आयोगले संशोधित निर्देशिका एक साता भित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। “हामी एक सता भित्रै संशोधित निर्देशिका सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौ” आयोगका सूचना अधिकारी नूतन प्रकाश शर्माले मेरो लगानीसँग भने। उनका अनुसार संशोधित निर्देशिका सार्वजनिक भए लगत्तै कार्यान्वयनमा जाने छ। प्रथम संशोधन सहित आएको निर्देशिकाले जलविद्युत कम्पनीलाई थप सहजीकरण गर्ने छ।
यति बेला आयोगले निर्देशिकाको मस्यौदा उपर छलफल गरिरहेको छ। उता सर्वसाधारणलाई समेत उक्त मस्यौदा उपर राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन आग्रह गर्दै सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गरेको छ। आयोगले संशोधन गर्न बनेको मस्यौदा नै आफ्नो वेभ साइटमा राखेर प्रतिक्रिया माग गरिरहेको छ। जसमा सर्वसाधारणले समेत उक्त मस्यौदामा राय सुझाव दिन सक्ने छन्। उचित राय सुझावलाई आयोगले सम्बोधन गर्ने शर्माको भनाई छ।
जलविद्युत कम्पनीलाई ऋण तिर्नकै लागि हकप्रद निष्काशन गर्न दिने वा नदिने भन्ने बहसको विषय बनिरहेको बेला आयोगले कम्पनीहरूलाई शर्त सहित हकप्रद निष्कासन गर्न दिने गरी मस्यौदा गरेको छ। उनीहरूको हकप्रदलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा आयोग देखिएको छ। कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासन गर्न दिँदा उनीहरू पूँजीका हिसाबले बलिया बन्ने र आउने दिनमा अन्य कम्पनीलाई समेत ऊर्जा क्षेत्रमा आउन प्रोत्साहन गर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ। मुलुकले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिरहेको र भविष्यमा बिद्युत् बिक्रीको समेत योजनामा काम गरिरहेकोले पनि जति सक्दो बढी ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरिरहेका जलविद्युत कम्पनीहरूलाई सहजता गर्नु पर्ने पक्षमा रहेको आयोगको भनाइ छ।
संशोधित निर्देशिकाको मस्यौदामा ऋण तिर्नको लागि हकप्रद निष्कासनको लागि थप व्यवस्था गरेको छ। यसले यस अघिको निर्देशिकामा भएको पूर्व स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्थामा निर्देशन(ग)पछि (घ) थप गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो। कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीले ऋण तिर्ने प्रयोजनको लागि शेयर निष्कासन गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने छ। ऋण तिर्नकै लागि हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको भए उक्त निष्कासन गर्नु अघि छुट्टै बैक खाता खोल्नु पर्ने छ भने सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकम सोही खातामा जम्मा गर्नु पर्ने छ। ऋण तिर्न भनी निष्कासन गरेको शेयरबाट बैक खातामा सङ्कलित भएको रकम जुन बैंकबाट ऋण लिएको हो उक्त बैकलाई ३० दिन भित्र ऋण तिरी सक्नु पर्ने छ र ऋण तिरेको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्ने छ। ऋण चुक्ता नभएसम्म संस्थापक शेयर धनीलाई दोस्रो बजारमा शेयर बिक्री गर्न बन्देज लगाइएको छ। ऋण तिर्नकै लागि हकप्रद निष्कासन गर्ने कम्पनीको नेटवर्थ भने पोजेटिभ हुनु पर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ। नेगेटिभ नेटवर्थ भएका कम्पनीले ऋण तिर्नकोलागि हकप्रद निष्कासन गर्न पाउने छैनन्।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको निर्देशिकाको(ग) दोस्रो कम्पनीको शेयर खरिद गर्न वा अन्य कम्पनी संस्था गाभ्ने,अन्य कम्पनीको ऋण तिर्ने उद्देश्यले शेयरको थप सार्वजनिक निष्कासन तथा हकप्रद गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको थियो।
तल हेर्नुहोस् संशोधित निर्देशिकाको मस्यौदा
