सरकारले बक्यौता तिर्न पटक पटक सुविधा दिएपनि नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेपछि दूरसञ्चार ऐन बमोजिम अनुमति पत्र खारेज गरेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले यस अघि कार्तिक पहिलो हप्ता हेलो नेपाललाई किन खारेज नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दाे नआएपछि शुक्रबारको बोर्ड बैठकले हेलो नेपाल खारेज गरेको उनको भनाई छ ।
यस अघि पनि गत बर्ष पुसमा खारेजीमा परेको स्याटेलाइट टेलिकमलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संरक्षण दिँदै किस्ता सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
खारेजीमा परे पनि हेलो नेपाल पुनः सञ्चार मन्त्रालयमा ३५ दिन भित्र पुनरावेदन निवेदन लिएर जाने छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकट मानिएका सुमार्गीको हेलो नेपाललाई सरकारले संरक्षण दिने संभावना प्रवल छ ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा ३ अर्ब तिनुपर्ने छ । स्याटेलाइट टेलिकमले विगत ४ बर्षदेखि प्राधिरणलाई बक्यौता तिर्न सकेको छैन ।
कम्पनीले अघिल्लाे सरकारले उपलब्ध गराएकाे ६ ओटा किस्ता सुविधा अनुसार गत २०७७ सालमा एक अर्ब ५ करोड र दोस्रो किस्ता बमोजिम२०७८ असार मसान्त भित्र करिब ३५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो ।
तर, सो रकम नतिरेपछि प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर, प्राधिकरणले पटक पटक ताकेता गरे पनि शक्तिको आड पाएपछि शुल्क अहिलेसम्म बुझाएको छैन । कम्पनीले अहिले कुनै सेवा उपलब्ध गराएको छैन भने एक जना पनि ग्राहक छैनन् ।
