विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र वाणिज्य बैंक नै गाभिएर चुक्ता पुँजी, निक्षेप र ऋण लगानीका हिसाबले नयाँ बैंक ‘नम्बर वान’ बैंक बन्न थालेपछि पहिलेदेखि नम्बर वान भन्दै आएका बैंकलाई प्रेसर पर्न थालेपछि बिग मर्जरको प्रस्ताव अगाडि सार्न थालिएको हो ।
दुई वर्षअघि ‘नम्बर वान’ भन्दै आएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई अन्य बैंकले उछिनेपछि उक्त बैंकले हिमालयन बैंकलाई खरिद गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।
तर हिमालयन बैंक भने इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने सम्भावना नभएको हिमालयन बैंकका कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बताए । ‘हिमालयन बैंक आफै पनि उत्कृष्ठ बैंक भएकाले आफ्नो अस्तित्व मेटाएर मर्जरमा जान चाहदैन्,’ उनले भने, ‘हिमालयन बैंकका सबै सूचकहरू राम्रा रहेकाले अस्तित्व नै समाप्त पारेर मर्जरमा जान चाहदैन् ।’ हिमालयन बैंकले राखेका प्रस्ताव अरू बैंकले स्वीकार गरे भने मर्जरमा जान तयार रहेको पनि राणाले बताए ।
अहिले एनआइसी एशिया र ग्लोबल आईएमई बैंकले अरू बैंकलाई पछि पार्न थालेपछि पहिलेदेखि नै आफूलाई ‘नम्बर वान’ घोषणा गरेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई निद्रा लागेको छैन् । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अन्य उत्कृष्ट बैंकलाई गाभेर फेरि ‘नम्बर वान’ बन्ने चाहना राखेको बैंकका एक कर्मचारीले बताए । ‘नम्बर वान बन्नका लागि फेरि इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अन्य कुनै वाणिज्य बैंकलाई गाभ्न चाहेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘इन्भेष्टमेन्टको ताज खोसिएपछि फेरि बैंक तातेको हो ।’
प्राय जसो हरेक वर्षको मौद्रिक नीति आउनु अघि विग मर्जरको कार्ड प्याक्ने गरिन्छ । अहिले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ । यस्तो समयमा पुन बिग मर्जरको कुरा उठन थालेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वाध्यकारी विग मर्जर भारतमा जस्तो नेपालमा सजिलो नभएको बताउँदै आएका छन् । गत आर्थिक वर्ष तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति ल्याउनु अघि विग मर्जरको प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर तत्कालीन गभर्नरको त्यस्तो प्रस्तावलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले तुहाइ दिएका थिए ।
भारतमा सरकारी स्वामित्वका बैंक भएकाले सहज भएको र नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंक धेरै भएकाले वाध्यकारी मर्जरको व्यवस्था ल्याउनु अनुकुल नभएको भन्दै तत्कालीन गभर्नर नेपालको प्रस्ताव अर्थमन्त्री खतिवडाले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले विग मर्जरको प्रस्ताव नल्याइए पनि जनता बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकमा गाभिएको थियो । अहिले ग्लोबल आईएमई बैंक चुक्ता पुँजीका हिसावले ‘नम्बर वान’ छ । त्यसैगरी केही वर्ष अघि बैंक अफ एशियालाई गाभेर एनआईसी एशिया बनेको बैंक अहिले निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा ‘नम्बर वान’ छ । पहिले नम्बरको सूचीमा रहेका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, नबिल, स्टयाडर्ड चार्टर्ड, हिमालयन बैंकलाई अहिले कसरी उत्कृष्ठ बैंक बन्ने चुनौती थपिएको छ ।
मौद्रिक नीति आउनुअघि विग मर्जरको बिषयले प्राथमिकता पाउने गर्छ । केही बैंकले उक्त प्रस्ताव ल्याउन जोड दिने गर्छन् । राष्ट्र बैंकलाई पनि त्यही अनुसारको नीति ल्याउन दवाव दिइन्छ ।
गत वर्षको मौद्रिक नीति आउनु करिव डेढ महिनाअघि तत्कालीन गर्भनर नेपालले बैंकहरुलाई मौद्रिक नीतिपछि ‘विहे गर्ने, अहिले लभ पार्दै गर्नुस’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएसँगै चर्चाको शिखमा पुगेका थिए । मौद्रिक नीतिपछि एकाएक उनले ल्याएको लभको प्रस्ताव शुन्यमा झरेको थियो ।
तत्कालीन गभर्नर नेपालले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तिय संस्थाको चुक्ता पुँजी चार गुणासम्म बढाउने नीति लिएका थिए । उनले लिएकै नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साथ पनि दिए । तोकिए अनुसारको चुक्ता पुँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुर्याए पनि । तर उनले ल्याएको विग मर्जरको प्रस्ताव भने सफल हुन सकेन् ।
अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई विग मर्जको प्रस्ताव ल्याउन केही बैंकले दवाव दिएका छन् । तर उनले अहिलेको परिस्थितिमा बिग मर्जर भन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने भन्ने किसिमले मौद्रिक नीति आउने जवाफ दिँदै आएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्षको बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइएका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले शाखा खोल्न अनुमति नचाहिने जस्ता सामान्य सुविधा दिइदै आएको छ ।
अन्तराष्टिय वित्तीय संस्थाले नेपाल बैकको संख्या धेरै भएको र आवश्यक नियमन गर्न नसेकका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुने अवस्था आउने भन्दै मर्जर र एक्विजिसनमा जान दवाव दिँदै आएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गरेपछि गत वैशाख मसान्तसम्म कुल १८७ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १४२ संस्थाको इजाजत खारेज भई कुल ४५ संस्था मात्र कायम रहेका छन् ।
