अनपेक्षित बिश्वब्यापी महामारी र लामो समयको लकडाउनको बीचमा सबल अर्थतन्त्र भएका धेरै देशहरुले ठूला ठूला राहतको प्याकेज दिएर व्यावसायिक बाताबरण जोगाउँदै लगेका छन। हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले खासै केही राहत प्रदान गर्न सकेन र अर्थमन्त्री समक्ष पुगेका ब्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीले प्रत्यक्ष नगद राहत दिन सकिँदैन भनेर फर्काएका छन्।
लकडाउनकै बीचमा देशको आर्थिक नीति बार्षीक बजेट आयो । राजनीतिक भन्दा फरक क्षेत्रबाट अर्थमन्त्री बनेका मौद्रिक नीति बिशेषज्ञ डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो तेश्रो बजेट प्रस्तुत गरे । बिगत २ बर्ष ७ प्रतिशत भन्दा बढि आर्थिक वृद्धि दर भएको थियो तर यो बर्ष चैतको दोश्रो साताबाटै भएको बन्दाबन्दीको कारण करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक बर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छन ।
सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्ने केन्द्रीय बैकले मौद्रिक नीति लिएर आउँछ। राष्ट्र बैंकले कसरी मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्छ भनेर चासोको साथ हेरिन थालेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडा गभर्नर हुदा खतिवडालाई प्रत्यक्ष सहयोगी भुमिका खेलेका र धरै बिषय बस्तुमा अर्थमन्त्रीसंग सहयोगी हुँदै अर्थमन्त्रीले नै गभर्नर नियुक्ति गरेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याउने पहिलो मौद्रिक नीति हो। यो मौद्रिक नीति अर्थमन्त्रीले चाहेको जसरी आउँछ बजेटले समेटन नसकेको बुँदाहरु थपिन्छन र अर्थमन्त्रीका लागि सर्बसाधारण र व्यावसायिक क्षेत्रको मन जित्ने यो अन्तिम अवसर हो। अर्थमन्त्रीले त्यो अबसर उपयोग गर्छन भन्ने ब्यवसायिक तथा सर्बसाधारणले अपेक्षा गरेका छन।
यदि साँसद नियुक्त नभए यहि भदौबाट कार्यकाल सकिदै गएका अर्थ मन्त्रीको ७% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न श्रावण पहिलो साता आउने मौद्रिक नितिले अर्थमन्त्रीको बहिर्गमन सुखद वा दुखद कस्तो हुने बहस व्यावसायिक क्षेत्रमा व्यापक छ। मौद्रिक नीति मार्फत आउने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष राहतले कोरोनाका कारण ध्वस्त आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक उर्जा थपिन आबस्यक छ।
ब्यवसायिक क्षेत्रले चाहेको सम्बोधनहरु यस्ता छन्
१. पुनर्कर्जा : कोरोनाको कारण असर पुगेको विभिन्न सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गरेकाहरुलाई
प्रदान गरिने पुनर्कर्जा कोष हाल ६0 अर्ब रहेको छ यो कोष १ खर्ब पुर्याएर ब्यबसायिक क्षेत्रलाई राहत तथा पुनस्थापना गर्न सकिन्छ।
२ कर्जा पुनर्तालिकीकरण
लामो समयसम्म ब्यबसाय ठप्प हुदा बैक बाट ऋण लिएका ऋणीहरुले साँवा तथा ब्याज तिर्न सकेका छैनन । उक्त साँवा तथा ब्याजलाई पुनर्तालिकिकरण गर्ने सुबिधा न दिने हो भने धेरै ब्यवसाय बन्द हुने, कालो सुचीमा पर्ने र यस्ले बैक तथा बित्तीय क्षेत्रमानै असर पुर्याउने देखिन्छ। जस्तै यातायात,पर्यटन, शैक्षिक सस्था लगायतलाई यो सुबिधा प्रदान गरि सम्बोधन गर्न पर्ने हुन्छ।
३ एकल बिन्दुमा कर्जा ब्याजदर
भुकम्प र नाकाबन्दी पछि कर्जाको माग बढेर कर्जा ब्याजदर दोहोरो अंक माथि पुगेको जस्तै कोरोना करहपछि पनि व्यावसायिक बाताबरण बन्न पुग्यो भने कर्जाको माग उल्लेख वृद्धि हुन पुग्दछ । यस्तो अबस्थामा पुन ब्याजदर व्यापक वृद्धि हुने र लागत बढ्न गएर काम गर्नै नसक्ने अबस्था सिर्जना हुने हो कि भन्ने डर छ। निक्षेपको ब्याज दरलाई समेत ध्यान दिई ब्याजदर स्थायित्वको लागि विभिन्न औजार प्रयोग गर्न पर्दछ।
४ मुद्रा स्फिती
सरकारले आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न गरिने विभिन्न गतिबिधिले गर्दा मुद्रा स्फितिलाई सिमा भित्र राख्न दबाब छ। यश बर्ष ६.५ % भित्र मुद्रा स्फिती राखने सरकारको लक्ष्य छ। आर्थिक वृद्धिको लागि राज्यले गर्ने खर्च, तरलताको उपलब्धता, बजारमा लामो समय देखि बन्दाबन्दी पछि खुलेको अबस्थामा बस्तु तथा सेवाको माग आदिले गर्दा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न सक्ने हुदा मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग गरि त्यसलाई केन्द्रिय बैकले नियन्त्रण गर्न पर्छ।
५ मार्जिन लेन्डिङ
अर्थतन्त्र ऐनामा मानिने शेयर बजार पनि केन्द्रिय बैकले लिने मौद्रिक नितिले असर पार्ने छ। अझै हाम्रो जस्तो ७०% भन्दा बढी बैकिङ क्षेत्र रहेको पुँजीबजारमा केन्द्रिय बैकले लिने नीतिले असर गर्ने निश्चित नै छ। हाल सेयर धितोमा दिइने कर्जाको सीमा ६५% बाट बढाएर ७५% पुर्याउन मौद्रिक नितिमा सम्बोधन हुने अपेक्षामा सेयरबजारका लगानीकर्ता छन। पछिल्लो समयमा सेयरबजार प्रती अर्थमन्त्री सकारात्मक हुँदै गएको र गभर्नर पनि पुँजी बजार प्रति सकारात्मक देखिएको हुँदा र पुँजी बजार तल्लो बिन्दुमा भएको हुदा यसरी बढाउन औचित्यपूर्ण पनि छ।
६ अनिबार्य लगानीको क्षेत्र
केन्द्रीय बैकको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गराएर रोजगारी सिर्जनामा भुमिका खेल्नु पनि हो। हाल उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ % र कृषि क्षेत्रमा १० % कायम रहेको अनिवार्य लगानीलाइ अझै ५ % बढाएर यो क्षेत्रमा लगानी गरि मुलुकलाई आर्थिक आर्त्मनिर्भरताको बाटोमा लान मौद्रिक नीति मार्फत केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लागि र बिश्वब्यापी रुपमा देश पहिलो भन्ने नारा चलिरहेको अवस्थामा मौद्रिक नीति मार्फत बाध्यकारी ब्यवस्था गर्न पर्ने छ।
केन्द्रीय बैकको राज्यले लिने आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न,ब्यवसायिक वातावरण बनाउन,बित्तीय स्थायित्व प्रदान गर्न र रोजगारी सिर्जना दायित्व हुन्छ। त्यसका लागि विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन सक्छ। जस्तै ब्याज दर करिडोर ६.५-३.५ मा घटाएर ६-३ गर्न सक्छ। अहिले कै अबस्थाको तरलता भए CRR र SLR मा केही परिवर्तन गर्न आबश्यक छ। विशेष गरि जेष्ठ महिनामा रेमिट्यान्स नघटेको र बिदेशी मुद्रा संचिति बढदै गएको अबस्थामा बजारमा तरलता को उपलब्धतालाई कसरी सन्तुलित राख्ने भन्ने विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। कोरना महामरी कहिलेसम्म रहन्छ र यसको उपचार विधि र भ्याक्सिन पत्ता नलागेको कारणले ब्यवसायीहरुले नया उद्याेग स्थापना गर्ने र लगानी थप्न नचाहने हुदा ऋणको माग धेरै नहुने देखिन्छ। यसले बचतको ब्याजदर कम हुने हुदा पुँजी पलायनको सम्भावना बढाउछ। यधपि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट र राष्ट्र बैकको आन्तरिक सर्कुलरबाट नि परवबर्तन गर्न सकिन्छ । बिगत ३ बर्षदेखि तरलताको चाप परिरहेको अबस्थामा लिएका मौद्रिक उपकरण र अहिले एक्कासी तरलता बढि भएको र घट्दो अवस्थाको ब्याजदरको कारणले गर्दा कसिलो मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्न पर्ने छ।
यसरी समग्रमा केन्द्रिय बैकले मुद्रा बजारमा सन्तुलित उपकरण प्रयोग गरेर अर्थमन्त्रीले लिएको ७ % आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने छन् र अर्थमन्त्रीले ३बर्ष ७ % भन्दा बढिको आर्थीक वृद्धिदर हासिल गरि आफुलाइ सफल अर्थमन्त्रीको रुपमा उभ्याउने अवसरको सदुपयोग गर्ने छन।
