अर्थ उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा बैंकहरुले सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकरको काम गर्न पाउने भनिएपनि त्यसमा केहि कन्डिसनहरु राखिाएको छ। 'त्यो कन्डिसन पुरा गर्न बैंकलाई कति समय लाग्छ? छलफल गर्नुपर्छ।' उनले भने। त्यसमा बैंकहरुको बुझाइ समेत बुझ्नुपर्ने उनले बताए।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कन्डिसनहरु पुरा गरेपछि मात्र लाइसेन्स दिने कि अहिलेनै लाइसेन्स दिएर निश्चित समय दिएर कन्डिसन पुरा गर भन्ने अहिले दुइवटै प्रचलन रहेकोले सरकार दुइवटै पाटोबाट जान सक्ने उनले बताए।
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ५० करोडभन्दा बढी ऋण लिने कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा जानै पर्ने व्यवस्था छ। त्यो पूँजी कम भएकोले त्यसलाई केही बढाउनुपर्ने पाण्डेले बताए।
उनले ब्रोकर कम्पनीहरको पूँजी १० करोड रुपैयाँ पुर्याउने र मर्जरमा लैजानो कुरा ठीकै रहेको बताए।