केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार असोज मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैमा गरेर कुल १ लाख ३६ हजार ७ सय १३ जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग गरेका छन्।
यस अवधिमा कुल २ खर्ब ४१ अर्ब ८३ करोड १४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ। स्वीकृत भएको कर्जामा अझै २ खर्ब ११ अर्ब ८ करोड १२ लाख १ हजार रुपैयाँको कर्जा भुक्तानी हुन बाँकी छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि मात्र राष्ट्र बैंकले हालसम्म ११ अर्ब १५ करोड ८० लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिसकेको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले तोकिएका निर्देशित क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रीय बैंकले कृषि, जलविद्युत र साना तथा मझौला उद्योगमा निश्चित प्रतिशत कर्जा दिनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैकहरुबाट १ लाख १५ हजार ७ सय ४४ जनाले कर्जा लिएका छन्। जसमा २ खर्ब १० अर्ब १६ करोड ४ लाख ५ हजार स्वीकृत भएकोमा १ खर्ब ८२ अर्ब ४२ करोड ८३ लाख ९४ हजार कर्जा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ।
व्यवसायीक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा कर्जा, भुकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि कर्जा, युवावर्ग स्वरोजगार कर्जालगायत विभिन्न कर्जा शिर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तर्गत सबैभन्दा बढी ४९ हजार ९ सय ३२ जनाले कर्जा माग गरेका छन् । यसमा धितोसहित ४५ हजार ९२ जना र धितोरहित ४ हजार ८ सय ४० जना रहेका छन् । यस्तै शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तरगत जम्मा बैंकिङ् प्रणलीबाट १ सय ३९ जनाले मात्रै कर्जा लिएका छन्।
सरकारले विभिन्न १० शिर्षकमा कर्जा दिने भए पनि व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा र महिला उद्यमशील कर्जामा मात्रै धेरै कर्जा गएको देखिएको छ । अन्य शीर्षकमा गएको कर्जाको मात्रा एकदमै सानो छ । कतिपय बैंकले प्राथामिकता प्राप्त क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसारको पनि कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्।
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा कर्जा, भुकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि कर्जा, युवावर्ग स्वरोजगार कर्जालगायत विभिन्न कर्जा शिर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार महिला उद्यमशील कर्जा सबैभन्दा बढी गएको छ । तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकबाट ६३ हजार ३ सय ६२ जना ऋणीले वाणिज्य बैंकबाट मात्रै ६६ अर्ब ५ करोड ३४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ ऋण स्वीकृति गराएका छन् । त्यस्तै विकास बैंकबाट १३ हजार ५ सय ९७ जना ऋणले १४ अर्ब ९९ करोड ८६ लाख १५ हजार रुपैयाँको कर्जा स्वीकृति गराएका छन् । त्यस्तै फाइनान्सबाट १ हजार १ सय ६९ जना ऋणले १ अर्ब २४ करोड ४४ लाख ९६ हजार र माइक्रोफाइनान्सबाट ७२ जना ऋणीले ७ करोड २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्वीकृत गराएका छन् । जानकारका अनुसार महिलाको नाममा महिला उद्यमशील कर्जा जाने गरेको भए पनि अधिकांश कर्जा भने पुरुषले नै प्रयोग गरेको भेटिएको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
महिला उद्यमशील कर्जा पछि सबैभन्दा बढी व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा गएको छ । सो अन्तर्गत सबैभन्दा बढी ५३ हजार ७८५ जनाले वाणिज्य बैंंकमा कर्जा माग गरेका छन् । यस्तै शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तरगत जम्मा बैंकिङ् प्रणलीबाट १४८ जनाले मात्रै कर्जा लिएका छन्।
सरकारले कर्जाको शिर्षक थपिरहँदा बैंकहरुबाट ती शिर्षकमा प्रवाह हुने कर्जा भने निकै कम छ। कतिपय बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा केन्द्रीय बेंकले तोकेअनुसारको पनि कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंककै तथ्यांक अनुसार प्राविधिक तथा व्यसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिमको लागि जम्मा वाणिज्य बैंकबाट २ जनाले ४ लाख रुपैयाँको ऋण स्वीकृति गराएका छन् । अन्य विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्तले यो शीर्षकमा ऋण नै प्रदान गर्न सकेको छैन । त्यस्तै युवावर्ग स्वरोजगार कर्जा पनि वाणिज्य बैंकबाट १६ जना ऋणले ६६ लाख रुपियाँ स्वीकृति गराएका छन् भने विकास बैंकबाट ३ जनाले १७ लाख रुपैयाँ र फाइनान्सबाट १ जनाले ५ लाख रुपैयाँ ऋण स्वीकृति गराएका छन् ।
