राधा कृष्ण गिरी

वि.सं. १९९४ देखि शुरु भएको र २०५० सालदेखि नीतिगत रुपमा नियन्त्रण र सञ्चालनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्थापना गरियो। यति लामो समय हुँदा पनि नेपाली धितोपत्र बोर्ड अझै परिपक्व हुन सकेको छैन।

बेला बेलामा आफ्नो अपरिपक्वता प्रस्तुत गर्ने गरेको छन्। धितोपत्र बजार आफैमा संवेदनशील क्षेत्र हो। यहाँ एउटा सानो सुचनाको,निमायकको बोलीको, राजनितिक र आर्थिक क्षेत्रको व्यक्तिको गतिविधिले समेत असर गर्छ।

विगत ३ वर्षदेखि घट्दो क्रममा रहेको धितोपत्र मापक सुचक विगत १ वर्षदेखि बढ्दो क्रममा रहेको छ। लगानीका अन्य क्षेत्र खुम्चिएको अवस्था, बजेट मार्फत भएका कतिपय सुधारका कामहरु, तरलता, प्रविधिको प्रयोग र व्यापकता पाउदै गएको जनताको सहभागिताले दैनिक रेकर्ड ब्रेक गर्दै अघि बढिरहेको छ। ऐतिहासिक विन्दु ३०२५ पुगेको छ भने कारोबार रकमले पनि रेकर्ड कायम गर्दै १९ अर्ब ५५ करोड भएको छ र बजार पूँजीकरण समेत ४२ खर्ब नाघेको छ। यसै सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डले ५१ वटा कम्पनीमा चलखेल भएको भनि सुचना निकाल्नु आफैमा लज्जासपद छ। गोप्य छानविन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने ठाँउमा मूल्य संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिइ मिडियाबाजी गरिरहेको छ।

हाल नेपाल धितोपत्र बोर्ड धितोपत्र ऐन २०६३ अनुसार सञ्चालन भएको छ। धितोपत्र बजार सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारि धितोपत्र बोर्डको हो। प्रविधिमा आएको विकास विस्तारले गर्दा ऐनमा भएका प्रावधान परिमार्जित गर्न र थप नियमन तथा नियन्त्रणका औजार बनाउनु धितोपत्र बोर्डको कर्तव्य हो। प्रविधिको दुरुपयोग, सुचनाको दुरुपयोग, व्यवस्थापकिय कमजोरीका कारण सर्वसाधारणको पूँजी जोखिममा पर्न नदिनु धितोपत्र बोर्डको कर्तव्य हो। विश्व धितोपत्र बजारमा नियन्त्रण नहुँदा थुप्रै ठूला घटना घटेका छन्। जस्तै, छिमेकी देशहरु भारतमा १९९२ र २००३ मा, बगलादेशमा २०१०११ मा ठूला घटना घटेर धेरै मानिस घरबारबिहिन भएका थिए। बद्ढो बजारको संवेदनशीलतालाई यसरी जोखिम कम गर्न सकिन्छ।

इन्साइडर र सर्कुलर ट्रेडिङ हेर्ने छुट्टै डेस्क निर्माण गर्ने

पछिल्लो समय धितोपत्र बजारमा सबैभन्दा बढी विषय वस्तु उठेको इन्साइडर ट्रेडिङ र सर्कुलर ट्रेडिङ हो। यसमा धितोपत्र बोर्ड विज्ञप्ति निकालने बाहेक थप काम गरेको छैन। प्रविधिको प्रयोग गरेर र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर यो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। विश्वका दैनिक खरबौ कारोबार र ६००० भन्दा बढी कम्पनी सुचीकृत हुँदा पनि यो नियन्त्र गर्न सकेका छन् भने हाम्रो बजार त दैनिक औसत २०० कम्पनीको कारोबार हुन्छ। इच्छाशक्त्ति हुँदा यो १ महिना भित्र गर्न सकिने कुरा हो।

साना, मझौला र ठूला कम्पनीको वर्गीकरण गर्ने

चलखेल नियन्त्रणको लागि गर्न सकिने अर्को काम भनेकाे साना तथा मझौला कम्पनीलाई छुट्टै प्लेटफर्ममा राख्ने। पूँजीको सीमा तोक्ने र त्यो सीमा भित्र पर्ने कम्पनी त्यस प्लेटफर्म अन्तरगत सञ्चालन गर्दा चलखेल हुने सम्भावना कम हुन्छ। यसको लागि छिमेकी देश भारतमा गएर प्रविधि र जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ।

शीघ्र र यथार्थ वित्तीय विवरण

कम्पनीहरुलाई समयमै वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्न लगाउने र समय सीमा भित्र वित्तीय विवरण प्रस्तुत नगर्ने कम्पनीको कारोबार स्थगित गर्ने, गलत सुचना प्रस्तुत गर्ने कम्पनीलाई ठूलो जरिवाना गर्ने। मुख्य सुचकहरु प्रकाशित गर्दा फरक परेमा गम्भीर आर्थिक अपराध अन्तर्गत राख्ने। यसले सुचना संवेदनशीलता नियन्त्र गर्न सहयोग पुग्छ।

नीतिगत परिवर्तन

नेपालमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये हाइड्रोपावर क्षेत्रमा अलिक बढी विकृति देखिन्छ। सर्वसाधारणलाई शेयर निष्काशन भएको ३ वर्षमा सबै शेयर साधारण शेयरमा परिणत हुने र सञ्चालकले यहि बेला अनेक फण्डा निकालेर महंगोमा शेयर बिक्री गरि बाहिरिने गर्नाले मुल दायित्वबाट पन्छिएको देखिन्छ। हकप्रद शेयर निष्काशनको लागि नेटवर्थ सकारात्मक हुनपर्ने, संस्थापक शेयर सर्वसाधारणमा एकैचोटि परिवर्तन नगरेर १०–१० प्रतिशत को अनुपातमा वार्षिक रुपान्तरण हुने जस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्न सकियो भने धेरै अराजकताको अन्त्य हुन्छ।

स्वयत्तता

धितोपत्र बोर्ड छुट्टै कानून अन्तर्गत स्थापना भए पनि यो अर्थमन्त्रालयको एउटा अंगको रुपमा हेरिएको छ। त्यसैले, यसले गम्भीर खालका कानूनी नियन्त्रण र निर्देशन दिनुपर्ने ठाँउमा विभिन्न रुपले प्रभावित हुँदै आएको छ। राष्ट्र बैंक जस्तै यसले निर्णय गर्न नसक्ने भएको कारणले अहिले विभिन्न वित्तिय अपराध हुँदा पनि विज्ञप्तिमा सीमित भएको छ। त्यसको लागि ऐन संशोधन तर्फ ध्यान दिन र पहल गर्न जरुरी छ।

समग्र पूँजीबजारको नियमायकको हैसियतले मूल्य संवेदनशीलता ख्याल गर्दै नियन्त्रण, नियमन, समन्वय र सन्तुलन धितोपत्र बोर्डको जिम्मेवारी हो। खुल्ला बजारमा मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिमा आधारित हुन्छ तर माग र आपूर्ति बिचमा भएका अतिरिक्त कृयाकलापको नियन्त्रण नियमन नीतिगत व्यवस्थापनबाट गर्नुपर्छ। यसको लागि धितोपत्र बोर्ड मिडियाबाजी गर्नुभन्दा नीतिगत नियन्त्रण गरी बजार स्वच्छ पारदर्शी बनाएर समग्र अर्थतन्त्र र जनजीविका सुधार गर्नतर्फ धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ।