बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनको लागि नियामकलाई नै जिम्मेवारी दिने गरी प्रतिवेदन पारित भएको हो।
त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धि काम गर्ने कम्पनीहरुलाई कारोबारको आधारमा नभई जति पूँजी भएपनि सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरी सूचीकृत हुन सक्ने छन भने अन्य १ अर्ब सम्मको कारोबार गर्ने कम्पनी अनिवार्य रुपमा पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने निर्णय अर्थ समितिले गरेको छ।
