उनले साे कार्यक्रममा पूँजी बजारमा देखिएका विविध समस्यालाई समाधान गर्न र सुझाव सङ्कलन गर्नकालागि भन्दै एक अध्ययन समिति बनाएको घोषणा गरे। अर्थमन्त्रीको उक्त घोषणाले शेयर बजारमा ठुलै चमत्कार होला भन्ने अपेक्षा आम लगानीकर्ताले गरे। किनकि उनले घोषणा गरेलगत्तै अर्थमन्त्रीको सचिवालयद्वारा एक विज्ञप्ति नै जारी भएको थियो।
विज्ञप्तिमा समितिकाे अद्ययन प्रतिवेदनले मौद्रिक नीतिलाई सघाउ पुर्याउने समेत भनिएको थियो। जसले तत्कालीन समयमा लगानीकर्ताले माग गरिरहेको ४/१२ को व्यवस्था हटाउन सघाउ पुर्याउला कि भन्ने अपेक्षा लगानीकर्ताको थियो। सोही कारण पनि लगानीकर्ता उक्त समिति गठन भएकोमा उत्साही देखिएका थिए। गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालय,राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड लगायत सदस्य रहने उल्लेख थियो।
समिति गठन पनि भयो। समितिको एक/दुई चरणका बैठक बसेको विषय पनि समाचारमा आए। तर अर्थमन्त्रीले भने जस्तो गठित समितिले सङ्कलन गरेको सुझाव वा प्रतिवेदन अहिलेसम्म पूर्ण भएको छैन। मौद्रिक नीतिमा सघाउ पुर्याउला भनेर अर्थमन्त्रीले गठन गरेको उक्त समितिले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्ने बेला नजिकिँदै गर्दा समेत उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको छैन।प्रतिवेदन तयार पार्ने विषय यसरी छायामा पर्यो कि, अहिले अर्थ मन्त्रीले नै त्यस्तो कुनै समिति पनि गठन भएको थियो र ? भन्ने अवस्था देखिएको छ। किनकि गठित समितिको बारेमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले त बिर्सि नै सकेको अवस्था छ।
प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी बोकेको धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य भन्छन् “ लगभग सबै ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ। त्यसलाई अन्तिम रूप दिनलाई सबै सदस्यले हेर्ने भन्ने छ। त्यो सकिए लगत्तै हामी बुझाउँछौ” आचार्यले भने। एक महिना अघि पनि तपाइले यही भन्नु भएको थियो। अझै हेरि सकिएको छैन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नको उत्तर दिँदै आचार्यले भने ”हैन यसो भएको हो। तयार त एक महिना अघि नै भएको हो। तर बिचमा कोही सदस्य कोभिडको चपेटामा पर्नु भयो भने अहिले डेङ्गीले समस्या पार्दा सदस्यहरू जुट्नु नसक्नु भएकोले मात्रै थोरै ढिला भएको हो। अब धेरै समय लाग्दैन”।
प्रतिवेदन तत्काल आउने सम्भावना निक्कै कम रहेको धितोपत्र बोर्ड भित्रैका अधिकारीहरू बताउँछन्। किनकि उक्त विषय अहिले धितोपत्र बोर्डको प्राथमिकतामा छैन। किनकि यति बेला धितोपत्र बोर्ड नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सकाे बिषयमा बढी केन्द्रित छ ।
समिति गठन भएको तीन महिनासम्म पनि प्रतिवेदन आउने छाँटकाँट नदेखिँदा अर्थ मन्त्रालयले समेत कुनै चासो दिएको छैन। समिति गठन गर्ने अर्थमन्त्रीले समेत त्यस पछिको अपडेट लिएका छैनन्। त्यसबेला धर्नामा जान लागेका र बजार घटेको कारण निराश भएका सर्वसाधारणलाई थुमथुम्याउन अर्थमन्त्रीले तत्कालीन समयमा समिति गठन गरिदिए। त्यस पछि अर्थमन्त्रीले समेत त्यसलाई खासै चासो दिएनन्। लगानीकर्ता पनि सेलाए। समिति पनि अलमलियो। धितोपत्र बोर्ड नयाँ विषयमा अघि बढ्यो। बजारका सिनारियो परिवर्तनसँगै सरकारी प्रतिवेदनको विषय नै अन्योलमा पर्दै गएको छ।
