सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै बीमाको दायरा विस्तार गरी एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। हाल २७ प्रतिशत रहेको बीमाको पहुँच एक वर्षमा ६ प्रतिशतले बढाएर ३३.३३ प्रतिशत पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले राखेको छ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले सरकारको लक्ष्य पुरा गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको बताउछन्। ‘सरकारले बजेट मार्फत प्रस्तुत गरेको लक्ष्य पुरा गर्न चुनौतिपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘अब हामी सरकारको लक्ष्य पुरा गर्न तथा कार्यान्वयनको लागि बीमा कम्पनीहरुबीच छलफल गरेर अघि बढ्छौैं।’
समग्र बजेटले बीमा क्षेत्रमा गरेको व्यवस्था सकारात्मक रहेको समितिका अध्यक्ष सिलवालले प्रतिकृया दिएका छन्। बजेटले बीमा क्षेत्रको धेरै क्षेत्रहरु समेटिएको बनाउदै उनले बीमाको दायरा विस्तार गर्नमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरे।
बजेटले लघु बीमा नसमेटिएकाेमा भने उनले गुनासाे गरे। 'कृषि बीमामा दिदैं आएकाे अनुदानलाइ निरन्तरता दिएकाे छ तर, लघु बीमा भने याे पालीकाे बजेटमा खासै समेटिएन। अर्काे वर्षकाे बजेटले लघु बीमालाइ थप सहुलियत प्रदान गर्ला,' उनले भने।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निर्जीवन बीमामा उच्च प्राथमिकता दिएको छ। सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ। निजी घरको हकमा ५ हजार रुपैयाँसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न व्यवस्था पनि मिलाएको छ।
बाली तथा पशुपन्क्षी बीमामा किसानले पाउने बीमाशुल्कको अनुदानलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। यस्तै निर्यातको सम्भावना रहको बोधिचित्त, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड पाँचऔंले लगायतका उच्च मूल्ययुक्त वनस्पति र जुडिबुटि वालीको बीमा गरी बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान पनि दिनेछ।भने खाद्य भण्डार केन्द्रको बीमामा लाग्ने बीमाशुल्कमा पनि ५० प्रतिशत अनुदान दिने जनाएको छ।
संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षतिको परिपुरण गर्न दुर्घटना बीमा गर्ने, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवंम कामदारको सामूहिक दुर्घटना बीमाको व्यवस्था मिलाउने र सार्वजनिक निकायबाट निर्माण कार्यमा संलग्न हुन श्रमिकको पनि दुर्घटना बीमा अनिवार्य गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ।
यसैगरी, सरकारले निजमति कर्मचारीहरुको १० लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक दुर्घटना बीमा र १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा गर्ने जनाएको छ।
श्रमजिवी पत्रकारहरुको लागि पनि ७ लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा गरी त्यसको ५० प्रतिशत बीमाशुल्क सरकारले व्यहाेर्नेछ।
जसले गर्दा सम्पूर्ण निजामति कर्मचारी, श्रमजिवी पत्रकार, विभिन्न क्षेत्रका श्रमिक तथा कामदारहरु समेत बीमाको दायरामा आउनेछन्।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्युनतम ५० प्रतिशत परिवारमा पुर्याउने सरकारको तयारी छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गरी बीमा कार्यक्रमको दिगोपनको लागि वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सरकारले ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नै बजेट विनियोजन भएको थियो।
