समितिले निर्देशनलाई एकतर्फीरुपमा आफूखुशी मनगढन्ते रुपले व्याख्या गरी जनमानस र सिङ्गो बीमाक्षेत्रलाई नै दिग्भ्रमित पार्ने गरी यथार्थहीन भ्रमपूर्ण जानकारी सार्वजनिक भएको आरोप लगाएको छ ।
नेपालमा पुनर्बीमा व्यवसायको एकाधिकार अन्त्य भई दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी संचालनमा रहेका कारण प्रतिस्पर्धीरुपमा पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको र हाल मुलुकमा बैदेशिक मुद्राको संचिति घट्दै गएको तर पुनर्बीमा वापत ठूलो रकम विदेशिने गरेकाले बैदेशिक मुदा संचितिमा समेत योगदान पु¥याउनु पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको समितिले जनाएको छ ।
बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ मा भएका व्यवस्था बमोजिम यस समितिले बीमकले आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्साका सम्बन्धमा हालको व्यवस्था कायम राखी प्रत्यक्ष हिस्सास्वरुप प्रदान गरिएको पुनर्बीमा बाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमकहरुलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, कुनै स्वदेशी पुनर्बीमकले न्यून आर्थिक क्षमताका कारण पुनर्बीमा गर्न नसकेको खण्डमा त्यसरी नसकेको अङ्शको पुनर्बीमा ‘पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८’ मा भएको व्यवस्था बमोजिम योग्यता पुगेका विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गर्न पाइने व्यवस्था समेत रहेको समितिले जनाएको छ ।
स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई उनीहरुको आर्थिक क्षमताले नधान्ने पुनर्बीमा व्यवसाय पनि जबरजस्ती उनीहरुलाई नै दिनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बीमा समितिको निर्देशनबाट सिर्जना भएको भन्ने विभिन्न संचार माध्यममार्फत व्यक्त धारणा कुत्सित मनसायका साथ आम जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने र बीमा एवम् पुनर्बीमा व्यवसायको विकासलाई अवरुद्ध गर्ने नियोजित उद्देश्यका साथ आएको समितिले आरोप लगाएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश लगायतका विभिन्न देशमा समेत मुलुकको हित, बीमितको बीमा रकमको सुरक्षा र बीमाक्षेत्रको समग्र विकासका लागि ती देशका बीमा नियामक निकायहरुले प्रचलित ऐन नियम बमोजिम समयानुकूल व्यवस्था गर्ने गरेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा पनि ‘बीमा समिति’ ले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मुलुकको हित, बीमितको बीमा रकमको सुरक्षा र बीमा व्यवसायको विकास एवम् प्रवद्र्नलाई समेत ध्यानमा राखी गरेको यस व्यवस्थालाई अन्यथा नलिई सहजरुपमा परिपालन गर्न गराउन समितिले आग्रह गरेको छ ।
