उक्त सम्झौता पत्रमा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) आशिष गर्ग र मनिकरण पावर लिमिटेडका एमडी नवजीत सिंह कल्सीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार भारतीय कम्पनीले तत्कालै पाँच सय मेगावाट बिजुली किन्न सक्ने बताइएको छ।
तर नेपेक्सले अझै सरकारबाट बिद्युत् व्यापार गर्ने इजाजत पाएको छैन। इजाजत पाउनकै लागि कम्पनीले सम्झौता गरेको बताइएको छ। सरकारले कम्पनीलाई तिमीहरूसँग बिजुली किन्ने कम्पनी तयार भए अनुमति दिन कुनै कठिनाइ नहुने भन्ने सर्त राखेपछि कम्पनीले भारतीय कम्पनीलाई तत्काल बेच्न सक्ने गरी सम्झौता गरेको हो। “हामीले लामो समयदेखि बिद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीको इजाजत दिन भन्दै सरकारसँग अनुमति माग्दै आएका थियौ। उक्त निवेदनका बारेमा नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा सचिवले तिमीहरूको आधिकारिक क्रेता नभईकन कसरी लाइसेन्स दिनु ? भनेर पटक पटक भनेका कारण हामीले मनिकरणसँग सम्झौता गरेका हौ” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले मेरो लगानीसँग भने।
कम्पनीले गरेको सम्झौता अनुसार सरकारले पनि कम्पनीलाई चाँडै अनुमति दिने सङ्केत गरेको छ। आइतबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले अनुमति दिने सङ्केत गरेकी हुन्। आइतबार काठमाडाैमा आयोजित पावर मार्केट समिटलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने घोषणा गरिन्। यसका लागि आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिइन्। ‘अब उक्त मस्यौदामा सरोकारवालाहरूको राय सुझाव लिन्छौँ। त्यसपछि आवश्यक संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ। त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई पनि क्षेत्रीय रूपमा समेत विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिनेछौँ’ उनले भनिन्।
बिद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता र मन्त्री भुसालको घोषणपछि नेपेक्सका अधिकारी उत्साहित भएका छन्। उनीहरूले तत्कालै इजाजतकोलागि सरकार समक्ष जाने बताएका छन्। “अब आधिकारिक किन्ने मान्छे आयो। अब हामीलाई ट्रेडिङ गर्ने लाइसेन्स देऊ भनेर हामी पुन जान्छौ” गुरागाईले भने।
नेपाल सरकारले इजाजत दिएमा कम्पनीले ह्विलिङ मेकानिजम वा आफै पनि प्रसारणलाई बनाएर बिद्युत् भारत पठाउन तयार रहेको बताएको छ। “ह्विलिङको मेकानिजमबाट पठाइयो भने हामी तत्कालै आजको आजै बिजुली पठाउन सक्छौ। ह्विलिङको मेकानिजमबाट म दिन्न भन्यो भने हाम्रो आयोजनादेखि भारतको बोर्डरसम्मको ट्रान्समिसन लाइन हामी आफै बनाउँछौ” गुरागाईले भने।
नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले नै निर्माण गरेको प्रसारण लाइन मार्फत बिद्युत् लैजाने मेकानिजमलाइ ह्विलिङ मेकानिजम भनिन्छ। उक्त मेकानीजमबाट जुन सुकै प्रसारण लाइनबाट निजी क्षेत्रको बिजुली जुन सुकै ठाउँमा पनि पठाउन सकिन्छ। जुन व्यवस्था गर्ने भन्दै सरकारले बजेटमै उक्त विषय समावेश गरेको छ। जसले गर्दा पनि सोही विधिबाट बिजुली पठाउन सक्ने सम्भावना बढी छ।
तर सरकारले उक्त व्यवस्था तत्कालै गर्न नसके कम्पनी पछि हट्ने छैन। उसले नेपालको जुन सुकै आयोजनाबाट भारतको सीमासम्म प्रसारण लाइन पुर्याउन एक सय किलोमिटरको हाराहारीको दुरि भएकोले उक्त विषय कम्पनीको लागि खासै ठूलो नहुने भएकोले कम्पनीले आफै पनि प्रसारण लाइन बनाएर निर्यात गर्ने बताएको हो। “सरकारले ह्विलिङ मेकानिजमबाट दिन सक्दैनौ नै भन्यो भने पनि नेपालको आयोजनाहरूबाट भारतको सीमासम्म प्रसारण लाइन बनाउन एक सय किलोमिटर भन्दा बढी पर्दैन। ५० देखि बढी मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने कम्लापनीलाई आयोजनाले दुई प्रतिशत पनि उक्त प्रसारण लाइनमा खर्च गर्नु नपर्ने भएकोले त्यो हाम्रो लागि ठूलो कुरा हुने छैन। हामी आफै बनाउँछौ” गुरागाईले भने।
लामो समयदेखि नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बिक्री गर्ने विषयले चर्चा पाउँदै आएको भएपनि भर्खरै मात्रै त्यसले औपचारिकता पाएको थियो। नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणले हाल ३९ मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्दै औपचारिकता दिएकव थियो। यस अघि नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको थियो। त्यही एग्रिमेन्ट अनुसार भारतले उक्त मात्रमा बिजुली किनेको हो।
तर यस अघि भारतको निजी क्षेत्र र नेपालको निजी क्षेत्रबीच भने बिजुली किन्ने सम्झौता भएको थिएन। यो नै पहिलो निजी क्षेत्रबीच भएको पहिलो सम्झौता हो। जुन सम्झौता बिद्युत् व्यापारकोलागि कोशे ढुङ्गा साबित हुने जानकारहरूले बताएका छन्।
