नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिमा समवेश गर्ने बुँदाहरुलाई लिखित रुपमा सुझाव मागिसकेको केन्द्रीय बैंकले अहिले बैंकर, उद्योग व्यवसायीलगायतसँग छलफल गरिरहेको छ । 

सबै क्षेत्रका बिज्ञहरुको सुझाव लिएर राष्ट्र बैंकले दुई साताभित्रै मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । अहिले केन्द्रीय बैंकलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको छ ।

रुस र युक्रेनबीचको युद्धले महंगी अत्याधिक बढेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटले निर्धारण गरेको मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सिमित गर्न राष्ट्र बैंकलाई चुनौती छ ।

यसैगरी, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभावका कारण बैंकहरुले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने गरी बजेट ल्याएको छ। 

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र नाजुक बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउला ? भनेर आम नागरिकले प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।

मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीत रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीलाई मेरो लगानीका विष्णु बेल्वासेले सोधेः

तपाईलाई अहिलेको परिस्थितिमा मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउँदा ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ । सरकारको खर्चिलो आर्थिक नीति छ । खर्चिलो आर्थिक नीतिले मंहगी बढाउन सक्छ ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक नीतिले देशको ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ को सन्तुलनलाई त्यति राम्रो नगर्न पनि सक्छ । यद्यपी कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउने कुराहरु त भइरहेका छन् । उत्पादन बढाउने भनेपनि हाम्रो देशमा त्यति सजिलै बढाउन सकिने अवस्था छैन् ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि जसले पनि उत्पादन बढाउने भन्छन् । तर कसैले पनि भने अनुसारकाे काम गर्न सक्दैनन् । फेरि ‘लिगल कमिटमेन्ट’ पनि छैन् । त्यसो भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा अलि ‘टाइट’ खालको मौद्रिक नीति चाहिन्छ ।

‘टाइट’ भन्नाले कस्तो खालको भन्न खोज्नु भएको हो ?

अर्थनीति अलि खुकुलो भयो । मौद्रिक नीति अलिकति कसिलो खालको ल्याउनु पर्छ । त्यो भयो भने ब्यालेन्स हुन्छ, होइन भने अर्थनीति पनि खुकुलो भयो मौद्रिक नीति पनि खुकुलो भयो भने त्यसले फेरि मंहगी बढाउँछ ।

त्यसपछि आयात बढन सक्छ । त्यसैगरी, ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ बढ्न सक्छ । अहिलेको समस्या आयात भुक्तानी बढी भएर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको हो ।

त्यसकारणले विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सुरक्षित गर्ने खालको कडा खालको मौद्रिक नीति आवश्यक परेको हो । सरकारको आर्थिक नीति जस्तै खुकुलो खालको मौद्रिक नीति आयो भने मुलुक अप्ठयारोमा पर्न सक्छ ।

नरम खालको मौद्रिक नीति आयो भने त्यसले फेरि ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ असन्तुलित हुने, आयात बढ्ने र मुलुक अप्ठयारो बाटो तर्फ जान्छ ।

तपाईले भन्न खोज्नु भएको आयातलाई नियन्त्रण गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ भन्ने हो ?

आयातलाई नियन्त्रण गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । त्यसपछि ‘मनि सप्लाई’ नबढ्ने खालको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्ने भनेको छ । के त्यो सम्भव होला ?

आर्थिक बृद्धि ८ प्रतिशत गर्न त अहिलेको परिस्थितिमा सकिदैन् । विकास खर्च नबढाउने हो भने आर्थिक बृद्धि गर्छु भनेर मात्र हुँदैन् । धेरै वर्षदेखि बजेटमा राखिएको जतिकै आर्थिक बृद्धि हुन सकेको छैन् । विकास खर्च नबढेकाले पनि आर्थिक बृद्धिमा असर परेको हो ।

आर्थिक बृद्धिदर बढाउनका लागि विकास खर्च बढाउनु पर्यो । विकास खर्च नबढाउने हो भने ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि कागजमा मात्रै सिमित हुने छ ।

महंगी नियन्त्रण गर्ने अर्थात बजेटमा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने भनिएको छ । महंगी नियन्त्रण गर्ने चुनौति पनि राष्ट्र बैंकलाई छ । महंगी ७ प्रतिशतमा सिमित राख्न के सम्भव होला ?

राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले महंगीलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो, मुद्राको सञ्चिती बढाउनु पर्यो । विदेशी मुद्राको आय बढाउने प्रयास गर्नु पर्यो ।

जति सकिन्छ,आयात प्रतिस्थापनमा लाग्नु पर्यो । जस्तो दुधको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । तरकारी र फलफूलको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । मासुको उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

स्वदेशी उत्पादन बढाउन तर्फ लाग्नु पर्छ । स्थानीय सरकार मार्फत दुध, तरकारी, फलफूल, मासुलगायतका बस्तु उत्पादन गर्नतिर प्रोत्साहन गर्न लगाउन सक्नुपर्छ ।

नागरिकलाई स्वदेशी उत्पादन बढाउनतिर लाग्नका लागि हौसला दिनुपर्छ । यस्ता कार्यक्रम ल्याउने हो भने केही हदसम्म यसले आयातलाई कम गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि बिऊ र मलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले पनि मलको हाहाकार जस्तै छ । यो त सधैभरी भइरहेको छ । गत वर्ष, त्यो अगाडिको वर्ष पनि मलको हाहाकार भएको थियो ।

यस्तै हो भने त स्वदेशमै उत्पादन बढाउन त सम्भव नहोला । अहिले पनि ठूलो परिणामा खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । आयात गर्दा ठूलो मात्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति खर्च हुन्छ ।

आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा भन्डारणमा चाप पर्ने भयो । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नेगेटिभ हुने भयो ।

बजेटमा भएजति गर्न त सकिदैन् । तर, अधिकत त गर्नु पर्यो ।

बजेट त लोकप्रिय बनाउँछ, मौद्रिक नीति पनि त्यस्तै लोकप्रिय बनाउन त मिल्दैन होला नि ?

बजेट आम जनताले सुन्ने हुनाले सबैले राम्रो बनाउँछन् । आजसम्म नेपालमा हामीले १० औ, २० औ वर्षदेखिका बजेट हेर्ने हो भने कुनैपनि बजेट नराम्रा छैनन् । सुन्दा अति राम्रो सुनिने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने बजेट आउँछन् ।

त्यसकारणले अहिले जति ल्याइएको छ । त्यति सकेसम्म कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्नु पर्छ । सरकारले सहयोगीको भूमिका खेल्ने यधपि यो काम गर्ने त जनताले हो ।

उत्पादन बढाउन पनि जनताले नै काम गर्ने हो । बाख्रा, भैसी, गाई, तरकारी खेती गरेपनि त जनताले नै गर्ने हो ।

त्यसको आवश्यक पूर्वाधार सरकारले मिलाई दिन सक्नु पर्यो । यदि त्यसरी उत्पादन बढाउन सकियो भने आयातमा जाने पैसा केही बच्छ । त्यो बच्न वित्तिकै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अनुकुल प्रभाव पार्छ ।

अहिले ठूला ठूला कुरा गर्नु भन्दा पनि सरकारले साना साना कुरा गर्नु पर्ने हो । त्यही कुरालाई सहयोग पुर्याउने खालको मौद्रिक नीति आउनु पर्यो । मौद्रिक नीतिले विलासी बस्तुहरुको आयात निरुत्साहित गर्नु पर्छ ।

पेट्रोलियम पर्दाथको खपतलाई कम कसरी गर्न सकिन्छ त ?

पेट्रोलियम पदार्थको यत्रो धेरै खपत बढिरहेको छ । धेरै भुक्तानी गइरहेको छ । त्यसलाई घटाउने केही उपायहरु हुन सक्छन् ।

अब अनावश्यक गाडीका आयातहरु निरुत्साहन गर्नु पर्यो, त्यसपछि ‘इलेक्ट्रिकल भहिकल’ को कुरा पनि आइरहेको छ । अहिले तत्काल इलेक्ट्रिकल भहिकल आयात गर्नु भन्दा पनि यहा चलिरहेका गाडीलाई इलेक्ट्रिफाइ गरेर इलेक्ट्रिसीटीबाट चलाउन सकियो भने त्यो सबभन्दा राम्रो उपाय हुन सक्छ ।

 इलेक्ट्रिक भेकल भने महंगा महंगा गाडी आयात किनेर ल्याउन त फेरि आयातामा त झनै ठूलो असर पर्छ । अब सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याएर हुन्छ कि यहा भएका गाडीहरुलाई इलेक्ट्रिफाइ गर्नु पर्यो ।

एउटा कार्यक्रम यो हुन सक्छ । जसले गर्दा सवारी साधनको आयात गर्न पर्दैन् ।

अहिले बिजुली उत्पादन बढी भइरहेको समचार आएको छ । बिजुलीले त्यसलाई चलाउन सकियो भने आयात भुक्तानी हुने रकम बचाउन सकिने भयो ।

एउटा यो काम गर्नु पर्यो । अर्को तरकारी खेती, गाई, भैसी, बाख्रा पालनहरु गरेर हाम्रा दैनिक आवश्यक बस्तु जुन हामीले महंगोमा आयात गरिरहेका छौं, त्यसलाई देशको उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ने खालको नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउन सक्नु पर्यो । स्वदेशी उत्पादनलाई बृद्धि गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्यो ।

तपाईलाई बैंकहरुले कुन क्षेत्रमा बढी ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् जस्तो लाग्छ ?

अहिले बैंकहरुको धेरै लोन आयात भुक्तानीमा गएको देखिन्छ । ट्रेडिङमा व्यापारीहरुले बैंकबाट बढी लोन लिन सक्छन् । व्यापारीलाई नाफा पनि हुन्छ र बढी ब्याज दिन पनि सक्छन् ।

तर, त्यसले त मुलुकलाई दीर्घकालीन हित त गर्दैन् । यस्तो क्षेत्रमा ब्याजदर महंगो भएपनि भयो । तर, उत्पादनशील क्षेत्रमा ब्याज महंगो लिनु भएन्, कम गर्नु पर्यो ।

व्यापारिक क्षेत्रमा जाने ब्याजदरमा सहुलियत दिनु जरुरी भएन् । तर, उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने ब्याजदरमा भने सहुलियत दिनु पर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकको ब्याजदर अझै बढ्ने संकेत गर्नु भएको छ । अहिले पनि बैंकको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको छ । अझै बढाउँदा कस्तो असर पला ?

उत्पादनशिल क्षेत्रलाई सहुलितपूर्ण ब्याजदरको व्यवस्था हुनु पर्यो । व्यापारिक गतिविधी जुन आयातमा बैंकको कर्जा प्रयोग भइरहेको छ, त्यस्ता कुरालाई निरुत्साहित गरिनु पर्यो ।

ब्याजदर बजारले आर्फै माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण गर्ने हो । आयात हुने बस्तुमा बैंकले कर्जा दिँदा आयात बढ्ने र ब्याजदर पनि बढ्दै जाने हुन्छ ।

आयातलाई निरुत्साहित गर्नका लागि देशमा आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्नु पर्छ । मुलक भित्रै आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन उत्पादन बढाउनु पर्यो । अर्कोतिर सरकारले विकास खर्च गर्न सक्नु पर्यो ।

सरकारले विकास खर्च गर्यो भने त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा आउँछ । अर्थतन्त्रमा आएको रकम जनताको हातमा जान्छ र जनताले बैंकमा राख्छन् ।

हाम्रो धेरै वर्षदेखि भएको समस्या के हो भन्दा विकास खर्च हुन नसक्नु हो । त्यसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप घटने र बैंकमा निक्षेप कम हुने गर्छ ।

कम भएको निक्षेपलाई बैंकहरुले आयात भुक्तानीमा लगाउँछन् । यसो हुने वित्तिकै उत्पादनशील क्षेत्रले कर्जा पाउँदैन् । त्यो नपाएपछि जति उत्पादन बढाउछु भने पनि आखिर हुने वाला केही छैन् । अहिले भएको समस्या नै यही हो ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउछु भनेर बैंकबाट ऋण लिने तर घरजग्गा र शेयर बजारमा लगाउने चलन छ । यसलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ ?

यो त बेइमानी हो । यस्तो बेइमानीलाई नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंकले हेर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले हेर्न सक्नु पर्यो । राष्ट्र बैंकले हेर्न नसक्ने क्षेत्रमा सरकारले हेर्नुपर्छ ।

यस्तो गर्ने मानिसलाई कारबाही गर्न सक्नु पर्यो । तर, के त भन्दा हाम्रोमा यस्तो हेर्न पनि नसक्ने र हेरेर केही कुरा थाहा पाइहाल्यो भने पनि कसैलाई कारवाही पनि गर्न नसक्ने चलन छ । यसो हुँदा मानिसले एउटा कुरा गर्न ऋण लिन्छ अर्कोतिर लगाइ दिन्छ । अहिले भएको त्यही छ ।