केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससिको) ले देखेका तीन कन्फ्युजनलाई आन्तरिक राजस्व विभागले क्लियर गरिदिएको हो।
सिडिएससिले तीन कन्फ्युजन क्लियर गरिदिन राजस्व विभागलाई आग्रह गरेको थियो।क जसमा तीन सय सय ६५ दिन भन्दा माथिकालाई लङ टर्म र त्यस भन्दा कम भए सर्ट मान्नु पर्ने भनिएकोमा ठ्याक्कै तीन सय ६५ दिन नै पुगेकोलाई भने के गर्ने ? त्यसैगरी यस अघि लागु गरिराखिएको भारित औसत गणना विधिलाई निरन्तरता दिने वा नदिने र लगानीकर्तालाई स्वघोषणाको अवसर लिन दिने ? म्युचुअल फण्डलाई कर लाग्ने वा नलाग्ने ? लगायतका बिषयमन सिडिएससिमा देखिएको कन्फ्युजन आन्तरिक राजस्व विभागले क्लियर गरिदिएको सिडिएससिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आचार्यले मेरो लगानीलाई जानकारी दिए। “हामीले कन्फ्युजन भएको विषयमा सोधेका कुरालाई राजस्व विभागले क्लियर गरिदिएको छ“ आचार्यले मेरो लगानीसँग भने।
विभागले तीन सय ६५ दिनको कन्फ्युजनमा ३६५ दिन भन्दा माथि मात्रै लङ टर्म मान्नु पर्ने भएकोले ठ्याक्कै तीन सय ६५ दिन पुगेकोलाई सर्ट टर्म मान्न भनेर क्लियर गरिएको छ भने हाल प्रयोगमा रहेको भारित औसत गणना विधिबाटै उक्त कार्य अघि बढाउन राजस्वको निर्देशन छ। तर भारित औसत गणना गर्दा भने लगानीकर्ता स्वंयलाई लङ टर्म र सर्ट टर्म हो भनेर चयन गर्ने अधिकार दिन राजस्व कार्यालय राजी भएको छ। यस अघि विभाग उक्त अप्सन राख्न राजी थिएन। तर अहिले धेरै शेयर डिम्याट हुन बाँकी रहेको र ती शेयर डिम्याट भएर आउँदा सिस्टमले जुन दिन डिम्याट भएको हो त्यही दिनको मितिलाई मात्रै चिन्ने हुँदा लामो समय देखि कागजी रूपमै होल्ड गरी राखेका शेयर धनीले सर्ट टर्मकै कर तिर्नु पर्ने बाध्यतामा पर्ने हुँदा ती लगानीकर्तालाई मर्का पर्ने भन्दै सिडिएससिले प्रस्ट्याएपछि विभाग उक्त अप्सन राख्न दिन मन्जुर भएको हो।
अर्को तर्फ म्युचुअल फण्डलाई बजेटले कर छुट दिएकोले उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको कर नलाग्ने भन्दै विभागले क्लियर गरिदिएको छ।
विभागले सबै विषयमा क्लियर गरिदिएपछि सिडिएससिले सिस्टममा प्राविधिक परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सीडिएससीको सिस्टम निर्माता भारतीय कम्पनीलाई साउन एक गते देखिनै उक्त फिचर परिवर्तन गरिदिन भन्दै पत्राचार समेत गरिसकेको आचार्यले जानकारी दिए। सरकारले लागु गरेको सर्ट टर्म र लङ टर्मको कर गणना साउन एक गतेदेखि नै लागु हुने आचार्यको भनाइ छ। साउन एक गते देखि क्रमशः २०७७ असार मसान्तसम्म शेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ता लङ टर्ममा पर्ने छन् भने त्यस यता शेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ता सर्ट टर्ममा पर्ने छन्।
साउन एक गतेदेखि लगानीकर्तालाई भारित औसत गणना गर्न दुई वटा अप्सन दिइने छ। जसमा अहिले नै भएको विधि निरन्तर हुने छ भने यो विधिमा प्रवेश गर्नु भन्दा अघि सिस्टममा सर्ट टर्म वा लङ टर्म हो ? भनेर सोध्ने नयाँ अप्सन थप हुने छ। उसले लगानीकर्तालाई बिक्री गरेको शेयर सर्ट टर्म हो या लङ टर्म हो भनेर सोध्ने छ। सिस्टमले सोधेको प्रश्नमा लगानीकर्ता स्वयं कुन शेयर बिक्री गरेको भनेर स्वयं आफैले घोषणा गर्नु पर्ने छ।
सिस्टमले लगानीकर्तालाई लङ टर्म र सर्ट टर्म शेयर हो भनेर सोधेको प्रश्नमा सबै लगानीकर्ताले लङ टर्म नै हो भनेर दाखिला गरे के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा आर्चार्यले भने ”एकै व्यक्तिले भर्खरै कुनै कम्पनीको २०० कित्ता शेयर किनेको छ। तर सोही कम्पनीको शेयर उसको खातमा एक वर्ष अघि देखिनै थप ३०० कित्ता थियो भने उसको खातामा पाँच सय कित्ता हुन आउँछ। जुन सर्ट टर्म को पनि हो र लङ टर्मको पनि हुन्छ। उसले केही दिनमै २०० कित्ता शेयर बिक्री गरेको छ भने मात्रै सिस्टमले लङ टर्म बेचेको वा सर्ट टर्म बेचेको भनेर सोध्ने छ। तर उसले जानी जानी दुई सय कित्ता किनेको ठाउँमा तीन सय कित्ता किनेको भनेर दाखिला गरे सिस्टमले स्वीकार गर्ने छैन। किनकि सिस्टमले शेयर खरिद र बिक्री गरेको मिति पनि ट्र्याक गर्ने किसिमले सिस्टम तयार गरिँदै छ। जसले गर्दा हत्तपत्त लगानीकर्ताले कर छल्न भने पाउने छैनन् ”।
तर कोही लगानीकर्ताले माथि भनिएको जस्तै गरी कुनै शेयर भर्खरै डिम्याट गरेको रहेछ भने चाहिँ के हुन्छ ? भन्ने अर्को प्रश्नमा आचार्य भन्छन्” पहिले त सिस्टमले नै के हो भनेर सोध्ने छ। यति भन्दा भन्दै पनि उसले भर्खरै डिम्याट भई आएको शेयरलाई सर्ट टर्म कै रुपमा गणना गर्ने छ। तर उसको गणना मिलेन भनेर लगानीकर्ताले अस्वीकार गर्न सक्छन्। जुन अधिकार सिस्टमले नै दिने छ। किन स्वीकार छैन भन्ने कुरा भने लगानीकर्ताले खुलाउनु पर्ने छ। अनि मात्रै सिस्टमले स्वीकाक्स्क्सर गर्ने छ। जसले गर्दा लगानीकर्तालाई कहीँ कतै बाट मर्का पर्दैन।”
तर यति भन्दा भन्दै पनि लगानीकर्ता सबै प्रविधि मैत्री छैनन्। उनीहरूले त्यस्तो कैफियत खुलाउन जानेनन् भने ब्रोकर कम्पनीको सपोर्ट लिन सक्छन्। जुन ब्रोकर कम्पनीबाट शेयर बिक्री गरेको हो उक्त ब्रोकर कम्पनीलाई शेयरको राफसाफ हुनु भन्दा पहिले नै सबै विषय खुलाइदिए उनीहरूले लगानीकर्तालाई सहयोग गर्ने आचार्यले प्रस्ट्याए।
दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले पूँजीगत लाभमा पाँच प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत सम्म लाभकर तिर्नु पर्छ। संस्थागत लगानीकर्ताले १० प्रतिशत तिर्नु पर्छ भने व्यक्तिगत लगानीकर्ताकोलागि पाँच प्रतिशत कर निर्धारण हुन्छ। पछिल्लो समय लगाउँदै आएको करको दरमा कुनै परिवर्तन नगरिए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लामो समय र छोटो समयको लाभमा लाग्ने करको दरमा परिवर्तन गरिदिएको छ। आउने साउन एक गते देखि एक वर्ष भित्रै शेयर बिक्री गरी प्राप्त हुने लाभमा साढे सात प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने हुन्छ भने एक वर्ष भन्दा बढी समयपछि बिक्री गर्नेले पाँच प्रतिशत कर तिरे पुग्ने छ। तर संस्थागत लगानीकर्तालाई भने छुट्टिएको लाभकरले कुनै फरक पार्ने छैन। किनकि उनीहरूले यस अघि पनि १० प्रतिशत नै कर तिर्दै आएका थिए। उनीहरूको लागि भने सरकारले सर्ट टर्म र लङ टर्मको लागि कुनै व्यवस्था गरेको छैन।