नेपालको पुँजी बजारमा शेयर ब्रोकर थप्ने र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्ने विषयले धेरै वर्षदेखि चर्चा पायो। आजभन्दा झन्डै १० वर्ष अगाडि धितोपत्र बोर्डमा सुरवीर पौडेल अध्यक्ष हुँदा केही ब्रोकर थपिएका थिए । तत्कालीन समयमा दैनिक केही करोडमा हुने कारोबार अहिले दैनिक २१ अर्बसम्मको कारोबार भइसकेको छ ।

बजारले ३२ सयको उच्चतम विन्दु टेकेर अहिले १९ सयको हाराहारीमा आउँदा पनि दैनिक औसत १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ । दैनिक कारोबार रकम बढ्दै गएपछि बजारमा ब्रोकर संख्या थप्नुपर्ने माग धेरै अगाडिदेखि भइरहेकोमा अहिलेको धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वले ब्रोकरको चुक्ता पुँजीको क्राइटेरिया उच्च राखेर सबैले ब्रोकर लाइसेन्स पाउने गरी नियमावली पारित गरायो । त्यसैगरी, एक दशकदेखि चर्चामा रहेको नयाँ एक्सचेन्ज थप्ने विषयमा पनि बोर्डले नियमावलीमार्फत निजी क्षेत्र आउनसक्ने गरी बाटो खुला गरेको छ । मेरो लगानीका बाबुकृष्ण महर्जनले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई सोधे

धितोपत्र व्यवसायी नियमावली छोटो समयमा दुईचोटि संशोधन भयो ? बीचमा के चलखेल भएको हो ?

यो चलखेल भन्दा पनि बुझाईमा फरक परेको मात्र हो । पोलिसी मेकिङको क्रममा भइरहेको नीतिबाट नयाँ दिशा परिवर्तन गर्दा खेरि अलि अलि रेजिस्टेन्स हुन्छ । त्यो स्वभाविक हो । सिन्डिकेट र कोटा प्रणालीलाई बन्द गरेर खुला प्रणालीमा जाने, उचित मापदण्ड पुर्याएका सबैलाई फिक्स टाइम फ्रेममा दिनुपर्ने र उच्च मापदण्ड भएका कम्पनी मात्रै बजारमा प्रवेश गरेर लगानीकर्तालाई सेवा दिनुपर्ने र मार्केटले नै कति वटा ब्रोकर चाह्यो भन्ने निर्धारण गर्ने भन्ने जुन विश्वस्तरीय मान्यता हो, त्यो मान्यता अनुसार ब्रोकर थप्न खोजेको हो । खुल्ला प्रणालीको विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थसचिव, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिवदेखि लिएर विधायन समितिमा रहेका मन्त्रीहरुसम्म आइपुग्दा धेरै नै गहन छलफल भएर परिमार्जन भएर क्याबिनेटबाट पास भयो । मैले उहाँहरु खुला प्रणालीको विरोधमा आएको देखेको छैन । यसलाई अहिले लागू गर्ने कि पछि लागू गर्ने भन्ने विषयमा केही फरक विचार चाहि हुन सक्छ । यसलाई नकारात्मक रुपमा हेर्न हुँदैन जस्तो लाग्छ । सुधार गर्दा खेरि सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ । मेरो भूमिका पनि त्यही नै हो । म एक्लैले गर्ने होइन । मेरो टिमको काम हो यो । मैले चाहेको समयमा नियमावली पारित हुन नसक्दा अलिकति फ्रस्टेसन हुनु स्वभाविकै हो । अन्तोगत्वा हामीले चाहे जस्तो नै भएर पास भएर आयो । यो बजारको लागि राम्रो कुरा हो । पुँजी बजारको ठूलो जग भनेको खुला बजारमा आधारित ब्रोकर प्रणाली भएको हुनाले यो स्वच्छ, सफा र न्यून शुल्कमा उच्चस्तरीय शुल्क दिन सक्ने र बजारप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने प्रणाली बन्यो भने आउने दिनमा बजारलाई अझ उचाईमा पुर्याउन सहयोग गर्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी समूहदेखि लिएर सबैको साथ सहयोग रह्यो ।

५० वटा ब्रोकरको समूहले गरिरहेकोमा काममा तत्काल नयाँ थपिन खोज्दा त्यसलाई रोक्न खोज्नु एउटा नेचुरल प्रोसेस नै हो । अभिभावकको रुपमा बोर्डले यसलाई अन्यथा रुपमा लिएको छैन । बोर्डले बजारको समग्र हितको पक्षमा काम गर्ने हो । लगानीकर्ताको साथमा अन्य बजारमा सरोकार राख्ने निकायहरु मर्चेन्ट बैंकर, बैंक र अरु सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुको लागि बोर्ड अभिभावक हो । सानो तिनो कुरामा विरोध गर्यो भन्दैमा बोर्डले चित्त दुःखाएर उहाँहरुप्रति मैले पूर्वाग्रह राख्नु ठिक हुँदैन । हामीले सबैलाई समेटेर लैजाने हो ।

ब्रोकरको चुक्ता पुँजीको मापदण्ड अलिकति बढि भयो भन्ने गुनासो छ नि ?

अप्टिमम लेभलमा प्रतिस्पर्धा भयो भने त्यो बजार स्वस्थ हुन्छ । ओभर कम्पिटिसन भयो भने बजारले अवैधानिक कामहरु गर्न थाल्छ । हामीले गर्न खोजेको फन्डामेन्टल कुरा के हो भने हाकिमको तजबिजमा लाइसेन्स दिने काम नहोस् । मापदण्ड पुगेका सबैले लाइसेन्स पाउनैपर्छ भन्ने मनसाय हो । यो सोच भनेको पूर्णरुपमा फरक खालको छ । जेरो टोलरेन्स करप्सन भनेको यही हो । त्यही भएर मापण्दड अलिकति माथि राखिएको हो । नत्र भने ५ सय–हजार वटा ब्रोकरले लाइसेन्स माग गर्ला, त्यसलाई अहिलेको प्रणालीले धान्न सक्दैन । अर्को कुरा फेरि त्यति प्रतिस्पर्धा चाहिन्छ कि चाहिँदैन, जति आउँछ कसैले पनि कमाउनै नपाउने गरी पनि लाइसेन्स दिन भएन । अहिलेको अर्थतन्त्रको साइजमा सब ब्रोकरले बिजनेस पाउँछ कि पाउँदैन ? त्यत्रो ठूलो लगानी गरेर त्यसको रिटर्न अन इन्भेष्टमेन्ट छ कि छैन भनेर सोच्नु अभिभावकको नाताले हाम्रो काम हो । बजारले नै निर्धारण गरोस् कति वटा सम्म ब्रोकर चाहिने भन्ने उद्देश्य राखेर उच्च पुँजीगत मापदण्ड तोकिएको हो । अहिले विद्यमान ब्रोकरलाई भने पुँजी बढाउन ३ वर्षको समय दिएका छौं । परिमार्जनको खाकामा हामीले १५ करोड, ५० करोड र १०० करोडको पुँजीगत तह प्रस्तुत गरेका थियौं । धेरै तहमा छलफल हुँदा मापदण्ड उच्च राख्दा धेरै संख्यामा ब्रोकरको आवेदन नआएर ठिक सख्यामा ब्रोकर आउँछन् र सक्षम सशक्त कम्पनी आउँछन । यसले गर्दा बजारलाई राम्रो हुन्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ भएका कारण पुरानै मापदण्ड पास भयो । पुरानै मापदण्डमा ब्रोकरको पुँजी २०, ६० र १५० करोड गरी काम अनुसार ३ तहको ब्रोकरको चुक्ता पुँजी तोकिएको छ ।

नियमावली संशोधन गरेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने बाटो खुल्यो । तर नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा एउटा कम्पनीले बढीमा १५ प्रतिशतसम्म शेयर लिन सक्ने प्रावधानमा भने धेरैको विरोध देखियो । कुनै विशेष बिजनेस समूहलाई दिने मनसायले यो नियमावली पास भयो भन्ने आरोप लगाइएको छ नि ?

यो विषयमा हामीले धेरै नै अध्ययन गरेका छौं । यसमा विज्ञ साथीहरुले जुन नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, प्रतिक्रिया दिँदाखेरि अध्ययन चाँहि सम्पूर्ण हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । भारतको एनएसई एउटा राम्रो उदाहरण हो । एनएसईको फ्रेमवर्क अलग्गै थियो । संसारका अन्य सबै एक्सचेन्जमा त्यस्तो फ्रेमवर्क छैन । संंसारभरका स्टक एक्सचेन्जमा पहिलो नियम नंं १ भनेको नै सबै शेयरधनीको अधिकार र दायित्व बराबर हुनुपर्छ भन्ने हो । एक्सचेन्जको शेयर व्यक्तिले नपाउने, प्राइभेटले नपाइने पब्लिक कम्पनीले मात्रै पाउने भन्ने छैन । अमेरिकाको नास्डाक जस्तो विश्वको ठूलो एक्सचेन्जमा पनि एलएक्सजी जस्तो लिमिटेड लाइबिलिटी कम्पनीको लगानी छ । संसारमै प्रख्यात सिंगापुर एक्सचेन्जको उच्च २० शेयरधनीमा १८ वटा पब्लिक प्राइभेट कम्पनी छन् । हामीले विश्वका धेरै देशको एक्सचेन्जहरु हेरेका छौं । भारतको बीएसईमा व्यक्ति, प्राइभेट कम्पनी, पब्लिक कम्पनी र इन्टरनेसनल इन्भेष्टर पनि शेयरहोल्डर छन् । विश्वका प्रायः एक्सचेञ्जमा शेयर संरचना यस्तै नै हो ।
नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न ३ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी तोकिएको छ त्यसको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणमा आइपीओ जारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपालमा ३० अर्ब भन्दा बढीका वाणिज्य बैंकमा १५ प्रतिशतसम्म एउटा समूहले शेयर होल्डिङ गर्न सक्ने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंक र बिमा समितिको प्रावधानलाई सामन्जस्य गर्न १५ प्रतिशतसम्मको शेयर प्राइभेट कम्पनीले लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । बिमा समितिले पुनर्विमा कम्पनीको लाइसेन्स दिँदा पनि व्यक्तिलाई शेयरहोल्डर बनाइएको छ । यसअघिको नियमावलीमा एक्सचेन्जको १० प्रतिशतसम्म मात्रै शेयर एउटा संस्थाले लिन सक्ने व्यवस्था थियो । नेपालको फाइनान्सियल सेक्टरमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति र धितोपत्र बोर्ड गरी तीन वटा नियमनकारी निकाय छन्, १५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राष्ट्र बैंक र बिमा समितिमा जायज हो भने एक्सचेन्जमा पनि त्यही नजिर राखिएको हो । कुनै घरानालाई सोचेर १५ प्रतिशतको सीमा राखिएको होइन । राष्ट्र बैंक र बिमा समितिको नीतिमा व्यक्तिलाई पनि शेयरधनी बन्न दिइएको छ भने हामीले व्यक्तिलाई निषेध गरेर संस्थालाई मात्रै शेयरधनी बन्न दिएका छौं । किन हयु एन्ड क्राइ किन बदनाम गर्न खोजेको ? यो हामीले राम्रो बेस्ट प्राक्टिसेज बनाउन खोजेका छौं । व्यक्ति आउँदादेखि कम्पनीको संस्थागत सुशासन कम हुन्छ कि भनेर व्यक्तिलाई नदिएर संस्थालाई दिएका हौं । हामीले व्यक्तिलाई शेयरहोल्डर बन्न नदिएर राष्ट्र बैंक र बिमा समितिको भन्दा पनि थ्रेसहोल्ड कडा बनाएका छौं । मिडियाले यो कुरालाई एप्रिसियट गर्नुपर्यो । हामीले प्रस्ताव गरेको कुरामा अरुको डिफरेन्स अफ ओपिनियन हुनु स्वभाविक भए पनि सो विषयमा अध्ययन चाँहि सम्पूर्ण हुनुपर्छ ।

स्टक एक्सचेन्ज अलिक जटिल कम्पनी हो । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा एउटै कम्पनीले एक्सचेन्जको धेरै स्वामित्व लिँदा शेयर बजारमा म्यानिपुलेसन हुन सक्छ भन्ने छ नि?
एउटा समूहले १५ प्रतिशत शेयर लिँदैमा कम्पनीमा कर्पोरेट गभर्नेन्स कमजोर हुन्छ भन्ने हुँदैन । यसमा नियमनकाली निकायको भूमिका सवल हुनुपर्यो । राष्ट्र बैंकलाई एउटा सवल नियामनकारी निकाय मानिन्छ । राष्ट्र बैंकमा यो सम्भव छ भने हाम्रो एक्सचेन्जमा किन सम्भव नहुने ? अर्को कुरा एक्सचेन्जको ३० प्रतिशत पब्लिकलाई दिने प्रावधान राखेका छौं । पब्लिकले पनि स्वतन्त्र सञ्चालक त्यहाँ पठाउँछ । सवल, सफल, वितरणमुखी र एउटा समूहको निहित स्वार्थले हल्लाउन नसक्ने खालको एक्सचेन्ज आओस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तर सिक्काको हरेक पाटालाई केलाउनुपर्छ । त्यसैको विपरित दर्शन के हुन्छ भने साना साना टुक्रे शेयरहोल्डर मात्रै भए भने त्यहाँ झैझगडा बढी हुन्छ । त्यसपछि व्यवस्थापनमा नियन्त्रण नभएको, निर्णय क्षमता नभएको संस्था होला भन्ने पनि डर रहन्छ । अहिलेको नेप्से जस्तो संस्था भयो भने के गर्ने ? पाँच पाँच प्रतिशत, तीन तीन प्रतिशतका शेयरधनी मात्रै आए र हजारौ हजार शेयरहोल्डर भए भने एउटा कसैको व्यवस्थापन दर्शन लागू गर्न गार्हाे हुन्छ । ठूलो लगानी भयो भने जोखिम पनि ठूलो हुने हुनाले यसलाई फेल गर्न दिनु हुँदैन भन्ने सोचले पनि काम गर्छ भनेर पनि बुझ्नुपर्छ । मैले व्यवस्थापनको विषयमा धेरै देशमा काम गरेर आएको मान्छे हुँ । म धेरै डिप थिंकिङमा जान्छु । मैले हेर्ने एकदमै गहिरो नजर हुन्छ । म हरेक पाटालाई हेर्छु र म हरेक पाटालाई सम्मान गर्छु । अहिलेको तरलताको समस्याको समयमा एउटै समूहले १५ प्रतिशत शेयर हाल्छ भन्ने सम्भावना म देख्दिन । हामीले खोजेको फ्रेमवर्क विश्वको सबैभन्दा बेस्ट फ्रेमवर्क बनाउने एउटा एजुम्सन हो । मैले भनेको सबै सही हुनुपर्छ भन्ने नभए पनि हाम्रो विचार सही छ । हामी कसैको लागि यो नियम तर्जुमा गरिरहेका छैंनौं ।

एसएमई प्लेटफर्म ल्याउने कुरा के हुँदैछ ?

एमएमई प्लेटफर्म ल्याउने सन्दर्भमा छिटो गर्नुपर्यो के गर्न मिल्छ गरौं अगाडि बढौ भनेर निर्देशन दिइरहेको छु । यो प्लेटफर्ममा चाँहि हामीले चाहेको समय भन्दा ढिला भएकाले म आफुप्रति आफै असन्तुष्ट छु । मैले चाहेको समयमा यो आएको छैन । एसएमई प्लेटफर्म बजारको हितको लागि एकदमै महत्वपूर्ण भाग हो । मैले यो प्लेटफर्म ३ महिनाभित्र ल्याउँछु भनेको थिएँ तर नेप्सेको योग्यताको कुरा छ, उहाँहरुले पनि कोशिस त गरिरहनु भएको छ । मैले चाहेको गतिमा उहाँहरुले काम गर्न सक्नुभएको छैन । उहाँहरुको नियतमा केही मिस्टेक भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई । मैले आफैले आफैलाई मार्किङ गर्दा यसमा मैले नम्बर दिन सकिरहेको छैन किनभने यसमा मैले चाहेको समयभन्दा तीन महिना ढिला भइसके । मौखिक निर्देशन दिएर काम नभएको हुनाले अब यस सम्बन्धी एउटा नियमावली बनाएर मन्त्रिपरिषद्बारा पास गराउने भनेर एउटा समिति बनाइसकेको छु । यो धितोपत्र बोर्डको बोर्ड बैठकले बनाएको समिति हो । समिति नै बनिसकेको हुनाले अब एसएमईलाई टार्न सक्ने अवस्था आउँदैन । अबको दुई महिनामा एसएमई आउने अपेक्षा गरेको छु ।

मार्जिन लेन्डिङको कार्यान्वयनको पक्ष अझै जटिल बन्दैछ ? यो विषयमा के हुँदैछ ?

मार्जिन लेन्डिङका धेरै बहुआयामिक पक्षहरु छन् । प्राविधिक पक्ष एउटा छ भने व्याज दरको वातावरण पनि अर्को पक्ष हो । ब्रोकरहरु पनि २ करोडदेखि १० करोड पुँजी भएका मात्रै छन् । त्यतिले मार्जिन लेन्डिङलाई पुग्दैन । तिनीहरुले आफ्नै पुँजी नराखिकन बैकिङ सिस्टममा त्यतिकै तरलताको समस्या छ । त्यसै पनि अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पोलिसी कामै लाग्दैन किनभने बैकसँग अहिले प्रतिबद्धता गरेको बिजनेसलाई दिन पैसा छैन । त्यही भएर उचित मापदण्ड राखेपछि ब्रोकरको आफ्नै ६० करोड पैसा छ । १० करोड रुपैयाँ सिस्टममा लगानी भए पनि ५० करोड रुपैयाँ जति लगानीयोग्य रकम हुन्छ । त्यसबाट उसले आफैले मार्जिन लेन्डिङ गर्न सक्छन् किनभने तिनीहरुसँग सफिसियन्ट पुल अफ फन्ड हुन्छ । यस्तो भएमा लगानीकर्तालाई लागत सस्तो पनि पर्छ नत्र ब्रोकरले बैंकसँग ठूलो व्याज दरमा बैकसँग रकम लिने त्यसमा बैंकले त्यसै पनि ४–५ प्रतिशत प्रिमियम थपेको हुन्छ । त्यसमाथि फेरि ब्रोकरले ४–५ प्रतिशत थप्दा यो मार्जिन लेन्डिङ महंगो पर्ने देखियो । हामीले चाहेको त ब्रोकरले आफ्नो पुँजी र नाफाको पुर्नलगानीबाट मार्जिन लेन्डिङ गरोस् भन्ने हो । प्रतिस्पर्धी मोडमा आएपछि यी सबै कुराहरु आफै समाधान हुँदै जान्छन् जस्तो लाग्छ ।

तपाई सीआस्वा शुल्क घटाएसँगै डीपी शुल्क, ब्रोकर कमिसन सेबोन र नेप्से कमिसन पनि घटाएर कारोबार अझै सस्तो बनाउनुपर्ने कुरा आएको छ, यो विषयमा के हुँदैछ ?

सकेसम्म विभिन्न शुल्कहरु घटाएर कारोबारलाई अझै सस्तो बनाउनुपर्छ भन्नेमा बोर्ड प्रतिबद्ध छ । हामीलाई तह तह गर्दै यो शुल्क घटाउँदै जाने विषयमा गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । डीपी शुल्क, सेबोन शुल्क, नेप्सेको सीडीएसको शुल्क, ब्रोकर शुल्कलगायत विविध शुल्क छन् । त्यसमा हामी उचित समयमा उचित सुधार छिटो भन्दा छिटो ल्याउँछौं । केही गुड न्युज दशैभन्दा अगाडि नै आउँछ, अर्को गुड न्युज तिहार भन्दा अगाडि आउँछ । हामी अभिभावक पनि भएको नाताले सिस्टमलाई सक नै हुने गरी शुल्क घटाउनु हुँदैन । हरेक चिजलाई व्यवस्थित ढंगले र नतिजामुखी ढंगले अगाडि बढाउने पक्षमा छौं । हामीले ल्याएको नीतिले समग्र बजारको वृद्धि होस्, सन्तुलित होस, चलखेलरहित होस्, सेवाको स्तर बढोस्, काराेबारको लागत घटाेस र सबैले समान अवसर पाओस् भन्ने चाहन्छौं ।