सुधा देवकोटा
मंगलबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। सरकारको योजनामा पूँजी बजारमा सुधार र व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई पनि महत्व दिइएको पाइन्छ।

तर सरकारको नजरमा पूँजी बजार सम्बन्धी योजनाहरु झाराटार्नकै लागि मात्रै हुने गरेको लगानीकर्ताहरुको आरोप छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको योजना पूँजी बजार लक्षित नभएको नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले बताइन। वर्षाैदेखि एउटै योजना कपी पेस्ट गरेर सरकाले पूँजी बजारको विषयमा योजना ल्याएको जस्तो मात्रै गरेको उनको भनाई छ। यसले सरकार पूँजी बजार विकास गर्न प्रति गम्भिर नभएको प्रष्ट भएको उनको बुझाई छ।

सरकारले विगत चार वर्षदेखि पूँजीबजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्र भित्र्याउन प्रोत्सान गर्ने सम्बन्धी योजना बनाउँदै आएको छ। तर त्यस्ता क्षेत्रलाई बजारमा ल्याउन कसरी सकिन्छ र किन आएका छैनन् भन्ने बारेमा सरकारले मनन नगरेको उनको ठम्याई छ।

पूँजी बजारको विषयले सरकारको योजनामा एउटा बुँदा थप गर्ने भन्दा अरु उपलब्धिमूलक नहुने गरेको लगानीकर्ताको आरोप छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदन्डकाे रुपमा रहेको शेयरबजार प्रति योजना बनाउदा सरकारले तत्काल गर्न पर्ने र एक वर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने गरी योजना बनाउनु पर्ने पोखरेको धारणा छ। यसरी नीति तथा कार्याक्रम वा बजेटमा नम्बर बढाउन योजना मात्रै ल्याउन नहुने उनको भनाइ रहेको छ।

शेयर बजारमा जानकार मुक्ति अर्यालले सरकाले बजारमा उत्पादनमूलक कम्पनीलाई भित्र्याउने योजनालाई सकारात्मक रुपमा नै लिनु पर्ने बताउँछन्। तर आएको यस योजना कार्यान्वयन गर्न तर्फ सरकार गम्भिर भएर लाग्नु पर्नेमा अर्यालको जोड छ। सरकारले पूँजी बजारमा आउने उत्पादनशिल कम्पनीहरुलाई लगानी गर्ने भन्ने पनि बुझ्न सकिने उनको भनाइ रहेको छ। यसको मतलब अप्रत्यक्ष रुपमा पूँजी बजार पनि उत्पादनशिल क्षेत्र रहेको सरकारले स्वीकार गरेको उनको बुझाई छ।

यसरी योजना मात्रै बनाएर हुँदैन त्यसकाे कार्यन्वयन पक्षलाई पनि मजबुत बनाउनु पर्नेमा अर्याल जोड दिन्छन्। उक्त क्षेत्रलाई बजारमा भित्र्याउन कसरी सबल बनाउन सकिन्छ? भन्ने बारेमा योजना बनाउनु पर्नेमा उनको जोड रहेको छ। यस्ता क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायलाई सरकाले नियन्त्रण गर्न नहुने उनको भनाई छ। नियामक निकायलाई सबल बनाउनको लागि स्वयत्त रुपमा काम गर्ने स्वतन्त्रता दिन पर्ने उनको ठम्याई छ। यदि यस्तो नभएमा सरकारको योजना विफल हुने अर्याल बताउछन्।

सरोकारवालाहरुले उल्लेखित योजनामा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बजारमा उत्पादनशिल क्षेत्रलाई भित्र्याउने योजना सकारात्मक भएतापनि लगानीकर्ताहरु विश्वस्त हुन सक्ने आधार नदेखिएको उनका भनाइ छ। उक्त योजना कार्यान्वयन पक्षमा हेर्नुपर्ने उनको भनाई छ। 

उत्पादनमूलक कम्पनीलाई बजारमा ल्याउनको लागि कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ? भन्ने बारेमा सरकारले योजना बनाउनु पर्ने उनको सुझाव रहेको छ। साथै, उत्पादन गर्ने कम्पनी बजारमा ल्याउन स्वतन्त्र रुपमा शेयर मूल्य निधारण गर्न सक्ने व्यवस्था गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले एउटै योजना वर्षैदेखि लिएको छ । जसकाकारण सरकारले बजार सुधार र विकासको लागि काम गर्ने छ भन्नेमा लगानीकर्ताहरु विश्वस्त हुन सकेको अवस्था छैन्। बजारबाट पूँजीको निमार्ण विकास र हितको लागि कार्य गर्नको लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रमा पर्याप्त योजना ल्याउन नसकेतापनि बजेट मार्फत बजारलाई पर्याप्त योजना बनाउन पर्नेमा जानकारहरु जोड दिन्छन्।

शेयर बजारलाई सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राखेको हुन्छ । आर्थिक सूचांकको हिस्सेदार रहेको पूँजी बजारको हित र विकासको लागि नयाँ योजनाहरु ल्याउनु पर्ने लगानीकर्ताहरु बताउछन् । बजारले विभिन्न समस्या खेपिरहेको अवस्थामा सरकार वषाैदेखि एउटै विषय प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ। पूँजीबजार विगतका वर्षमा जस्तै बजारको विकासको लागि लगानीकर्तालाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सरकारले पूँजी बजारको विकासको लागि लगानीकर्तालाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानीको लागि प्रोत्साहन गर्ने तथा पूँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको अकर्षण बृद्धि र नियामक निकायको क्षमता अभिबृद्धि गरिने उल्लेख गरेको छ।

सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को बजेट मार्फत नै एक अर्ब वा सो भन्दा बढीको पूँजीमा स्थापित उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण गरी सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको थियो।

सरकारले उत्पादनमूलक कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा आउँदा कर छुटको व्यवस्था समेत गरेको थियो। यसरी प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएमा ३ वर्षसम्म १० प्रतिशतका दरले कर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। सरकारले कर छुट दिने बताएपनि प्राइभेट कम्पनीले पव्लिक कम्पनीमा जान जाँगर चलाए अझैसम्म पनि देखिदैन।

तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पूँजी बजारमा लगानी विविधिकरण गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई पनि प्रवेश गराउनेमा जोड दिएका थिए। पूँजी बजारको प्रमुख नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले आफ्नो कार्यक्रममा ५० करोड वा सो भन्दा माथि चुक्ता पूँजी भएका उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई नेप्सेमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गदै आएको छ।

सबै निकायबाट बजारमा त्यस्ता कम्पनी भित्राउने योजना भएता पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा अहिले सरकारले ल्याएका योजना प्रति लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेको देखिदैन। नीति तथा कार्यक्रमा बजार लक्षित योजना नपरेपनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बजारको हित सम्बन्धी कार्यक्रम आउनु पर्ने लगानीकर्ताहरुको जोड छ।