बाणिज्य बैंकहरूकाे पूँजी बृद्धिकाे निर्णय गर्दा बर्तमान अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाबाट समेत आलाेचना खेपेका पूर्व गर्भनर चिरन्जिवी नेपालले अन्तताेगत्वा याे बिषयमा सफल मात्र भएनन् स्वंय अर्थमन्त्री खतिवडालाई समेत मर्जरकाे बिषयमा आफ्नै बाटाेमा डाेहाेर्याए । 

माैद्रिक नीति आउनै लाग्दा फेरि पनि बिग मर्जरकाे बिषय चर्चामा आएकाे छ । 

काेभिड-१९ ले अर्थतन्त्र चाैपट पारेकाे समयमा आउन लागेकाे माैद्रिक नीति, यसका प्राथमिकता, थलिएका उद्याेगी र व्यवसायीहरूलाई गरिने सम्वाेधन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूवीच मर्जरकाे औचित्य लगायतका बिषयमा मेराे लगानी डटकमका उप सम्पादक सुवास निराैलाले पूर्व गर्भनर नेपालसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपालले कुराकानीका क्रममा राष्ट्र बैंकलाई कसरी कमजाेर पार्न खाेजिन्छ भन्ने बिषयमा पनि खुलेर बाेलेका छन् । 

अवकाश पछिको जीवन कसरी बित्दै छ ?

अवकाश पछिको जीवनमा विभिन्न तरिकाले सोच्न पाइया छ। स्पष्ट भन्नु पर्दा आफूलाई सोच्न पाइएको छ।नेपाल राष्ट्र बैकमा बसुन्जेल देशको बारेमा सोच्नुपर्‍यो तर आफ्नो बारेमा धेरै सोच्न पाइएन। अवकाश पछि आफूलाई पनि सोच्न पाइयो, देशलाई पनि सोच्न पाइयो, त्यसले गर्दा अलिकति सहज र सरल भएको छ।

सोच्न पाइएको छ भन्नुभयो, यति बेलाको स्थितिलाई कसरी सोचिरहनु भएको छ ? 

यतिबेलाको स्थिति भनेको विशिष्ट खालको छ। हाम्रो देशमा मात्रै होइन संसारकै स्थिति विशिष्ट खालको छ। कोभिड-१९ का कारणले अर्थतन्त्रमा नै बहुपक्षीय असरहरू सिर्जना भएका छन्। यसबाट लगानीका पूर्वाधार भए, रोजगारी हरेक क्षेत्रमा खागसरी पर्यटन, उद्योग, व्यापार, आपूर्ति र मागमा गहिरो र दूरगामी असर पर्ने मैले देखेको छु। 

जेठ पछि सामान्य नै हुन्छ भन्ने हिसाबले सहज रूपमै बजेट आयो नि, जुन रुपमा बजेट आयो त्यो रुपमा गइहाल्छ भन्ने स्थिति छैन। मतलब भी आकारको प्रभाव पर्ने स्थिति पनि छैन। कोभिडको प्रभाव चाहिँ भी आकारको स्थिति हुने पनि देखिएन। डब्ल्यु आकारको पनि देखिएन, यु आकारको पनि छैन् र एल आकारको पनि देखिएकाे छैन। यी चारवटा कुरा कुन रूपमा अघि बढ्छ भन्ने अनिश्चित छ। किनकि प्रभाव बढेको बढै छ। 

दुई तीन दिन अघि वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन (डब्ल्युएचओ) को विज्ञप्तिमा यो हावाबाट पनि सर्छ भन्ने आयो। यो विज्ञप्ति आएपछि, यो झनै खतरनाक भएर निस्कियो। मैले बुझेसम्म है। 

आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ त ? 

नेपालको अर्थतन्त्र जुन रुपमा हामीले अनुमान गरेका थियौ नि, २.४ प्रतिशतको, त्यो भन्दा पनि कम आर्थिक वृद्धि हुने स्थिति अहिले देखिएको छ। सरकारले बजेटमा अनुमान गरेअनुसार सात प्रतिशतको वृद्धि चाहिँ अर्को वर्ष निश्चय पनि हुँदैन। हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दा मैले सहज र सरल रुपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने महसुस गरेको छैन। आपूर्तिमा असहज स्थिति आउँछ। भर्खरै एक रिसर्चले भनी सक्यो कि, दक्षिण एशियामा भयंकर ठुलो खाद्य सङ्कट पर्ने स्थिति छ।

भयंकर खाद्य सङ्कट पर्ने फेरि सबैभन्दा बढी रोजगारी कृषि क्षेत्रमा छ। कोभिडका कारण कृषि क्षेत्रमा रोजगारी कम हुँदै जाने। कोभिडले गर्दा खाद्य सङ्कट पर्ने भनिसकेपछि खाद्य बस्तुको आपूर्तिमा असहज स्थिति आउँछ। मूल्य वृद्धि हुने स्थिति देखिन्छ। जसले गर्दा मैले आउने दिनहरूमा नराम्रो प्रभाव पर्छ कि भन्ने महसुस गरेको छु। 

अवस्था साँच्चै जटिल छ। राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका आफ्ना ठाउँमा छन्। केन्द्रीय बैकको पूर्व गभर्नरका हिसाबले भन्नुपर्दा अब आउने मौद्रिक नीतिले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? 

मैले मौद्रिक नीतिका बारेमा भनेको पनि छु। मलाई उहाँहरूले बोलाउनु पनि भएको थियो। विभिन्न ठाउँमा मैले भन्ने पनि गरेको छु, अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा दुईवटा सूत्र प्रयोग गर्न सक्छ। 

एक रि स्टकचरिङ

र दोस्रो रि सेड्युलिङ।

यो विशिष्ट खालको स्थिति भएको हुनाले मैले थ्री आर भनेकाे छु। रि स्टकचर, रि सेड्युल र रिलिफ प्याकेज। एउटा रिस्टकचर गर्ने, पुनरसंरचना गर्ने,उद्योग व्यवसाय अनुसार समयावधिलाई केन्द्रीय बैंकले बिचार गर्नुपर्छ। अर्को केन्द्रीय बैंकले रि सेड्युल गर्नलाई एक किसिमले विभाजन गर्नुपर्छ। कसलाई कति दिने, कसरी दिने भनेर, त्यो पनि गरिदिनुपर्छ। 

अर्को रिलिफ प्याकेज भनिसकेपछि, जो चाहिँ अत्यन्त अप्ठ्यारो स्थितिमा छन्उ । उदाहरणको लागि पर्यटन क्षेत्र र साना मझौला व्यवसाय, यो अत्यन्त प्रभाव परेको क्षेत्र हो। पर्यटन क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा मानिसहरू आत्तिएर अगाडि आउनै गाह्राे देखिइकाे छ। 

भुकम्पका बेलामा पनि पर्यटन क्षेत्र धराशायी देखिएको थियो। तिनीहरूलाई उठ्न करिब/करिब डेढ वर्ष लाग्यो। त्यसले गर्दा पर्यटन क्षेत्रको बारेमा केहो, केहो? कुन देशमा कम छ, कुन देशमा बढी छ र कसरी कम हुँदै गएको छ भन्ने निश्चितता पनि भएन। त्यसले गर्दा यसलाई उठ्न कति समय लाग्छ थाह हुँदैन। पर्यटन क्षेत्रलाई व्यापार बढाउन वर्किङ क्यापिटल दिएर भए पनि केही गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

अर्को साना तथा मझौला उद्योगीहरू कस्ता छन् भने उनीहरूले बैकसँग पनि ऋण लिएका छन्, व्यक्तिसँग पनि ऋण लिएका छन्। फेरि तल्लो लेभलमा रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि यिनै हुन्। यी अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा छन्। त्यसले गर्दा यिनीहरुलाई पनि अलि विशिष्ट प्रकारको सुविधा दिनुपर्छ। साना तथा मझौला उद्योग, जसले तुरुन्तै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्, आपूर्ति गर्न सक्ने खालकालाई पनि टार्गेट गरेर केही सुविधा दिनुपर्छ। 

सरकारले ल्याएको ५० अर्ब रुपैयाँको जुन प्याकेज छ नि, त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले एउटा विशेष आधारको रुपमा उपयोग गरेर जतिसक्दो चाँडो कार्यविधि बनाएर साना तथा मझौला उद्योगलाई वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

अरू तुरुन्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्योग व्यवसायलाई विभिन्न तरिकाबाट अध्ययन गरेर तुरुन्त इमरजेन्सी तरिकाबाट हेर्नुपर्छ। ती क्षेत्रहरूलाई पुनरकर्जा तुरुन्त हाल्न सक्यो भने, केही हदसम्म व्यापार व्यवसायमा राहतको स्थिति हुने मैले महसुस गरेको छु। केन्द्रीय बैकले त्यसैमा काम पनि गरिरहेको होला ।

तपाईले जुन कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ, मैले जुन कुरा भनिरहेको छु, त्यो कुरा त रियलाइज त गर्नुपर्‍यो नि सबैले। सरकार,केन्द्रीय बैंक लगायत सबैले यो स्थिति छ है भनेर रियलाइज त गर्नुपर्‍यो नि।

यतिबेला व्यवसायी बैंकको साँवाको त कुरै छाडौँ, व्याज समेत भुक्तान गर्ने स्थितमा छैनन्। असार मसान्त नजिकिँदै छ। बैंकले तागेता गरिरहेका छन्। तपाइले भने जस्तै इमरजेन्सी रिलिफ प्याकेज असार मसान्त अघि नै ल्याउनुपर्ने हो कि होइन ? 

तपाईले जुन कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ, मैले जुन कुरा भनिरहेको छु, त्यो कुरा त रियलाइज त गर्नुपर्‍यो नि सबैले। सरकार, केन्द्रीय बैंक लगायत सबैले यो स्थिति छ है भनेर रियलाइज त गर्नु पर्‍यो नि।

गर्नुपर्ने हो कि होइन ? 

केन्द्रीय बैंकले अगाडि पनि एउटा प्याकेज लिएर आएको थियो। मेरो अवधि सकिनै लाग्दा पनि केही गरिएको थियो। त्यसपछि नयाँ गभर्नर साहेब आइसकेपछि केही राहत चाहिँ दिएकै हो। सायद यसलाई संरचनात्मक रुपमा र पुन तालिकिकरणको रुपमा केन्द्रीय बैंकले हेर्‍या जस्तो लाग्छ। हेर्छ पनि । 

असार मसान्त अघि नै आउँछ ? 

मलाई होला जस्तो लाग्छ । गर्‍यो भने राम्रो। 

तपाई गर्नुपर्छ भन्ने नै पक्षमा हुनुहुन्छ ?

हो । गर्नुपर्छ। गर्दा राम्रो हुन्छ।  

व्यवसायी र यदाकदा बैंकरहरुले पनि पछिल्लो समय सिसिडि, सिआरआर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेको सुनिन्छ। के परिवर्तन गर्नैपर्ने हो ? 

माग उठाउनु आफ्नो ठाउँमा राम्रै हो। किनकि माग उठाउन त पाइयो नि, नपाउने भन्ने हुँदैन। माग आफ्नो ठाउँमा उठाउदा ठिकै हो। सिसिडि किन राख्या भन्दा, हिजोका दिनमा बैंक वित्तीय संस्थाहरू धेरै समस्या ग्रस्त भए। जनताको निक्षेप डुब्ने स्थिति नआओस् भनेर एउटा जिम्मेवार रुपमा बैक वित्तीय संस्थालाई लगानी गर भन्ने स्थितिमा त्यो सिसिडि लगायतका केही उपकरण अनुशासनमा राख्न उपयोग गरिएको हो। बजारमा पैसा नभएको बेलामा, अप्ठ्यारो परेको बेलामा, एक्टिभिटीज गर्नको लागि यो उपकरण प्रयोग गरिन्छ। 

अहिले बैकमा एकसय ३० अर्व भन्दा बढी पैसा त्यसै छ। त्यो पैसालाई बैक वित्तीय संस्थाले राम्रोसँग उपयोग गर्दिन सक्छ। त्यसले गर्दा ब्याजदर पनि घट्न सक्ने चान्सेस छ। सिसिडि, सिआरआर अहिले नै तुरुन्तै चलाउनुपर्ने स्थिति भने म देख्दिन। त्यसलाई तल माथि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। बासेल थ्री कम्प्लिट रुपमा लागु गरिसकेपछि सिसिडि स्वतह आफै हट्छ। 

बैकहरुले स्प्रेड नै हटाउनुपर्ने भन्दै लबिङ नै सुरु गरेको सुनिन्छ। यहाँको बिचरामा यो कस्तो लबिङ हो ?

इमान्दारीपूर्बक कारोबार गर्ने, अत्यन्त आधुनिक, सबै ट्रान्सपरेन्ट हुन्छ। नेपालको स्थितिमा सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र नै त्यहीं हो। तर त्यसलाई मात्रै केन्द्रिय बैंकले हेर्दैन। किनकि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा दाजेर हेर्नुपर्छ। हामीलाई वाच गर्ने अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, बिश्व बैक लगाएतका संस्था छन्। नेपालको बैकिङ क्षेत्र बिस्तारै आधुनिकिकरण गर्दै बित्तिय स्थायित्व तर्फ अघि बढ्दै छ। 

बैक बित्तीय संस्था भनेको मिडीएटर हो। बिशुद्ध व्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने संस्था पनि होइन । उसले पब्लिकको निक्षेप संकलन गरेर अर्को ठाउमा लगानी गर्ने हो। हो त्यो सेवा दिए बापत उसले केहि प्रतिशत आफुले लिने हो। त्यसले गर्दा यसको नेचर फरक हुन्छ। अरु व्यापार व्यवसाय डुब्यो भने उ एक्लै वा केहि शेयर सदस्य लिएर डुब्ला तर बैक डुब्यो भने सरकार डुब्छ। जसलाई सरकारको बित्तीय  स्थायित्व  कमजोर भएको मानिन्छ। 

म आउँदा १६ वटा बैक बित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएर डुबेका थिए। मैले तिनीहरुलाई कसरी निकाले । कति गाह्राे भयो। बैक बित्तीय संस्थामा कन्फिडेन्स कसरी बिग्रिएको थियो, मान्छेले पैसा राख्नै गाह्राे मान्न थालिसकेका थिए। म आउनुभन्दा अघि लाइनमा बसेर पैसा निकालेको त देख्नु भएको थियो नी। त्यो कन्फिडेन्स बिल्डअप गराउनुपर्छ।

अर्को कुरा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुले सस्तो व्याजदरमा पैसा पाए भने उत्पादन सहज रुपमा गर्न सक्छन् । त्यसले गर्दा संसारमा स्प्रेडको जुन आधार छ, हाम्रोमा पनि त्यहि आधार प्रयोग गरिएको छ। यो राष्ट्र बैकको तीन बर्षे रणनिति छ। त्यस अनुसार ४.४ मा आउनुपर्ने भनेर स्पष्टै भनिदिएको छ। रणनितिमै भएकोले नै हामीले त्यसलाई राखेको हो। त्यसमा तल माथि हुने बित्तिकै व्यापार व्यवसायमा असर गर्छ। 

त्यो लगानीको मतलब इनभेष्टमेन्ट हो। त्यो इन्भेष्टमेन्ट भोलि गएर प्रफिट हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो सबैभन्दा च्यालेन्ज भनेको सफ्टवयर हो। साइबर अट्याकको लागि हरेक बैंकले कसरी आफुलाई अपग्रेड गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ। यो केन्द्रीय बैक र बैक वित्तीय संस्थाले दुबैले सोच्नुपर्ने बिषय हो ।

केन्द्रीय बैकलाई कस्तो अप्ठ्यारो स्थिति छ भने, बैंक बित्तीय संस्था पनि बचाउनुपर्ने, व्यापारीहरुको मनोबल पनि बढाइदिनुपर्ने, व्यजदरलाई पनि एउटा परिमार्जित स्थितमा राख्नुपर्ने, बडो व्यालेन्सिङ भएको हुनाले बैंक बित्तीय संस्था पनि डुब्न दिनुभएन, व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई सहज रुपमा पैसा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ। यो मोडालिटिको कारणले स्प्रेड लगायतका व्यवस्था गरिएको हो। 

यहि सहजताको लागि व्यापार व्यवसाय राम्रो चलोस्, बैक बित्तीय संस्थामा स्थायित्व होस्, पब्लिकको कन्फिडेन्स बढोस्। त्यसले गर्दा यो बढाएर एउटा समूहलाई सरल बनाइदिने, अर्को समूहलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिने चाहि गर्नु हुदैन। त्यो गर्न गाह्राे छ। 

फेरि अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेर्नुभयो भने साढे दुई प्रतिशतको छ। भारत मै हेर्नुस कति छ? कर्जा लगानी र निक्षेपको अन्तर भाग स्प्रेड हो। जसले गर्दा यो जति बढ्यो यसको असर बजारमा पर्छ। उहाँहरु (बैकरहरु) लाई नाफाले गर्दा अलि गाह्राे भएको हो। 

मैले सिधै भन्ने गर्या छु। हेर्नुस मेरो भ्वाईस एउटै छ, कसैले आफु पावरमा बस्दा एउटा कुरा गर्ने, पावरमा नबस्दा अर्को कुरा बोल्ने गर्छन्। तर मेरो भनाई एउटै छ। म क्लियर छु। किनभन्दा बैक बित्तीय संस्था भनेको मध्यस्थकर्ता मात्रै हुन्। यसले पब्लिक कन्फिडेन्ट बिल्डअप गरेर व्यापार व्यवसाय बढाउनु पर्छ। यो बिशुद्ध नाफा कमाउने होइन। 

मैले बारम्बार भन्ने पनि गर्या छु, बैंकमा त्यसमा लगानी गर्नेहरु जति हुनुहुन्छ उनिहरुलाई पनि मैले भन्ने गरेको छु । उद्यमी व्यवसायीहरु छुट्टिनुपर्यो। बैक चलाउने पनि एकै व्यक्ति, व्यवसाय चलाउने पनि एकै व्यक्ति हुनु भएन । 

उनीहरुलाई त के भयो भने पब्लिकले पैसा ल्याएर राखिदिने, जहाँ मन लाग्छ त्यहि खर्च गरिदिने वा आफ्नै उद्योगमा लगेर लगानी गरिदिने परिपाटीको बिकास भयो। यसले के भयो भने जो सहि व्यवसायी हो, उसले पैसा नपाउने तर जो बैंकमा पनि छ, उद्याेगमा पनि छ, उसले मात्रै पैसाको उपयोग गर्ने देखियो। त्यसले गर्दा यसलाई परिबर्तन गर्नुपर्छ भनेर बाफियामा पनि हामिले राखेर पठाएका छौ। किनकि छुट्याउनैपर्छ, क्लियर हुनैपर्छ, चेन्ज गर्नैपर्छ। 

मुद्रास्फीतिको पनि चुनौती छ। पहिले तोकिएको लक्ष्यमा राख्न सकेका छैनौ। आउने दिनमा  सम्भावना न्युन देखिन्छ। अब त झन् जटिल देखिदै छ हैन ? 

मुद्रास्फीति हामीले मिट गर्न नसक्या होइन, सक्या छौ। अब आउने स्थितिमा चाहि गाह्राे होला जस्तो छ। किनकि अन्तराष्ट्रिय तवरबाट अनुमानहरु आईरहेका छन्। राष्टिय अर्थतन्त्रमा पनि जुन रुपमा अगाडि बढेको छ, आउने दिनमा खाद्यान्नको मुद्रास्फीति चाहि नराम्रोसँग बढ्ने हो कि भन्ने डर छ। अन्तराष्ट्रिय स्तरमा जुन रिपोर्ट सार्वजनिक भइराखेका छन् त्यसले असर पार्छ कि भन्ने हो।अन्यथा यो दुई/तीन बर्षको दौरानमा मुद्रास्फीति एकल बिन्दुमै छ। त्यसमा पनि सात/साढे सात। अहिले साढे ६ को हाराहारिमा आइरहेको छ। त्यसले गर्दा यसलाई मिट भएन भन्न मिल्दैन। 

बैंक बित्तीय संस्थाको बढी शाखा भएका कारण उनीहरुको अपरेशन कस्ट बढेर गएको छ। यतिबेला व्यवसाय घटेको छ। अहिले त झनै अपरेशन कस्ट बढेर गएको छ। यसलाई घटाउने बिकल्प अब मर्जर नै हो कि अन्य उपाय पनि हुन सक्छन् ? 

राष्ट्र बैंकको पोलिसि के हुन्छ त्यो त मैले के भनौ र। म स्पष्ट छु, थिए र अहिले पनि स्पष्टै  छु। मेरो बेलामा एकसय ८७ वटा बैंक बित्तीय संस्था मर्ज भएर ४३ वटामा आए। वित्त कम्पनी ७९ वटा थिए २१ वटामा आए। विकास बैंक करिब ९० वटा थिए,अहिले २४ वटामा छन् । अझै मर्ज भईरहेका छन्। भनेको मतलब इकोनमिक स्ट्रेन्थ बढ्यो। चार बर्ष अघि बैकहरुका शाखा तीन हजार थिए भने अहिले नौ हजार पुगेका छन्। 

इन्टरनेट बैंकिङ त्यसरी नै बढ्यो। आधुनिक बैंकिङ पनि त्यहि रुपमा बढ्यो। आरटिजिएस लगायतका इलोक्ट्रोनिक पेमेन्ट एण्ड सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट नै खोलियो। त्यसले गर्दा एक किसिमले हेर्दा बैंकिङ क्षेत्र नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। अब यो युगमा प्रवेश गर्दा ठुलो च्यालेन्जेज के छ भने प्रविधि। 

प्रविधिको च्यालेन्ज अहिले पनि छ। आइटिमा कमजोर छौ। संसारका सबै बैंकले साइबर अट्याकमा आफुलाई कमजोर नै ठानेका छन्। त्यसको लागि उनीहरुले प्रोटेक्सन र पिकसन लिईरहेका हुन्छन्। त्यसका लागि बैंक, बित्तीय संस्था, केन्द्रीय बैंकले प्रशस्त लगानी गर्छन्। 

त्यो लगानीको मतलब इन्भेष्टमेन्ट हो। त्यो इन्भेष्टमेन्ट भोलि गएर प्रफिट हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो सबैभन्दा च्यालेन्ज भनेको सफ्टवेयर हो। साइबर अट्याकको लागि हरेक बैंकले कसरी आफुलाई अपग्रेड गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ। यो केन्द्रीय बैक र बैक वित्तीय संस्थाले दुबैले सोच्नुपर्ने बिषय हो। 

त्यसले केन्द्रीय बैंक र बैक तथा वित्तीय संस्थाको कस्ट घट्छ। फेरि त्यो असाध्यै महङ्गो हुन्छ। बैक वित्तीय संस्था मर्ज भएर यो चुनौतिको सामना गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा पैसाको मुभमेन्ट धेरै ठाउँमा भयो भने कस्ट बढेर व्याजदर बढ्छ। त्यसले गर्दा पैसाको मुभमेन्ट कम गर्ने बित्तिकै कस्ट पनि कम हुन्छ। यता बैकको वर्किङ कस्ट पनि कम हुन्छ। जसले गर्दा बैंकलाई नाफा हुन्छ। यता थ्रेट वा भनौ च्यालेन्ज पनि फेस गर्न सकिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था आधुनिकीकरण तर्फ पनि जान्छन्। त्यसकारण प्रविधिलाई फेस गर्नका लागि पनि मर्जर अहिले झन् बढि आवश्यक छ। 

यस्तो देश हो यो.... के भन्ने त्यसलाई .... आफु छउन्जेल सब ठीक, आफु नभएपछि जे पनि बोल्ने र जे पनि भन्ने। त्यस्तो प्रवृत्ति पनि देखियो। गैर-जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत हुदाँखेरि बडो मुस्किल तरिकाले त्यो बुँदा हटाइएको हो। 

यहाँ कै कार्यकालमा केन्द्रिय बैंकको स्वयत्तता सरकारले हनन गर्न खोजेको, उसले आफ्नो भूमिका केन्द्रिय बैंकमा होस् भन्ने चाहेको भन्ने बिषयले बढी नै प्राथमिकता पायो। यसमा दुई पक्ष देखियो। खास हुनुपर्ने के थियो र अझै के हुन बाँकी हो ? 

यसमा कुरा यस्तो हो, २०७३ सालमा आएर राष्ट्र बैंक ऐन संशाेधन हुदाखेरी के राखियो भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिन पाउने भन्ने राखियो। त्यो दफा पार्लियामेन्टबाटै पास भएर आयो। जुन राष्ट्र बैंकलाई नै थाहा थिएन। तत्कालिन समयमा एमाले, काँग्रेस, माओवादी तीनवटै पार्टीले ताली बजाएर पास गरेका हुन्। त्यसबेला त्यो कुरा उठाउँदा पनि उठाएनन्। केन्द्रीय बैंकले त कराएको करायै गर्यो।

अझै तपाइलाई थाहै छैन। त्यो भन्दा अगाडि त हरेक प्रदेशमा एउटा केन्द्रीय बैंक हुनुपर्छ भन्ने समेत नयाँ संबिधानमा राख्न खोजिएको थियो। त्यो त हटाएको हो। पूर्ब प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजी सँग त मैले दुईचोटी गएर केन्द्रीय बैंक नियमन निकाय हो, त्यो देशको एउटै हुन्छ, हरेक प्रदेशमा हुदैन भनेर बडो मुस्किलले कन्भिन्स गरे। 

जबकि हरेक प्रदेशमा बैंक खोल्न पाउनुपर्छ भनेर एउटा कमिटी नै गठन गरिएको थियो। जुन कमिटीमा पूर्ब गभर्नर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष, पूर्ब अर्थ सचिब नै थिए। सन्नुस... है त्यही कमिटिको सिफारिसमा त्यो गर्न लागिएको थियो। 

यस्तो देश हो यो.... के भन्ने त्यसलाई .... आफु छउन्जेल सब ठिक, आफु नभएपछि जे पनि बोल्ने र जे पनि भन्ने। त्यस्तो प्रवित्ति पनि देखियो। गैर जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत हुदाँखेरि बडो मुस्किल तरिकाले त्यो बुँदा हटाइएको हो।

पछि अन्तिममा मनोहर भट्टराई, जो महासचिब हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मार्फत संबिधानमा उल्लेख भएको बिषयलाई हामीले हटाएका हौं। त्यसकारण यहाँ जे पनि बोल्छन्, जे पनि गर्छन् । 

मनपरि गर्न पाए सबै दङ्ग, एकले अर्कोलाई नियन्त्रण गर्न पाए सबै दङ्ग। त्यो होइन नी। किन भन्दा केन्द्रीय बैंकले जुनैपनि काम कारबाही गर्छ, त्यसमा केन्द्रीय बैंक मात्रै जिम्मेवार हुँदैन। अर्न्तराष्ट्रिय स्तरमा ऊ जवाफदेही पनि हुनुपर्छ।

यतिबेला अरु जुन बुँदाहरु संशाेधनको लागि गएका छन्, त्यसमा कत्ति चित्त नबुझेका कुरा हालेर केन्द्रीय बैंकले पठाएको छ। त्यो आफ्नो ठाँउमा छ। केन्द्रीय बैंकलाई थाहै नदिईकन बिचमा पठाइदिएर वा भनौ बीचमा हालेर पठाइदिने र पास गरिदिने चलन पनि छ। पास गर्दाखेरि सभासद ज्युहरुले हेर्दै हेरदिन्नन् वा बुझ पचाइदिन्छन्। 

हेर्नुस कतिलाई मसित रिस पनि उठिरहेको थियो। पहिला सभासदहरु नै बैंकको अध्यक्ष र सदस्य हुनुहुन्थ्यो। म आएपछि हुन नपाउने भनिदिए। त्यहीं रिसमा उहाँहरुले नेपाल सरकारले निर्देशन दिन पाउने भन्ने शब्द हाल्दिनुभयो। त्यो पास भएपछि दङ्ग परेर ताली पनि बजाउनुभयो। 

त्यसरी  व्यक्तिगत  स्वार्थको लागि पुरा इस्टिच्युसनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रवृत्ति छ। यो समस्या हो। यसैले गर्दा यस्ता कुरा आइरहेका छन्। केन्द्रीय बैंकलाई सक्दो अस्थिर बनाउन केही मानिस लागेका छन्। जसले गर्दा त्यो त आयो। अब त्यसलाई हटाउनुपर्यो। हटाउन केन्द्रीय बैंकले एक्लैले सक्दैन। अरुले यसमा लबिङ गर्दिनुपर्यो। 

एउटा संविधानमा म नियुक्त भएर आएको हो। त्यसपछि अर्को संविधान आयो। फेरि सङ्घीयतातिर मुलुक गयो। त्यो अस्थिर परिस्थितिमा पाँचवटा अर्थमन्त्री, चारवटा प्रधानमन्त्री फेरिए। केन्द्रीय बैंक मात्र यस्तो स्थिर इकाई भयो, ऊ अस्थिर भएन। अस्थिर भएको भए मुद्रास्फीति बढ्ने थियो। एक किसिमले वित्तीय अराजकता तिर देश जाने थियो। गएन। किन गएन? त्यो चार वर्षमा धेरै उपाय लगाइयो। मलाई नै खत्तम पार्न कतिले के गरेनन्, गराइएन, गरिएन। तर म डगमगाइन। केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई यथावत् राख्न सफल भए। 

त्यत्रो भूकम्प आयो, नाकाबन्दी भयो। सारा पब्लिक कन्फिडेन्स खत्तम भएको थियो। मैले के-के उपायहरू लगाए, त्यो मलाई थाहा छ। जसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको थियो। म आउदा ऋण प्रवाह जम्मा १३ सय अर्ब रुपैयाँ थियो। मैले छोड्दा ३२ सय अर्ब पुर्याएर छोडेको छु।  इकोनमिलाई यो स्थितिमा ल्याए। आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो। 

तर यो स्थिति चाहिँ धेरैले हेर्न चाहँदैनन्। राजनीतिक मान्छेले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गराउन खोज्छन्। मान्छेहरू आफ्नो व्यक्ति, आफ्नो समूहको स्वार्थमा चल्छन्। व्यापारी व्यवसायीले पनि अस्थिर गराएर फाइदा लिन खोज्छन्। तर केन्द्रीय बैंकले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। केन्द्रीय बैंकले आफ्नो पोलिसमा अडिग भएर जानुपर्छ। उसको उद्देश्य नै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो। त्यसैले वित्तीय स्थायित्वलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

शुरुका दिनमा तपाई मर्जरमा पनि आलोचित हुनुहुन्थ्यो नि ? 

म आउँदा १६ वटा बैक वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त थिए। पूँजीको आधार अत्यन्त कमजोर भएपछि बैंक वित्तीय संस्था कमजोर भए। अरू पनि हुने स्थितिमा देखिएको थियो। अब के गर्ने त भनेर सोचियो। २०६२ मा वाणिज्य बैकहरूको चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । केन्द्रीय बैकले २०७२ मा ५० करोडबाट दुई अर्ब बनाऊ भनेको थियो। म २०७१ चैतमा आउँदा धेरै बैंक वित्तीय संस्थाले पुर्‍याएकै थिएनन्। बडो मुस्किलले आठवटाले पुर्‍याएका थिए। 

अब यस्तो स्थिति हुँदैन। पूँजीकै आधारले बैंक वित्तीय संस्था कमजोर हुँदै गएको बुझियो। त्यसबेला कर्जा लगानी र निक्षेप दुईसय ८४ अर्ब रुपैयाँको थियो। म आउँदा त्यो दर दुई हजार अर्ब पुगिसकेको थियो। त्यत्ति धेरै गुणाले बढेको निक्षेपलाई सुरक्षित त गर्नुपर्यो। 

६ सय अर्बको जीडीपी थियो। म आउँदा २१ सय अर्बको जीडीपी भईसकेको थियो। त्यो स्थितिमा के गर्ने? ल अब त भएन पूँजी बढाउनैपर्ने भयो भन्ने योजना बनाइयो। किनकि सबै सूचक हेर्दा आधार नबढाए झन् डामाडोल हुने स्थिति थियो। त्यहि भएर एकैपटक चार गुणा पूँजी बढाउने निर्णय गरियो। बैक वित्तीय संस्थालाई सहज हुन्छ भनेर त्यो निर्णय गरिएको थियो। तर बिरोध यति भयो कि मैले भन्नै पर्दैन। बिरोध गर्नेहरु यतिबेला सरकारमा पनि छन्। 

अहिले फाइदा भएन त? तीन चार महिना देखि बैंक वित्तीय संस्था कस्तो अवस्थामा छन् सबैलाई थाहै छ। कारोबार भएको छैन। कर्जा उठेको छैन। लगानी बढेको छैन। तर यति हुँदा पनि कुनै बैंक समस्यामा परे भन्ने त आएको छैन नि। दुई चार जान सिइओहरु र अध्यक्षहरूले यतिबेला आएर मलाई भन्नुहुन्छ, त्यतिबेला हामीले विरोध गर्‍यौ, यतिबेला त हामीलाई यही कुरा ठुलो वरदान नै जस्तो भएको छ, नभए त हामी समस्यामा परिसकेका हुन्थ्यौ। 

केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि नीति लिएर आउँदा चाहे त्यो म गभर्नर हुँदा होस्, चाहे जोसुकै गभर्नर होस् । नीति ल्याउँदा एक्लैले ल्याउने होइन। अध्ययन गरेर आउँछ। बाहिर त के-के बोल्छन् के-के? केन्द्रीय बैंकले बाहिर हरेक व्यक्तिको जबाफ दिन थाल्यो भने कामै हुँदैन। चाहे गभर्नरले होस् वा अरू व्यक्तिले साध्य नै छैन। 

त्यसकारण केन्द्रीय बैंकले लङ टर्ममा जानु पर्छ। हेर्नुस् यत्रो क्राईसिस आयो बैक वित्तीय संस्था मजबुत छन्। छैनन् त ? 

यहाँले जाेड दिनुभएकाे बासेल पूर्ण रूपमा लागु गर्न विलम्ब भएन ? 

यसमा आएमएफले समयावधि दिएको हुन्छ। त्यही अनुसारको नियम कानुन बन्दै गएको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा विलम्ब भएको भन्न मिल्दैन। बिस्तारै हुँदै गइरहेको छ। सुपरभाइजरी इन्फरमेशन सिस्टम डेभलप भईसक्यो। त्यसले गर्दा कुन बैंकको लगानी केमा, कसरी भनेर केन्द्रीय बैंकले मजाले आफै हेर्न सक्छ। सिस्टमहरू डेभलप गर्न समय लाग्ने भएको हुनाले बासेल कम्प्लिट लागु हुन अलिकति समय लागेको हो। बिस्तारै यो भई पनि हाल्छ। आत्तिनै पर्दैन किनकि समयले गराई पनि हाल्छ।

अन्तिममा यहाँलाई लगानीकर्ताले पूँजी बजारमैत्री गभर्नर भनेर भन्छन्। पूँजी बजारका लगानीकर्ता तपाईबाट अलि बढि नै अपेक्षा पनि गर्छन्। उनीहरूलाई केही भन्दिनुस् न।  

मैले धितोपत्र बोर्डमा हुँदा नै धरै सुधार गरिदिएको थिए। यद्यपि छोटो समयमा नै राम्रो काम गरे जस्तो लाग्छ। अहिलेको अवस्थामा दोस्रो बजार खोल्नुपर्ने थियो जुन खुल्यो। हरेक तरिकाले पूँजी बजारमा लगानी गर्ने अवसर यही हो। यत्ति भन्छु अहिले। तर लगानी गर्दा अध्ययन चाहिँ गर्नुस् है । किनकि तपाइको लगानीको सुरक्षा तपाइले नै गर्ने हो, बिचार गर्नुस् ।