सुवास निरौला

अर्थ मन्त्रालयले सम्मानित अदालत र पीडित पक्षलाई नै हेर्न नदिएको जाँच बुझ प्रतिवेदन शङ्कास्पद तरिकाले मिडियामा दिएको खुलेको छ।

सरकारले तत्कालीन धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाबारे जाँचबुझ गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अदालत र स्वयम् ढुङ्गानालाई नै नदिएर मिडियामा दिएको खुलेको हो।

सरकारले ढुङ्गानामाथि छानविन गर्न न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रे नेतृत्वमा एक जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। सरकारले सोही जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमाथि टेकेर २०७८ असोज १९ गते ढुङ्गानालाई बर्खास्त गर्‍यो। सरकारले बर्खास्त गर्दा समेत सोही जाँच बुझ समितिको प्रतिवेदन अनुसार कारबाही गरिएको ढुङ्गानालाई दिएको पत्रमा हवाला दिइएको छ। अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोत बाट प्राप्त बर्खास्त पत्रमा “धितोपत्र सम्बन्धी ऐन दफा सातको ७ र दफा १२ को १ बमोजिम अध्यक्ष पदबाट हटाइ पदमुक्त गरिएको व्यहोरा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् मिति २०७८ असोज १९ को निर्णय अनुसार अनुरोध छ” उल्लेख छ।

उनलाई बर्खास्त पत्र थमाएको सरकारले प्रतिवेदन भने दिएन। जवकि उनले उक्त प्रतिवेदन बर्खास्त पत्र पाएसँगै पाउनु पर्ने थियो। पत्र मात्रै पाएका ढुङ्गानाले उक्त निर्णयमा चित्त बुझाएनन्। उनले सरकारसँग उक्त प्रतिवेदन समेत माग गरे। तर, सरकारले भने उक्त प्रतिवेदन दिनै मानेन। जवकि उक्त प्रतिवेदन पाउने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ।

प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। संबिधनको धारा २७ मा सूचनाको हक सम्वन्धि व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ। तर, कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन” भनिएको छ। जुन व्यवस्था अनुसार हर कोही नागरिकले सूचना पाउन सक्छन्। तर, कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचना भने पाउने छैनन्।

तर, अर्थ मन्त्रालयले संविधानले भने बमोजिम सोझै दिनु पर्ने सूचना लुकाउँदै आयो। उसले मिडियालाई उक्त सूचना दिएपछि उक्त सूचना लुकाउनै पर्ने स्थितिको नरहेको देखिएकाे छ। जसले गर्दा पनि धारा २७ अनुसार उक्त सूचना मन्त्रालयले दिनैपर्ने ठहरिन्छ।

सरकारले प्रतिवेदन दिन नमानेपछि अन्ततः ढुङ्गानाले प्रतिवेदन पाँउ भन्दै निवेदन नै दिएका थिए। न्यायका लागि अदालत गएका ढुङ्गानाले जाँचबुझ समितिको छानविन प्रतिवेदन एवम् निलम्बन पूर्व अर्थ मन्त्रालयले गरेको जाँचबुझको प्रतिवेदन समेत माग गर्दै गत कार्तिक एक गते ढुङ्गानाले अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका हुन्। तर, उक्त निवेदन अनुसार ढुङ्गानालाई उक्त प्रतिवेदन दिइएन बरु मिडियालाई दिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतले उपलब्ध गराएको ढुङ्गानाले दिएको निवेदनको छाँया प्रतिलिपिको व्यहोरा अनुसार उनले अर्थ मन्त्रालय र सरकारले गठन गरेको दुवै जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन माग गरेको स्पष्ट देखिन्छ।

निवेदन जस्ताको त्यस्तै

“श्रीमान् प्रमुख ज्यु  

अर्थ मन्त्रालय वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा

विषय ;-  नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् निर्णय समेत नक्कल पाँउ

उपरोक्त सम्बन्धमा म निवेदन धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदबाट नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०७८ असोज १९ को निर्णयबाट हटाइ पदमुक्त गरिएको भन्ने व्यहोराको तहा मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने शाखाबाट पत्र प्राप्त हुन आएको हुँदा सो पत्रमा उल्लेख भएको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् २०७६ असोज १९ को निर्णय र म निवेदक उपर धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याइ बोर्डको हित र पूँजी बजारको हित विपरीत काम गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँच बुझ गर्न मन्त्री परिषद्को भदौ १६ को निर्णय अनुरूप गठित जाँचबुझ समितिको छानबिन भएकोले सो को सिफारिस एवम् प्रतिवेदन सो सम्बन्धमा निलम्बन पूर्व अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदन समेत कागजातको नक्कल म सरोकारवालालाई आवश्यक परेको हुँदा सो उपलब्ध गराइदिन यो निवेदन पेस गरेको छु।"

ढुङ्गानालाई मात्रै उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले नदिएको होइन सर्वोच्च अदालतले माग गर्दा समेत सरकारले उक्त प्रतिवेदन लुकायो। सरकारले बदनियतपूर्ण ढङ्गले बर्खास्त गरेको भन्दै गत कार्तिक सात गते ढुङ्गानाले हालेको रिटको सुनवाइ गर्दै गत २१ मंसिरमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले ढुङ्गानालाई निलम्बन गर्दा र पदबाट हटाउँदा कारबाही गरिएको सबै फाइलसहित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेत लिएर आउन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले अरू सवै कागजात पठाए पनि उनीमाथि छानविन भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पेश गरेन। यस विषयमा मेरो लगानीले “ढुङ्गानामाथि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सरकारले लुकायो, अदालत र ढुङ्गानाले माग्दा समेत सरकारले किन दिएन ?” शीर्षकमा खबर समेत छापेको थियो।

अदालत र स्वयं ढुङ्गाना समेत प्रतिवेदन दिन आनाकानी गरेको अर्थ मन्त्रालयले एकाएक उक्त प्रतिवेदन मिडियालाई दिएको छ। सोही प्रतिवेदनको आधारमा आइतबार “ढुङ्गानाको खातामा शङ्कास्पद बचत” शीर्षकमा खबर प्रकाशित भयो। अदालत र पीडितलाई समेत हेर्न नदिई लुकाइएको उक्त प्रतिवेदन मिडियामा आउनुलाई ढुंगानाले शंस्कास्पद मानेका छन् ।

आइतबार प्रकाशित खबर अनुसार प्रतिवेदनमा उनको खाता शङ्कास्पद देखिएको भनिएको छ। तर यकिन भने गरिएको छैन। यकिन गर्न थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यस विषयमा सरकारले थप अनुसन्धान गरेको छैन। छानविन समितिले पनि शङ्कास्पद देखिनु भनेकै प्रमाणित होइन।

आरोपित व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुन्। उनले अवकाश पाउँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै निक्कै ठूलो धनराशि पाएको जिकिर गरेका छन्। जसले गर्दा उनको नियमित तलब भन्दा बढी रकम हुनुलाई नै आधार मान्नु ठीक नभएको ढुङ्गानाको स्पष्टीकरण छ। “म नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अवकाश प्राप्त व्यक्ति हुँ। मेरो खातामा त्यति रकम कहाँबाट आयो भनेर मलाइ सोधिएकै छैन। खाताहरूमा कसले कति पैसा जम्मा गर्‍यो भन्ने कुरा बैंकबाटै थाहा हुन्छ। त्यति पनि अनुसन्धान नगरी सोझै शङ्कास्पद भन्नु म माथि सरकारको थप षडयन्त्र नै हो” ढुङ्गानाले मेरो लगानीसँग भने।  

सरकारले जुन कानूनमा टेकेर ढुङ्गानालाई बर्खास्त गरेको छ, ती कानुनहरू त्यति बलिया नभएकाले उनी अदालतबाट फिर्ता आउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। उनले न्यायको लागि हालेको रिट समेत अहिले पूर्ण इजलासमा पुगेको छ। दुईमध्ये एक न्यायधीशले सरकारले उनलाई अन्याय नै गरेको ठहर्‍याएका थिए। दुई न्यायाधीशका राय बाझिएपछि अहिले उनको मुद्दा पुर्ण इजलासमा गएको छ। पूर्ण इजलासबाट उनी फर्किन सक्ने सम्भावना भएपछि सरकारले उनको मुद्दा कमजोर बनाउन एकाएक मिडियाको सपोर्ट खोजेको ढुंगाना पक्षकाे आराेप छ।

सरकारले ढुङ्गानालाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन दफा ७ को ७ र दफा १२ को १ बमोजिम अध्यक्ष पदबाट पदमुक्त गरेको छ। धितोपत्र ऐनको दफा ७ मा अध्यक्ष नियुक्ति सम्वन्धि व्यवस्था छ। उक्त दफाको उपदफा ७ मा “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षले बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरीत हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ” भनिएको छ। त्यसैगरि दफा १२ को उपदफा १ मा अध्यक्ष तथा सदस्य पदमुक्त हुने अवस्था सम्बन्धित व्यवस्था छ। “(१) उपदफा (२) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्था भएमा अध्यक्ष तथा सदस्यलाई नेपाल सरकारले पदमुक्त गर्नेछ। तर यसरी पदमुक्त गर्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गर्ने छैन” उल्लेख छ।

सरकारले पदमुक्त गर्नु पर्ने सबैभन्दा बलियो आधारमाको रुपमा समितिको प्रतिवेदनलाई नै लिएको छ। किनकि ढुङ्गाना थमाइएको पत्रमा यिनै दुई दफा उद्धृत गरिएको छ। “तपाइलाई धितोपत्र सम्बन्धी एेन दफा सात को ७ र दफा १२ को १ बमोजिम अध्यक्ष पदबाट हटाइ पदमुक्त गरिएको व्योहोरा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् मिति  २०७८ असोज १९ को निर्णय अनुसार अनुरोध छ” ढुङ्गानालाई पदमुक्त गर्दा थमाइएको पत्रमा उल्लेख छ।

तर जाँच बुझ समितिले भने धेरै जसो विषयमा शङ्कास्पद देखिएको, थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने लगायतका शब्द प्रयोग गरेको छ। जुन शब्दको प्रयोगबाट समिति आफै स्पष्ट नभइसकेको जनाउ दिन्छ। जुन विषयहरूमा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ। तर सरकारले भने थप अनुसन्धान गर्नुको सट्टा सोझै बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। अदालतले तथ्यलाई हेर्ने भएकोले मन्त्रालयको उक्त योजनामा चिसो पानी खनिन सक्ने दावी ढुङ्गानाको छ। "मलाइ न्यायालय प्रति पूर्ण विश्वास छ। न्यायालयले तथ्यमा हेरेर निर्णय गर्दा म कतैबाट दोषी ठहरिने छैन’ ढुङ्गानाले भने।