अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद् विघटन बदर गरेसँगै संसद् पुनः स्थापना हुने फैसला सोमबार गरेको हो। उक्त फैसलामा “बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केबल एक हप्ता दिन अगाडि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) को पालना कार्यान्वयनमा जालझेल र धोखाधडी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ। यो न लोकतान्त्रिक कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुन सक्दछ ” उल्लेख छ। जसले गर्दा कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट माथि प्रश्न उठेको छ। फैसलामा नयाँ बजेट नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने भने भनिएको छैन। तर, जुन किसिमको बजेटको अभ्यास भयो त्यो भने गलत रहेको समिक्षा फैसलामा छ। अदालतले बजेटको विषय उठान गरेका कारण पछिल्लो समय अध्यादेशमार्फत आएको बजेट के हुन्छ? भन्ने सवाल जनमानसमा देखिएको छ। किनकि फैसला आएको चौथो दिनपछि अध्यादेशमार्फत आएको बजेट कार्यान्वयनमा जाँदैछ। आउने शुक्रवारबाट नयाँ बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्नेछ।
अध्यादेश मार्फत आएको बजेटले विकास निर्माणदेखि दीर्घकालिन परियोजनाको लागि बजेट बिनियाेजन गरेको छ। कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत वितरण हुने रकम बढाएको छ भने उसले करका दरहरू पनि हेरफेर गरेको छ। जुन कार्यान्वयनमा जान्छन् कि जाँदैनन् ? भन्ने अर्को प्रश्न हो।
जसमा अर्थ मन्त्रालयले अर्को कुनै निर्णय नभएसम्म त्यही बजेट नै कार्यान्वयनमा जाने बताएको छ। “अर्को निर्णय नभएसम्म अहिले कै बजेटले निरन्तरता पाउने छ” अर्थ मन्त्रालय वित्तीय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख दीर्घराज मैनालीले मेरो लगानीसँग भने।
सोहि विषयमा वरिष्ठ कानूनविद गान्धी पण्डितका अनुसार दुवै बाटो खुला रहनेछन्। तर, तत्कालका लागि भने अध्यादेश मार्फत नै आएको बजेट कार्यान्वयनमा जानेछ। “कानून त नयाँ आएको कानूनले पुरानो कानूनलाई विस्थापित गर्ने गर्छ। तर, विस्थापित कानूनले लाभान्वित भइसकेकाहरूको हक भने यथावतै राख्न भन्छ। अर्थात् पहिलेको कानून अनुसार जुन काम भईसकेका छन् ती सबैले त्यही कानून अनुसार नै निरन्तरता पाउँछन्। तर, आउने दिनमा भने नयाँ कानून अनुसार नै हुनुपर्छ। त्यस अर्थमा तत्कालको लागि नयाँ बजेट वा नयाँ कानून नआएसम्म त्यही कानूनले निरन्तरता पाउनेछ। तर आउने दिनमा भने त्यो परिवर्तन हुनसक्छ।”
आउने दिनमा नयाँ कानून आउन सक्ने सम्भावनालाई हेर्ने हो भने नयाँ गठन हुने सरकारले पनि बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तर, पुनः बजेट ल्याउने वा पुरानैलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयको निर्णय भने नयाँ सरकारले नै गर्नेछ। यति भन्दा भन्दै पनि पुरानो बजेट संसद स्थापना भई सकेपछि अनुमोदनको लागि संसदमा पेश हुनेछ। त्यति बेलै संसद्ले अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ। जुन बेला अध्यादेशमार्फत आएको बजेट संसदमा पेश गरिनेछ। सोही बेला सरकारले केही कार्यक्रमहरूलाई भने छाँटकाट गर्न सक्नेछ। यस्तो खालको अवस्था पहिले पनि आइसकेको कारण यही बजेटले निरन्तरता पाउने सम्भावना बढी रहने पण्डितको भनाई छ।
करका दर र राज्यलाई निरन्तरता दिन गर्नुपर्ने प्रशासनिक खर्चहरू साउनदेखि नै परिवर्तित भई सक्ने भएकोले पनि नयाँ बजेटको अभ्यास कम नै गर्ने गरिन्छ। पुनः सुरुवात गर्न अलि बढी झन्झटिलो हुने भएकोले पनि नयाँ सरकार आए पनि उसले पूर्ण रुपमा नयाँ बजेटकै लागि गृहकार्य गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ भने करका दर परिवर्तन गर्दा थप झन्झट व्यहाेर्नु पर्ने भएकोले सरकारले हत्तपत्त त्यस्ता कुरा नचलाउने परम्परा छ। तर, यति भन्दा भन्दै पनि नयाँ सरकारले सबै कुरा नयाँ गर्ने बाटो भने खुला नै हुनेछ। उसले सबै काम नयाँ सिराबाट पनि शुरु गर्न कानुनी बन्देज भने नहुने पण्डितले बताए।
तल पढ्नुहोस् अदालतले फैसलामा बजेटको विषयमा के भनेको छ?
