स्रोतको रुपमा उपयोग हुन्छ।

लकडाउनमा सुनौलो अवसर, १० हजार पर्ने शेयर तालिम अब मात्र २५०० मा