असोज १५ गते भित्र प्राधिकरण समक्ष भाडादर सम्झौता नगरे र भुक्तानी गर्न रकम नबुझाए तार हटाउने निर्णय गरेको हो ।
बिहिबार प्राधिकरणले पुनः एक सुचना जारी गर्दै पोलभाडा शुल्क बुझाउन ताकेता गरेको छ । अर्को तर्फ इन्टरनेट सेवाप्रदायक तथा केबल टेलिभिजन कम्पनीहरु बढेको पोलभाडालाई लिएर आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन ।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बढाएको पोलभाडा विरुद्ध नेपालका सूचना प्रविधि क्षेत्रका सबै संघसंस्था एक जुट बनेका छन । अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था कम्प्युटर एसोसियसन नेपाल, इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ, केबल टिभी महासंघले प्राधिकरणले बढाएको पोलभाडा विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन ।
केबल टिभी महासंघले प्राधिकरण विरुद्ध आगामी १३ गत राष्ट्रिय भेला समेत बोलाइसकेको छ । आज प्राधिकरणले निकालेको सूचनमा सेवाप्रदायकहरुलाई चेतावनी दिदै आगामी १५ गतेबाट पोलभाडा सम्झौता नगरे तार निकाल्ने उल्लेख गरेको छ ।
यस अघि २०७५ सालमा पनि प्राधिकरणले तार काट्न थालिसकेको थियो । त्यतिवेला कुलमान लचक भएका कारण सो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
कुलमान घिसिङ पोलभाडा शुल्क घटाउन कुनै हालतमा पछि नहट्ने पक्षमा छन भने सेवाप्रदायक सरकारबाट सहयोग नपाएपछि अन्तरसंघर्षमा उत्रिएका छन । पोलभाडा विवादकै कारण गत हप्ता इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ३०० प्रतिशतसम्म इन्टरनेट शुल्क बढाउने निर्णय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पेस गरेका थिए ।
सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबीच यतिवेला पोलभाडाको बिषयमा अन्तरद्धन्द नै कायम भएको छ । मन्त्री स्तरबाटै पोलभाडा घटाउने बिषयमा असहयोग पाएपछि सडकबाट सघर्षको बिकल्प नरहेको सेवाप्रदायक बताउँदै आएका छन ।
