उच्च स्तरका क्रेडिट रेटिङ भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई स्थानीय मुद्रामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था मिलाउने भन्दै नेपाल सरकारले २०७६ कार्तिक २९ गते मन्त्री परिषदबाट उक्त निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नेपाली मुद्रामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र ( नेपलिज करेन्सी डिनोमिनेटेड बण्ड (एनसिडिबि ) को लागि 'स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था सहितको कार्यविधि नै तयार गरेको थियो। तर उक्त कार्यविधि नेपालको लागि सुहाउँदो नभएको भन्दै पटक पटक संशोधन हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक सरकारले उक्त कार्यविधि तेस्रो पटक संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। "नेपालमा लगानी गर्ने उद्देश्यले विदेशमा ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थाको कार्यविधिलाई थप सरलीकृत गरिएको छ। यसलाई हामी चाँडै सार्वजनिक गर्दै छौ" अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले भने।
ढुङ्गानाका अनुसार उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई नेपालमा लगानी गर्ने गरी विदेशमा ऋण पत्र निष्कासन गर्न सहज हुने छ। उनीहरूले नेपाली रुपैयाँमै विदेशी बजारबाट ऋण उठाउन सक्ने छन्। जसले नेपालमा थप वैदेशिक लगानी भित्रने सम्भावना थप बलियो हुने छ।
तेस्रो पटक संशोधित कार्यविधि अनुसार मुलुक बाहिर रहेका गैर आवासीय नेपाली,नेपालको विकासका लागि सहकार्य गर्न इच्छुक लगानीकर्ता तथा पूँजीको उचित प्रतिफल खोज्ने लगानीकर्ताहरुलाई स्थानीय मुद्रामा अंकित ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्राथमिकता दिइने छ। ऋणपत्रको बिक्रीबाट प्राप्त रकम नेपालको पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने प्रयोजनको लागि उच्च स्तरको क्रेडिट रेटिङ भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति दिइने छ।
कुनै पनि उच्च स्तरको क्रेडिट रेटिङ भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ऋणपत्र निष्कासन गर्नु परे सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकारको अनुमति लिनु पर्ने छ। अनुमतिको लागि कुनै पनि संस्थाले ऋणपत्र निष्कासन गर्नुको उद्देश्य खुलाइ नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनु पर्ने छ। प्राप्त निवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चित्त बुझाए उसले अर्थ मन्त्रालयलाई उक्त निवेदन सहित सिफारिस गर्ने छ। अर्थ मन्त्रालयले थप जाँचबुझ गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्री परिषदमा पेस गर्ने छ। उक्त निवेदन मन्त्री परिषदले पास गरेपछि पुन: नेपाल राष्ट्र बैक नै फर्किने छ। त्यसपछि केन्द्रीय बैकले अनुमति दिने छ।
"ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति प्राप्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले निष्कासन गर्ने ऋणपत्र विदेश स्थित इच्छुक गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरू,नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरू,विदेशी वित्तीय संस्थाहरु र फाइन्सियल एक्सन टाष्क फोर्स पक्ष राष्ट्रका लगानीकर्ताहरूले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने छ' कार्यविधिमा उल्लेख छ।
विदेशमा उठाएको रकम नेपाली मुद्रामा रूपान्तरण गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त स्थानीय स्वदेशी बैंक वा विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने आधिकारिक निकायबाट नेपाल ल्याउन सकिने छ। विदेशमा उठाइएको ऋणपत्रबाट प्राप्त रकम जथाभावी लगानी गर्न पाइने छैन। "ऋण पत्रको बिक्रीबाट सङ्कलन भएको रकम जलविद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा, पूर्वाधार, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित प्रशोधन उद्योग, गार्मेन्ट तथा गलैँचा उद्योग, निकासी प्रवर्द्धन उद्योग,खानीजन्य उद्योग,पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास उद्योग,फोहोर मैला सङ्कलन तथा प्रशोधन उद्योग, सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवा, कम्प्युटर सफ्टवेयर उद्योग, चलचित्र निर्माण व्यवसाय, सित भण्डार निर्माण तथा सञ्चालन, ढुवानी सेवा, सार्वजनिक परिबहन सेवा, होटेल तथा रिसोर्ट सेवा, व्यवसायीक कृषि, सडक, पर्यटन तथा सो सँग सम्बन्धित क्षेत्र तथा पूर्वाधारको विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थानीय ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ" कार्यविधिमा भनिएको छ।
कार्यविधिले नेपालमा लगानी गरेको रकम पुन: विदेश नै लैजान सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। प्रचलित नियम कानुन भित्र रही लगानी पुन: फिर्ता लैजान सकिने छ। करको हकमा भने "दफा ३ बमोजिम ऋणपत्र जारी गर्ने अनुमति पाएका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० को खण्ड (क)मा उल्लेखित संस्था भएमा र उक्त संस्था स्वयंले कारोबार सञ्चालन गरेमा सो हदसम्म कर छुट पाउने छन्। त्यस्ता संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्दा भुक्तानी गर्ने व्यक्तिले उक्त भुक्तानीको जानकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा पेस गर्नु पर्नेछ।
तर, अनुमति पाएका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले स्वयं कारोबार सञ्चालन नगरी नेपाली नागरिक व्यक्ति/कम्पनीमार्फत कारोबार गरेमा त्यस्तो कारोबारमा कर छुटको सुविधा पाउने छैनन्" कार्यविधिमा उल्लेख गरिएकाे छ।
हेर्नुहोस् संशोधित कार्यविधि
