इन्टरकनेक्सन निर्देशिका ल्याएको दुई बर्षपछि प्राधिकरणले खोल्यो मुख,माघ १ गतेबाट शुल्क घटाउन निर्देशन

Nov 30, 2021 02:09 PM Merolagani

दुई बर्ष अघि आफैले ल्याएको इन्टरकनेक्सन गाइडलाइन कार्यान्वयनबाट पछि हटेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकहरुलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले २०७६ जेठमा एक सेवाप्रदायकबाट अर्को सेवाप्रदायको मोबाइल नेटवर्कमा कल गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउन अन्तर आवद्धता निर्देशिका जारी गरेको थियो ।

तर, दुई बर्षसम्म मोबाइल सेवाप्रदायकको दबावका कारण बोल्न नसकेको प्राधिकरणले बोर्ड बैठकबाट शुल्क घटाउन भनेको छ ।

केही दिन अघि बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले घट्न नसकेको इन्टरकनेक्सन शुल्कलाई कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।

प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले अगामी माघ १ गतेबाट एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा लाग्दै आएको शुल्क घटाउन मोबाइल सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । तीन बर्ष अघि ल्याइएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए इन्टरकनेक्सन शुल्क ४४ पैसा सस्तो हुने छ भने आगामी ८ बर्षमा अन्तराष्ट्रिय कल शुल्क: पनि क्रमिक रुपमा घट्ने छ ।

ती बोर्ड सदस्यका अनुसार केही बर्षदेखि सेवाप्रदायकले कोभिडको कारण देखाउँदै आम्दानी घट्ने बहाना बनाउंदै आएका छन ।अब भने एक नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कल गर्दा शुल्क घट्ने भएको छ ।

 

‘अन्तरआवद्धता निर्देशिका २०७६’ मा एक टेलिकम कम्पनीको ल्यान्डलाइन सेवाबाट अर्को सेवाप्रदायकको ल्यान्डलाइनमा कल गर्दा मिनेटको २० पैसा मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट ४५ पैसा नै काट्दै आएका छन् ।

त्यस्तै एक टेलिकम सेवाप्रदायकको मोबाइल (सीमबाट) अर्को कम्पनीको मोबाइलमा फोन गर्दा प्रति मिनेट शुल्क १० पैसा तोकिएको भए पनि लामो समयसम्म निर्देशिका लागू हुन नसक्दा सो शुल्क ५४ पैसा नै लिदै आएक छन् ।

निर्देशिकाअनुसार प्राधिकरणले नेपालमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कल शुल्कलाई आगामी ८ वर्षमा प्रतिमिनेट १.८ रुपैयाँमा झारिने लगायत अन्तरआवद्धता शुल्क पनि घटाउने उल्लेख छ । तर, हाल अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलमा टेलिकम सेवाप्रदायकले प्रतिमिनेट ८ रुपैयाँ लिँदै आएका छन् ।

यदि उक्त गाइडलाइन कार्यान्वयन भएको खण्डमा पहिलो वर्ष ४ रुपैयाँ ४० पैसा र त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः १ रुपैयाँ ८० पैसाका दरले अन्तराष्ट्रिय कल शुल्क घट्ने छ ।

प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार नेपाल टेलिकम,एनसेल,स्मार्ट टेलिकमले पुस मसान्तबाट इन्टरकनेक्सन निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । एनटिए बोर्डका अनुसार माघबाट कार्यान्वयन नगरे कारवाही प्रक्रिया समेत अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।