त्यो सम्भावनाबाट बच्न चाहिरहेका यी दुबै मुलुकहरु अहिले दुविधाको सामना गरिरहेका छन्। सो संकटलाई कम गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ। यी दुबै मुलुकहरुले रणनीतिक प्रतिस्पर्धीको रुपमा दीर्घकालिन सम्बन्धलाई कसरी पुनर्विचार गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।
दुईमध्ये भारतले सबैभन्दा बढी चुनौती सामना गर्ने देखिएको छः किनभने भारतसँग सीमित सैन्य बल छ, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आत्मनिर्भरता र संरक्षणवाद (एक यस्तो रणनीति जुन उदाउँदो चीनको दीर्घकालिन खतरालाई सम्बोधन गर्ने गलत तरिका हुनसक्छ) को तर्फबाट अधिक सामान्य मोडको रुपमा चिनियाँ वस्तुलाई बहिष्कार गर्न बढ्दो दबाबको सामना गरिरहेका छन्।
चीनको दुविधा सरल छः एकै समयमा सबै प्रतिस्पर्धीहरुको विरुद्ध जानु बुद्धिमानी हो कि होइन? बेइजिङ्ग आफ्नो छिमेकी मुलुकहरुलाई नियालिरहेको छ। अष्ट्रेलियाले चीनको नाम नलिईकन चिनियाँ साइबर हमलाको आरोप लगाएको छ। जापान विवादित सेन्काकू वा दियाओयु टापुहरुको नजिक रहेको चिनियाँ गस्तीको बारेमा चिन्तित छ। र अहिले चीन भारत (एक त्यस्तो मुलुक जसको सुरक्षा प्रतिष्ठान आफ्नो उत्तरी छिमेकीलाई बढ्दो खतराको रुपमा हेरिरहेको छ र यस्तो अवस्थामा कसरी प्रतिक्रिया भन्ने सोँचमा छ) सँग विवाद गरिरहेको छ।
यो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो। पछिल्लो दशकमा भारत सैन्य र राजनीतिक रुपले अमेरिकासँग निकटता बढाएको छ। तर, यसले अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको ‘फ्रि एण्ड ओपन इण्डो–प्यासेफिक’ जस्ता पूर्णतया समर्थन गर्ने अवधारणाहरुलाई कम गरेको छ र यसमा अमेरिकालाई नै एक्लै छोडेको छ। यो केही अंश हो किनकी निजी बैठकहरुमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको विचारबाट अचम्मित भएका मोदीले डोनाल्ड ट्रम्पलाई विश्वास गर्दैनन्।
हालै एक पुस्तक ‘अ भेरी स्टेबल जीनियस’ मा छापिएको भारत र चीन छिमेकी मुलुक हुन् भन्ने विषयमा अनभिज्ञ रहेको एक घटनाले मोदीको आश्चर्यको बारेमा बताउँदछ। त्यसपछि, ट्रम्पको बारेमा ‘यो मानिसलाई म गम्भीर रुपमा लिन सक्दिन। म यसलाई पार्टनरको रुपमा लिन सक्दिन’ भन्ने छाप मोदीमा परेको एक अध्यक्षीय सहयोगीले पुस्तकका लेखकलाई बताए। तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण, गहिरो चिन्ताले छोपेको छ कि अमेरिकासँगको निकटताले चीनलाई एक्लो बनाउँछ। बेइजिङ्गसँगको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण हुने डरले सन् २०१७ को अर्को सीमा विवादपछि मोदीले एकाधिकारको आरम्भ गरे जसका कारण अर्को वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङ्गसँगको चीनको वुहानमा शिखर सम्मेलन भयो।
त्यो तनावको पहिलो चरण प्रशस्त वार्तालापपछि नयाँ ‘वुहान स्पीरिट’ पछि समाधान भयो। वर्तमान द्वन्द त्यती सजिलै अन्त्य हुने सम्भावना देखिँदैन। हालसालै भएको घटनापछि छिमेकीको बारेमा भारतको धारणामा भएको दु्रत नकारात्मक परिवर्तनलाई संकेत गर्दै जुनको शुरुमा एक वरिष्ठ पूर्व भारतीय सुरक्षा अधिकारीले भनेका थिए, ‘यो एक अत्यन्त मौलिक परिवर्तन हो। चीनको बारेमा हाम्रो सम्पूर्ण नीति तथा धारणहरु परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।’
यसले भारतलाई केही राम्रा विकल्पहरु दिएको छ। भारतले हिमालयन सीमानाको आफ्ना केही भागहरु आफ्नै पकडमा लिन सक्षम हुन सक्छ। तर, यो अझै पनि सैन्य रुपमा कमजोर शक्ति नै रहन्छ। नयाँ दिल्लीले सशस्त्र सेनाहरुको खर्च करिब ७१.१ बिलियन डलर पु¥याएको छ जुन सेनामा गरिएको बजेटमध्ये विश्वकै तेस्रो ठूलो बजेट हो। तर, यसको सैन्य शक्ति असक्षम, अविकसित र खरिद भ्रष्टाचार घोटालाले दो¥याएको छ। कोरोना भाइरसले दो¥याएको मन्दीको सामना गर्दै गर्दा, आगामी वर्षहरुमा भारतको अर्थतन्त्र खासै बलियो नहुने देखिन्छ।
मोदीद्वारा दिइने कुनै पनि प्रतिक्रिया भारतीय जनमानसमा व्याप्त चीनविरोधी गतिविधिले थप जटिल हुन जान्छ। बेलिकोज टेलिभिजनका प्रस्तोताहरुले कारवाहीको माग गरेका छन् भने रिसालु व्यक्तिले चीनमा बनेको टिभि बिगारेको भिडियोले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ। केही महिनामा नै भारतले जापान, दक्षिण कोरिया र सम्भवतः अमेरिकाको समूह अर्थात चीनको दुश्मन मुलकहरुको सूचीमा सामेल हुन पुग्छ जहाँका नागरिकहरुमा चीनप्रति निकै नकारात्मक धारणा छ।
सन् १९६२ मा चीन विरुद्ध भएको युद्धमा भारतलाई हात परेको विनाशकारी हारलाई कारण बनाएर क्रोधित जनताहरु एक अबुझ सैन्य दमनका लागि दबाब दिनसक्नेमा मोदी सजग छन्। एक उचित रुपमा मापन गरिएको प्रतिक्रिया (जस्तै, बन्दी भएका १० भारतिय सैनिकलाई मुक्त गराउन शान्त वार्तालाप) दिँदै कमसेकम अहिलेसम्म दिल्लीले यस उपायको विरोध गरेको छ। चीनको विशाल सैन्य श्रेष्ठता दिने र दुबै देशले नछोड्ने अडान गरिरहेको हिमालयको भुभाग दिने, यी दुबै केसमा सैन्य बल अगाडि सार्नु निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यसैले, सैन्य विकल्पलाई टेबलभन्दा बाहिर राखेर आर्थिक रुपमा अगाडि बढ्न मोदीमाथि अधिक दबाब छ र यस्तो गर्दा भारतको आफ्नो दीर्घकालिन हितलाई चोट पुग्न सक्छ।
सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग ब्वाईकट चाईन अभियानले गति लिएसँगै प्रदर्शनकारीहरुले चिनिया स्मार्टफोनहरु फुटाउनुले भारत र चीनबिचको असन्तुलित व्यापार सम्बन्धमाथिको कुण्ठालाई संकेत गर्दछ। चीनसँग भारतको व्यापार घाटा गत वर्ष ५७ बिलियन डलर रहेको थियो जबकि दुई देश बिचको व्यापार कुल ९२.५ बिलियन डलर मात्र छ। भारतले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सामाग्रीहरुमध्ये आधाजसो चीनबाट आउँछ। यसका साथै, भारतमा चल्तीमा रहेका औषधी कम्पनीहरुका लागि आवश्यक सामाग्रीहरुको दुई तिहाई हिस्सा चीनबाट आयात हुने गरेको छ। यी दुबै अवस्थामा भारतिय सरकारले घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिन सक्दो कार्य गरिरहेको छ र पछिल्लो समय यस मेहेनतले केही सफलता हासिल गरेको छ। यस वर्षको शुरुवातमा भारतले लगाइएको भारतीय टेक स्टार्ट अपमा चिनिया लगानीमाथि अंकुशले भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियन, जसले चिनिया लगानीलाई सीमित राखेको छ, उनीहरुको समूहमा सामेल हुने सम्भावना देखिएको छ। दिल्ली अहिले विशाल चिनियाँ टेलिकम्यूनिकेशन कम्पनी हुवावेलाई निषेध गर्ने सोँचमा छ– भारतिय दूरसञ्चार कम्पनीहरु बीचमा मौलाएको नगद अभावको चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै चालिएको यो कदम एक महत्वपूर्ण कदम हो जुन यस संकटभन्दा अगाडि एकदमै असम्भव थियो।
ध्यान दिएर हेरियो भने यी कदमहरुमध्ये केही उपयुक्त छन्। भारतलाई आफ्नो स्वयंको इलेक्ट्रोनिक्स र औषधीजन्य सामाग्री बनाउन उत्सुक हुनेछ र उनीहरुले चिनियाँ सहभागिता बिना फाइभ जी बनाउन सक्यो भने यो अधिक सुरक्षित हुनेछ। यति हुँदाहुँदै पनि भविष्यमा चीनबाट हुने आर्थिक जबरजस्तीको खतराबाट भारत सावधान हुन जरुरी छ। यदी दुई शक्तिको बीच सम्बन्ध बिग्रियो भने, उदाहरणको लागि, जसरी पछिल्लो समय अष्ट्रेलियन बाली निर्यातमा शुल्क लगाएजस्तै बेइजिङ्गले औषधिजन्य सामाग्री निर्यात सीमित गर्ने जोखिम उच्च छ।
तरपनि यस्ता सबै कदमहरु लागतको साथ आउँछ, यस्तो समयमा जब भारतको अर्थव्यवस्था पहिले नै संघर्ष गरिरहेको छ। भारतको विशाल ग्राहक बजारले चिनिया कम्पनीहरुलाई आकर्षक लाग्छ र यसको प्रविधि क्षेत्रले चिनिया लगानीकर्ताहरुको ठूलो रकम आकर्षित गरेको छ। तर, मनोमानी ढंगबाट आयात प्रतिबन्ध अथवा उपभोक्ता बहिष्कार धेरै हदसम्म आत्म–पराजय हुनेछ। एजेन्सीको सहयोगमा प्रत्येक अवालेकाे अनुवाद
