इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ आइस्पानले बढाएको इन्टरनेट शुल्कको विषयमा छलफल गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले बैठक बोलाएको छ। विगत ४ वर्षदेखि हुँदै आएको पोलभाडा विवादका कारण बढेको शुल्कले उपभोक्ता मारमा पर्ने भन्दै एनटीएले चासो देखाएको हो।

विद्युत प्राधिकण (एनईए) ले २०७५ सालमा बढाएको पोलभाडा घटाउन नमानेपछि सेवाप्रदायकले पटक पटक इन्टरनेट शुल्कलाई नै हतिहार बनाउदै आएका छन्। यो सहित तीन पटक इन्टरनेटको शुल्क बढाउन घोषण गरिसकेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले यो पटकपनि 'घुर्कि' लगाएको प्रष्ट देखिन्छ।

प्राधिकरणले आज (असाेज ४ गते) पोलभाडा विवाद र बढाइएको शुल्कबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ। गत शुक्रबार नै बोलाइएको भएपनि विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधि नआएपनि सो छलफल विना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो।

सोमबार इन्टरनेट सेवाप्रदायक, विद्युत प्राधिरकण र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच छलफलको समय तय भएको एक इन्टरनेट व्यवसायीले जानकारी दिए।

गत शुक्रबार सेवाप्रदायकले पोलभाडा नघटेको झोकमा प्रति महिना शहरी क्षेत्रमा १५० र ग्रामिण क्षेत्रमा ३०० रुपैयाँ शुल्क बढाएका थिए।

सरकारी तवरबाटै असहयोग भएपछि सेवाप्रदायकले अन्तिम विकल्प शुल्क बढाएर संघर्ष गर्ने बताएका छन्। तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बढेको पोलभाडा विवादबाट पछि नहट्ने, पोलभाडा शुल्क नबुझाए तार काट्ने चेतावनी सेवाप्रदायकलाई दिँदै आएका छन्।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले प्राधिकरण इन्टरनेटको शुल्क बढ्न दिने पक्षमा नभएको बताए। ‘सकभर हामी छलफलबाटै पोलभाडा समस्या समाधान गछौं,’ उनले भने, ‘त्यति गर्दा भएन भने सबै निकायको समन्वयमा कमिटि बनाएर अघि बढ्छौं।’

तर, शुक्रबार नै विद्युत प्राधिकरणलाई पनि बोलाइएको थियो। एनइए नै छलफलमा नआएपछि यो विषय टुङ्गो लागेन। पोलभाडाका कारण उपभोक्तालाई भार पार्ने काम जायज नभएको भन्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष नै लागी परेको एक अधिकारीले बताए।

यस अघि पनि पोलभाडा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकी तत्कालिन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा कमिटि बनेको थियो। सो कमिटिले पेस गरेको पोलभाडापनि सेवाप्रदायकले लागु गर्न नमानेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ अझ आक्रमक बनेका थिए।

अहिले पुनः असोज १५ गतेसम्मको डेडलाइन दिएको छ । सो अवधि भित्र पोलभाडा शुल्क भुक्तानी नगरे तार काट्ने चेतावनी दिएको छ।