नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी साउनबाट इन्टरनेटमा साना प्याकेजका सेवा पनि अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ ।अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायक बीच मूल्य सहित इन्टरनेटको गतिमा चर्को प्रतिस्पर्धा भएको र साना प्याकेजका सेवा लिन उपभोक्ता बञ्चित भएको भन्दै २५ एमबीपीएस मुनिका प्याकेजसमेत सार्वजनिक गर्न सेवाप्रदायकलाई बाध्यकारी बनाइन लागिएको हो ।

प्राधिकरणले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर फैलिनु अघि सेवाप्रदायकले दिइरहेको इन्टरनेट सेवाको अध्ययन समेत गरेको थियो । जसमा उपभोक्तालाई ठूला इन्टरनेट प्याकेज नै लिन बाध्यात्मक बनाइने गरेको निष्कर्ष निकालिएकाे थियाे ।

हाल कुनै एक नयाँ ग्राहकले नीजि इन्टरनेट सेवाप्रदायकको २५ एमबीपीएस गति तलका प्याकेज लिन्छु भन्यो भने पाउदैनन् । अर्को तर्फ पुराना ग्राहकले चलाइरहेको प्याकेजलाई समेत अपग्रेड गरि ३० एमबीपीएस माथिकै प्याकेजमा रुपान्तरण गर्दिने गरेका छन् ।

अब आगामी एक महिना भित्र साना प्याकेज लिन चाहाने ग्राहाकलाई ध्यानमा राखेर सेवा उपलब्ध गराउन सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिने तयारी भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

केही समय अगाडि साना गतिका इन्टरनेट सेवा नपाएको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उजुरी समेत परेको थियो ।

साउनदेखि प्राधिकरणको निर्णय लागू भए ग्राहकले १० एमबीपीएस गति माथिका प्याकेज समेत खरिद गर्न पाउने छन भने पुराना ग्राहकले शुल्क महंगो परेको खण्डामा कम गतिको प्याकेज समेत लिन सक्ने छन् ।

हाल नेपालमा कम गतिको इन्टरनेट प्याकेज सरकारी स्वामित्व प्राप्त नेपाल टेलिकमले मात्रै उपलब्ध गराउदै आएको छ भने अन्य निजी इन्टरनेट सेवाप्रदायकले गुणस्तरीय सेवाका लागि ठूला प्याकेज नै आवश्यक रहेको बताउदै आएका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालका ठूला व्यवसायिक घरानापनि इन्टरनेट बजारमा प्रवेश गरेपछि ठूला सेवाप्रदायक कम्पनीबीच प्राइस वार चल्न थालेको छ ।

हालै काठमाडौं उपत्यका तथा देशैभर सेवा उपलब्ध गराउन हालै चौधरी समुहले सिजी नेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सीजी नेटले एक हजारमै १२० एमबीपिएस इन्टरनेट दिने भने पछि अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पनि धेरै थोरै मूल्य घटाएका थिए ।

त्यसैगरी नेपालमा सस्तो दरमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भन्दै आईएमई समुह अन्तर्गतको डिसहोमले पनि काठमाडौं उपत्यकामा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन थालिसकेको छ ।