“अर्थमन्त्रीज्यूले मिडियामै सार्वजनिक रुपमा बोलिदिएको कारणले डेढलक खुलेको छ। हामीले होल्ड गर्नुको कारण हाम्रो आफ्नै प्रयोजनको लागि थियो। किनकि बजेटमा सार्वजनिक ऋण,जिडिपी र मुद्रा स्फितिका कुरा आउँछन्। तिनले गर्दा हाम्रो मौद्रिककाे कार्यदिशा डाइभर्ट हुन्छ।अर्थ मन्त्रालयले बजेट संशोधन गर्दा ती विषयमा पनि परिमार्जन गर्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान थियो। तर अर्थमन्त्रीले हाम्रो कारण नरोकिएको भनेपछि पर्खिनुको औचित्य देखिएन” नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले मेरो लगानीसँग भने।
पोखरेलका अनुसार मौद्रिक नीति लेखन सकिएको छ। बजेट संशोधनकै कारण सञ्चालक समितिमा गएर अड्किएको छ। सञ्चालक समितिले पास गरे लगत्तै नीति सार्वजनिक हुने छ। सम्भवतः आउने साता नीति सार्वजनिक हुन्छ। “हाम्रो सञ्चालक समितिमै अर्थ मन्त्रालयका सचिवज्यु नै पदेन सदस्यको रुपमा हुनुहुन्छ। अरू सबै काम सकिएर सञ्चालक समितिमै गएर अड्किएको हो। अब बस्ने सञ्चालक समिति बैठकले पास गरे लगत्तै सार्वजनिक हुन्छ। आउने आइतबार सोमबार सम्म सम्भवतः सार्वजनिक हुन्छ” पोखरेलले भने।
उता अर्थ मन्त्रालयले यही बजेटलाई थोरै काटछाँट गर्ने भएको छ। उक्त विषयमा मन्त्रालयले के कस्ता कार्यक्रम काँटछाँट गर्ने भन्ने एकिन भने गरिसकेको छैन। मन्त्रीमण्डल बिस्तारपछि मात्रै तय बजेट छाँटकाँट गर्ने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। “यो बजेट अर्थ मन्त्रालयको मात्रै होइन। विभिन्न मन्त्रालयको पनि राय सुझाव लिनु पर्ने हुन्छ। जुन यति बेला सम्भव छैन। सबै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नभएसम्म त्यहाँबाट आधिकारिक सुझाव आउने कुरा पनि हुँदैन। त्यसैले पहिले मन्त्री मण्डल बिस्तार हुन्छ। अनि मात्रै के कस्ता कार्यक्रम छाँटकाट गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्छ”अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले मेरो लगानीसँग भने।
मन्त्रालयले यति बेलासम्म प्रतिस्थापन विधेयकको समेत तयारी शुरु गरेको छैन। उसले अहिलेको बजेट नै पास गराउन संसदमा पेस गरेको जनाएको छ। उक्त बजेट पास भएपछि मात्रै के कस्ता विषय प्रतिस्थापन गर्ने हो भनेर छलफल हुने छ। त्यसपछि मात्रै उक्त विधेयक आउने या नआउने भन्ने टुङ्गो लाग्ने आचार्यले स्पष्ट पारे।
सुरुवातमा अर्थमन्त्रीले बजेट संशोधनको विषय सरल नै हुन्छ होला भन्दै राष्ट्र बैकलाई केही समय रोकिदिन अनुरोध गरेका थिए। बजेट संशोधन गर्दा सबै मन्त्रालयको राय सुझाव लिनु पर्ने भएपछि अर्थ मन्त्री मौद्रिक नीति नराेक्ने पक्षमा पुगेका हुन्। मन्त्री परिषद बिस्तार भएपछि प्रतिस्थापन विधयक दर्ता हुन लामो समय लाग्ने र त्याे समयसम्म माैद्रिक नीति रोक्दा नकारात्मक धारणा आउन सक्ने आँकलन गर्दै अर्थमन्त्रीले नीति नराेक्न भनेका हुन् ।
सरकार परिवर्तन भए लगत्तै अर्थमन्त्रीकाे अनुराेध पछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बजेट संशोधन भएको एक सातामै नीति सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
