बोर्डमा विज्ञापनसँग सम्बन्धित विज्ञ र लामो समय विज्ञापन क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु पर्ने ठाउँमा मन्त्रीले आफू अनुकूलका केही पत्रकारलाई बोर्डमा नियुक्त गरेपछि चौतर्फी रुपमा यसको विरोध सुरु भएको छ।
विरोध मात्रै भएको छैन, विज्ञापन बोर्डको पुनर्गठन गर्नु पर्ने माग समेत गर्न थालिएको छ। केबल टेलिभिजन महासंघ, नेपाल विज्ञापन संघ लगायतले यसको पुनर्गठनको माग गरेका हुन्। "जसरी बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ। त्यो अनुसार बोर्ड गठन भएको छैन। गठन भएको बोर्डमा नियुक्त भएका सदस्यहरूले यसको मर्म बुझ्न सक्दैनन्" विज्ञापन संघका महासचिव कृष्ण प्रसाद घिमिरेले मेरो लगानीसँग भने।
बोर्डमा यो क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवी मानिसहरू हुनु पर्ने ठाउँमा मन्त्री गुरुङले आफू अनुकूलका मानिसलाई नियुक्त गरेको आरोप टेलिभिजन संघको छ। मन्त्रीले नियुक्त गरेका सबै सदस्यका विरुद्धमा चौतर्फी विरोध सुरु भएको केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए।
"खासगरी सबै निकायलाई समेटेर बोर्ड गठन प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने भन्ने सुरुको चरणमा छलफल भएपनि पछि मन्त्री गुरुङ आएपछि संयुक्त बोर्ड सदस्य गठन प्रक्रियाको सट्टा विषय अन्तै मोडियो" थापाले भने
सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चार क्षेत्रमा समग्र विज्ञापन नीति निर्माण गर्ने र नियमन गर्ने उद्देश्यले गत मंसिर दोस्रो साता पहिलो पटक विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको थियो। जसमा सबै जसो पत्रकारहरू सदस्यका रुपमा नियुक्त गरिएको छ। विज्ञापन क्षेत्रमा कामै नगरेका व्यक्तिलाई मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएकाे हाे ।
प्रक्रियागत रुपमा नियुक्ति भनेर मन्त्रीले दाबा गरे पनि पछिल्लो बायो डाटाले भने उनीहरु कतैबाट पनि बोर्डमा बस्न लायकमा पर्दैनन्। उनीहरूलाई थापनाकै रुपमा राखेर मन्त्रीले चलखेल गर्ने बाटो बनाएको विज्ञापन संघको आरोप छ।
सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको वाेर्डमा महेन्द्रबहादुर शेरचन, बलराम थापा, चन्द्र प्रसाद न्यौपाने, वन्दना कुवर, शुभ शङ्कर कँडेल सदस्यको रुपमा नियुक्ति पाएका छन्। जसमा एक जना पनि विज्ञापन क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका वा अनुभव भएका व्यक्ति छैनन्। सबैजसो टेलिभिजन, रेडियो र पत्रिकाका पत्रकार छन्।
‘राजधानी दैनिक’ प्रकाशन गृहका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शेरचनलाई सदस्यका रुपमा चयन गरिएको छ। जबकि उनलाई पत्रिका प्रकाशनको मात्रै अनुभव छ। यसैगरी अर्का सदस्यमा पत्रकार शुभ शङ्कर कँडेल परेका छन्। उनी लामो समयदेखि टेलिभिजन पत्रकारितामा आबद्ध छन्।
त्यसका अतिरिक्त उनी टेलिभिजनहरूको साझा संस्थामा समेत आबद्ध छन्। उनको विज्ञता विज्ञापनमा भन्दा पनि पत्रकारितामा बढी छ। उनमा पनि विज्ञापन क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छैन।
बोर्डमा सदस्यको रुपमा नियुक्त भएका अर्का पत्रकार बलराम थापा हुन्। उनी कहिले साप्ताहिक पत्रिकामा लेख्ने र प्रकाशन गर्ने काम गर्छन् भने कहिले पाक्षिकमा पनि उनी झुल्किन्छन्। पत्रकारितामा समयानुकूल कलम चलाउने दक्खल भएपनि पत्रकार थापाले विज्ञापन क्षेत्रमा काम गरेको कुनै अनुभव छैन।
बोर्डकिटिङ् एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद न्यौपाने बोर्डका अर्का सदस्य हुन्। उनी रेडियो स्टेसनहरूको साझा संस्थाका अध्यक्ष हुन्। उनी हाल पूर्वको सुनसरीमा अवस्थित सप्तकोसी एफएममा स्टेसन म्यानेजर छन्। उनले पनि म्यानेजरको भूमिकामै बढी समय बिताएका छन्। उनले पनि विज्ञापनमा दक्खल राख्दैनन्।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघकी सचिव वन्दना कुवरलाई पनि सदस्यको रुपमा नियुक्त गरिएको छ। उनी रेडियो उदयपुर एफएमकी स्टेसन म्यानेजर हुन्। उनलाई पनि कार्यक्रम चलाएको बाहेक राष्ट्रिय विज्ञापनमा काम गरेको अनुभव छैन।
उक्त गठन भएको बोर्ड सदस्यमा केबल टेलिभिजन व्यवसायी, विज्ञापन संघका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता हुनुपर्ने हो। सञ्चार मन्त्री गुरुङ नियुक्त भएपछि एकलौटी ढङ्गबाट सञ्चार मध्यमका प्रतिनिधि मात्रै वोर्डको सदस्यमा राखिएको छ। जबकि विज्ञापन (नियमन गर्ने) एेन, २०७६ को दफा १४ मा विज्ञापन बोर्डको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ।
उक्त व्यवस्था अनुसार बोर्डमा अध्यक्ष खुलाबाट ल्याइने तथा गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसका अतिरिक्त विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघ संस्थाहरू मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको संस्थाको प्रतिनिधि दुई जना उपभोक्ता हक हितको क्षेत्रमा वा आम सञ्चारको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव प्राप्त ब्यक्तिहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना हुनु पर्ने व्यवस्था छ।
तर यो व्यवस्थालाई टेकेर सदस्य बनाउँदा पहिलाेलाई भन्दा दाेस्राेलाइ बढी प्राथमिकता दिइएको छ। दाेस्राेमा परेकालाई नै सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिँदै विज्ञापन एजेन्सी र विज्ञलाई बाइपास गरेर मन्त्रीले सामान्य तरिकाले सबै आफू अनुकूलका मानिस भर्ती गरेपछि विज्ञापन विज्ञ र संघहरूले विरोध गरेका हुन्।
विज्ञापन बोर्ड सदस्यमा बिशेषगरी केबल टेलिभिजन महासंघ, नेपाल विज्ञापन संघ लगायत सबैलाई समेटी संयुक्त बोर्ड सदस्य गठन गर्ने भनिए पनि टेलिभिजन च्यानललाई हित हुने पक्षमा सञ्चार मन्त्री गुरुङ उभिएका हुन। उनको विरोधमा यस क्षेत्रका अगुवा उभिन थालेका छन्। मन्त्री गुरुङको कार्यशैलीप्रति नै उनीहरूको असन्तुष्टि देखिएको छ।
‘जे फाइनल भएको थियो सोही अनुसार नभएको प्रति सबैको असहमति छ। विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने सुरुको चरणमा जुन तरिकाबाट अगाडी बढ्ने योजना थियो त्यो पार्वत गुरुङ सञ्चार मन्त्रालयमा आइसकेपछि भताभुङ्ग भएको छ’ विज्ञापन क्षेत्रका जानकार एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार गठन गरिएको बोर्ड प्रति चर्को विरोध हुन थालेपछि गठन भएको बोर्डले काम समेत अघि बढाउन सकेको छैन।
गुरुङको कार्य शैली प्रति चर्को विरोध हुन थालेपछि मन्त्रीले यस विषयमा सबैलाई थाम थुम पार्ने प्रयास समेत गरेका थिए। उनले विज्ञापन संघको साधारण सभामा बोल्दै विज्ञापन संघका प्रतिनिधि र यससँग सम्बन्धित विज्ञहरू राखेर अर्को उपसमिति गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
तर उनको आश्वासनमा असन्तुष्ट पक्ष सन्तुष्ट भएको छैन। मुख्य ठाउँमा नजान्नेहरूको भिड राखेर जान्नेहरूलाई उनीहरूको अन्डरमा काम गर्न लगाउनु विज्ञहरूको उपहास गर्न खोजिएको अधिकारीको भनाई छ।
टेलिभिजन च्यानल सञ्चालक तथा क्लीन फिडको मर्म विपरीत गएर अघि बढ्ने मनसायका साथ विज्ञापन बोर्ड सदस्यहरु नियुक्तिप्रति सञ्चार मन्त्री गुरुङ उत्प्रेरित भएको स्रोतको भनाई छ।
कार्तिक ७ गतेबाट लागू भएको क्लीन फिडले विदेशी डबिङ विज्ञापन बजाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। विज्ञापन ऐन–२०७६ ले विदेशी कलाकार भएको डबिङ विज्ञापन पनि बजाउन नपाउने प्रावधान राखेको छ। ऐनको दफा ६ को उपदफा (३)मा "विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डविङ् गरी प्रसारण गर्न पाइने छैन" उल्लेख छ।
तर, क्लीन फिड लागू भएको तीन महिना वितिसक्दा पनि नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरूमा यस्ता विज्ञापन बज्न छोडेका छैनन् ।
डबिङ विज्ञापनमा रोक लगाउँदा विज्ञापन बजार बढ्ने र नेपाली कलाकारको भूमिका बढ्ने भनिएकै कारण यसलाई महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाको रुपमा हेरिएको भएपनि साेचे अनुसारको उपलब्धि हुन सकेको छैन।
तर, हट्नु पर्ने यस्ता विज्ञापन सञ्चार मन्त्रालयकै संरक्षणका कारण हट्न सकेको छैन। विज्ञापन वाेर्डमा टेलिभिजन सञ्चालक तथा मिडियाको प्रतिनिधि रहेका कारण अव यस्ता विज्ञापन हट्ने आशा समेत टरेको बताइएको छ।
क्लिन फिड लागू भएसँगै सुरुवाती चरणमा कतिपय विदेशी च्यानलको नेपालमा प्रसारण नै रोकिन पुगेको थियो भने अहिले पनि कतिपय च्यानल रोकिएका छन्।
क्लिन फिडले विदेशी च्यानलमा बज्ने विज्ञापन रोकेको भएता पनि सोही कानुनको अर्को प्रावधान डबिङ विज्ञापन रोक्ने विषय भने अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। विज्ञापन ऐनमा नेपालमा विदेशी विज्ञापनलाई डबिङ गरेर बजाउन नपाइने उल्लेख छ।
अझै पनि भारतीय कलाकारले खेलेको विज्ञापनमा नेपाली भाषा प्रयोग गरेर विज्ञापन प्रसारण भइरहेकै छन्। विज्ञापन बोर्ड र सञ्चार मन्त्रालयले यो विषयमा खासै चासो व्यक्त गरेका छैनन्। तीन महिना बितिसक्दा पनि यसरी खुलेआम डबिङ विज्ञापन बज्नु सरकारको कमजोरी भएको व्यवसायी बताउँछन्।
एक व्यवसायीले भने, ‘सरकार कानुन ल्याउँछ तर, त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरामा सधैँ चुक्दै आएको छ’ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव डिल्लीरमण शर्मा भने डबिङ विज्ञापन प्रसारण नगर्न जानकारी गराउँदै आएको र जानकारी अनुसार कार्यान्वयन नगरे अनुगमन गरी कारबाही गर्ने बत्ताउँछन् ।
