प्रतिस्थापन विधेयकले पूँजी बजारमा वित्तीय सुशासन कायम गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने नीति लिँदै सार्वजनिक संस्थान आत्मनिर्भर र लगानीको स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउने बताएका हुन्।
सरकारले बजेटमा ल्याएको भए पनि यो नीति एकदमै प्रारम्भिक चरणमा रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए। ‘यो पोलिसी डिक्लेरेसन मात्र हो। सरकारले नेपाल टेलिकमलाई जुन हिसाबले कम्पनीमा रुपान्तरण गरेर शेयर बजारमा ल्याइएको हो, त्यसरी नै अन्य सार्वजनिक संस्थानलाई पनि लान खोजिएको हो। संस्थानकै हिसाबमा राख्दा भविष्यमा पूँजी थप गर्न अथवा नयाँ व्यवस्थापन ल्याउन सम्भव हुँदैन। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको शिवम् सिमेन्ट पूँजी बजारमा आउँदा १ हजारभन्दा माथि शेयरमूल्य बसिरहेको अवस्थामा सरकारी लगानीका त्यस्तै कम्पनीहरुलाई पनि पूँजी बजारमा ल्याएर नाफामा चलाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रारम्भिक सोच हो,’ उनले भने। विस्तृत अध्ययन गरेर कुन संस्थानलाई कसरी लैजाने भन्ने निर्णय पछि गरिने प्रवक्ता आचार्यले बताए।
सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि पूँजी बजारमा सुचीकृत गरिने उल्लेख गरे पनि सबै सरकारी संस्थानलाई शेयर बजारमा ल्याउन सजिलो भने छैन। ‘सरकारले राजनीतिक लोकप्रियताका लागि यस्ता विषय बजेटमा राख्ने गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने एकदम जटिल छ। सरकारी संस्थानमध्ये आधाभन्दा बढी त घाटामै सञ्चालित छन्। तिनीहरुको आइपीओ निकाल्ने कुरै भएन। नाफामा रहेका संस्थानहरुको भने विभिन्न मोडेलमा छलफल गरेर सर्वसाधारणलाई कम्पनीको हिस्सेदार बनाउन सकिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका पूर्व राजस्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने। सरकारले नेपाल टेलिकमको आफ्नो हिस्सा बिक्री गर्दा प्रति कित्ता ६ सयभन्दा बढी लिलाम बढाबढमा शेयर बिक्री गरेको थियो। पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जारी गरेको अध्यादेश बजेटमा टेलिकमको थप हिस्सा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने विषय परे पनि प्रतिस्थापन विधेयक भने यो विषयमा मौन नै छ।
हाल अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २४ वटा संस्थान नाफामा छन् भने १८ वटा संस्थान घाटामा छ। २ वटा संस्थानको कारोबार भने शून्य छ। सरकारले नै पाल्नुपर्ने गरी घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानको आइपीओ जारी गरे पनि बिक्ने वाला छैन भने नाफामा रहेका अधिकांश वित्त क्षेत्रका संस्थानहरु नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेको अवस्था छ। ४४ संस्थानमा आद्योगिक क्षेत्रका १०, जनोपयोगी क्षेत्रका ५, व्यापारिक क्षेत्रका ४, वित्तीय क्षेत्रका ९, सामाजिक क्षेत्रका ५ र सेवा क्षेत्रका ५ संस्थान अस्तित्वमा छन्। त्यसमध्ये आद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रका कुनै पनि कम्पनी पूँजी बजारमा सुचीकृत छैन भने जनोपयोगी क्षेत्रअन्तर्गतको नेपाल टेलिकम, सेवा क्षेत्र अन्तर्गतको विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड र वित्तीय क्षेत्र अन्तर्गतको कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र नेपाल बैंक शेयर बजारमा सूचीकृत छन्। सञ्चालनमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ९ संस्थान हाल पूँजी बजारमा सुचीकृत छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको आइपीओ गरेर सर्वसाधारणलाई पनि सहभागी गराउने विषय बेला बेलामा उठ्ने गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो भने एकदमै जटिल देखिन्छ। नेप्सेमा सबैभन्दा बढी सूचीकृत रहेको बैंक तथा बीमा क्षेत्रकै प्रायः सरकारी स्वामित्वको कम्पनीहरु पनि नेप्सेमा सूचीकृत छन्। वित्तीय क्षेत्रतर्फ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाहेक सबै नै संस्थानहरु पूँजी बजारमा सूचीकृत छन्। यसबाहेक सरकारलाई सबैभन्दा बढी लाभांश खुवाउन नेपाल टेलिकम सूचीकृत छन्।
निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका छन्। उनले कुनै पनि सार्वजनिक संस्थान निजीकरण नगरिने बताउँदै व्यवस्थापन सुधारबाट क्षमता बढाउने योजना संसदमा बताएका थिए। पछिल्लो समय नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ।
१३ वटा संस्थान घाटामा
गत वर्ष २६ वटा संस्थान नाफामा थिए भने १३ वटा घाटामा थिए। ५ संस्थानको कारोबार भने शून्य थियो। औसतमा सार्वजनिक संस्थानहरुको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.२१ प्रतिशतले कमी आएको छ। गत आवमा सरकारी कम्पनीहरुले कुल ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूलो अंकले नाफा सुधार गर्दा समग्र सार्वजनिक संस्थानकै नाफामा बढोत्तरी भएको हो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बढी खुद नोक्सान बढी हुने तीन सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल वायुसेवा निगम (एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ), उदयपुर सिमेन्ट उद्योग (१९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ) र नेपाल टेलिभिजन (१२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ) छन्।
संस्थानहरुमध्ये अघिल्लो वर्ष नाफामा रहेको औद्योगिक क्षेत्रले गत वर्ष ३९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको छ। त्यस्तै, सेवा र जीवनोपयोगी क्षेत्रको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गिरावट आएको छ भने व्यापारिक, सामाजिक र वित्तीय क्षेत्रको नाफामा उल्लेख्य सुधार भएको छ।
सरकारलाई सबैभन्दा धेरै लाभांश नेपाल टेलिकमले दिएको छ। टेलिकमले आव २०७६/७७ मा सरकारलाई ६ अर्ब १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लाभांश दिएको छ। नेपाल आयल निगमले सरकारलाई २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लाभांश दिएको छ। वित्तीय क्षेत्रका संस्थानअन्तर्गत कृषि विकास बैंकले एक अर्ब ८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एक अर्ब ८ करोड ३ लाख रुपैयाँ लाभांश दिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लाभांश दिएको छ भने नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ११ करोड ७३ लाख रुपैयाँ दिएको छ। उदयपुर सिमेन्टले ११ लाख रुपैयाँ लाभांश सरकारलाई बुझाएको छ।
के होला प्राधिकरण र निगमको आइपीओ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कम्पनीको २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्न पहल गरेको छ। प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गर्दा प्राधिकरणलाई नाफामा लिएर गएकाले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले पटक पटक प्राधिकरणको आइपीओ निकाल्ने विषय सार्वजनिक गरेका थिए। प्राधिकरणले मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको दोस्रो वित्तीय पुनसंरचनामा भएको व्यवस्था र प्राधिकरणको ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने बताए पनि ठोस कार्य भने अझै अगाडि बढेको छैन।
गत वर्ष सरकारलाई लाभांश खुवाएको नेपाल आयल निगमको पनि बेला बेलामा आइपीओ जारी गर्ने विषय उठ्ने गरेको छ। विशेषगरी कोरोनाकालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकदम कम भएर निगम नाफामा भएको बेला यस्तो कुरा उठ्ने गरेको छ। हाल निरन्तर रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर निगम विगत केही महिनादेखि घाटामा रहेकाले यो विषय केही मत्थर भएको देखिन्छ। निगमले प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्ने विषयमा लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको छ।
