‘आर्थिक वृद्धि र कर्जा विस्तारलाई सँँगै मिलाएर लैजानुपर्ने विषयमा अर्थमन्त्रीसँग कुरा भयो ।’–उनले भने । बैंकरहरुको तर्फबाट सरकारको पुँजीगत खर्चलाई अझ रफ्तारमा बढाउनुपर्ने, रेमिट्यान्स आप्रवाह च्यानललाई अझ पारदर्शी र सहज ढंगले भित्र्याउने नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए । अर्थमन्त्रीले भने अब कर्जा प्रवाह बढेको भए पनि सोही अनुसार प्रभाव नदेखिएको बताउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन समेत निर्देशन दिएका थिए । बैकर्स संघ अध्यक्ष उपाध्यायले केन्द्रीय बैंकबाहेक सरकारको तर्फबाट वर्तमान लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या हटाउन गर्न सकिने विविध उपायहरुबारे छलफल भएको बताए ।
बैंकरहरुले स्थानीय तहमा जाने रकमलाई सतप्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिए बजारमा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध हुने उपाय बताउँदा अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिएको उनले जानकारी दिए । अहिले स्थानीय स्तरमा जाने रकमको ५० प्रतिशत रकम मात्र निक्षेपमा गणना गर्न पाइने प्रावधान रहेको छ ।