तर, विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी ढङ्गबाट पटक पटक पोलचार्ज बढाउँदै आएपछि इन्टरनेट सेवाको मूल्य बढाउने तयारीमा जुटेको आईस्पानले जनाएको छ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले बिहीबार पत्र पठाउदै भाडादर दोब्बर पारेको बताएको हो। प्राधिकरणले लिंदै आएको शुल्कमा दुई गुणा अप्टिकल फाइबर भाडादर बनाएको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले चर्को विरोध जनाइरहेका छन्।
आईस्पानका अनुसार प्राधिकरणले पठाएको हालको पत्रमा ६६ केभी र सो भन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रशारण लाइनमा जडित फाइबर कोरको हकमा प्रति किलो मिटर प्रति वर्ष प्रतिफाइबर कोरको भाडादर बाहेक ३२ हजार लाग्ने निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ। यसअघि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले यस्तो भाडा दर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले १६ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएका थिए।
त्यस्तै, यसअघि १४ हजार ७ सय तिर्दै आएको ३३ केभी र सो भन्दा कमको भोल्टेजस्तरको प्रसारण लाइनमा जडित फाइबर कोरको हकमा प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष प्रतिफाइबर कोरको भाडादर कर बाहेक बढाएर प्राधिकरणले ३३ हजार तोकेको छ।
खासगरी विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङकै कार्यकालपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले तिर्दै आएको पोलचार्ज बढाउने निर्णय गरेका थिए। बढाएको भाडादर नतिरे तार काट्ने चेतावनी समेत दिँदै आएका घिसिङ, चौतर्फि विरोधका कारण पछि हटेका थिए ।
पोलभाडा विवाद समाधानका निम्ती सञ्चार मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा विवाद समाधान समिति समेत बनेको थियो। तर, उक्त समितिले पनि पोलभाडा विवाद समाधान गर्न सकेन। अहिले पुनः उक्त पोलभाडा विवादले निरन्तरता पाएको छ।
‘एक लौटि ढङ्गबाट पोलभाडा बढाउन, छलफल गर्न नखोज्ने प्राधिकरणका यस्तै गतिविधिले सरकारको डिजिटल नेपाललाई धक्का पुग्ने देखिन्छ,’ आईस्पानका एक अधिकारीले भने, 'सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदा पनि बेवास्ता गरिरहेको छ’।
अब पनि पोलभाडा दोब्बर बनाएर बारम्बार ताकेता गरिरहे आईस्पानले शुल्क बढाउन बाध्य हुने ती अधिकारीले बताए। अहिले प्राधिकरणले बढाएको पोलभाडाको विषयमा छलफल चलिरहेको र पोलभाडा नघटाए ग्राहकलाई थप भार पर्ने सेवाप्रदायकहरुले बताएका छन्।