यी सेन्स एक किसिमका ब्याजदर तल र माथि जाने संकेत हुन्। तर संकेत भएता पनि यसैको आधारमा टेकेर अहिले नै ब्याजदर तल वा माथि जाने बारेमा भनिहाल्नु चाँहि अलि हतारो हुन्छ।किनकि ६ महिना पछि तरलता पर्याप्त भयो भने ब्याजदर त पक्कै पनि तलतिर नै धकेलिन्छ। त्यसैले बैंकहरुले कति एफडी होल्ड गरेका छन्। त्यही आधारमा उनीहरूको कष्ट अफ फण्ड पनि तल माथि हुन सक्छ। त्यसैले अहिले जसरी माथि नै ब्याजदर रहने अनुमान भइरहेको छ। त्यो अलि हतारमा गरिएको टिप्पणीकाे रुपमा लिनु पर्छ।
खुलेरै भन्नु पर्दा यति बेला बैंकहरुले दुई वर्ष वा त्यसभन्दा माथिको अवधिमा ब्याजदर अलि माथि नै हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरिरहेका छन्। जुन अनुमान राष्ट्र बैंक आफैँले पनि गरेको छैन। जबकि ब्याजदर तल वा माथि लैजाने भन्ने निर्णय संसारभरिकै केन्द्रीय बैंकले गर्ने गर्छन्। नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले गर्दै आइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई माथि लैजाने भन्दा पनि वाञ्छित सीमा भित्र राख्न खोजिरहेको छ। जसको लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नु पर्छ भनेर विभिन्न उपायहरू लगाइरहेको छ। त्यसले गर्दा ब्याजदर धेरै माथि जाँदै जाँदैन।
उपायकै बारेमा उदाहरण दिनुपर्दा पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकबाट जति पनि ट्रेजरी बिल आइरहेका छन् ती सबै आफैँले किनिरहेको छ। ट्रेजरी बिलको अक्सन गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले सोचेको भन्दा माथि डिस्काउन्ट कोट गर्नेहरूलाई बिल नदिएर राष्ट्र बैंकले आफैँ बाइ व्याक गरिरहेको छ। जसलाई राष्ट्र बैंकको वेभ साइटको ओपन मार्केट सेक्सनमा हेर्न सकिन्छ।
अहिले जसरी ट्रेजरी बिलमा बैंकहरुले डिस्काउन्ट कोट गरिरहेका छन्। त्यस अनुसार उनीहरूले ट्रेजरी बिल पाएका छैनन्। किन पाएका छैनन् ? भन्दा राष्ट्र बैंकले भोलिका दिनमा ब्याजदर माथि जानबाट रोक्न खोजिरहेको छ। यता राष्ट्र बैंकले इन्ट्रेस्ट रेट माथि जानबाट रोक्न खोजिरहेको छ भने उता बैंक वित्तीय संस्थाले अझै माथि नै रहने अनुमान गरिरहेका छन्। जुन आफैमा हतारो हो।
त्यसले गर्दा अहिले बैंकहरुले मिडियम टर्मको लागि बढी इन्ट्रेस्ट दिएता पनि भोलिका दिनमा इन्ट्रेस्ट रेट यसरी बढ्दैन। राष्ट्र बैंकले अहिलेबाटै बिस्तारै लगाउँदै गएको उपायले काम गर्दै जान्छ। जति जति राष्ट्र बैंकले आवश्यकता महसुस गर्छ। त्यति त्यति नै उसले थप उपायहरू पनि लगाउँदै जान्छ। त्यसको सुरुवात ट्रेजरी बिलबाट भइसकेको रुपमा बुझ्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले यी उपाय किन लगाएको भन्दा इन्ट्रेस्ट रेट धेरै माथि जानु हुँदैन। मुद्रास्फीतिभन्दा कम पनि हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छ। त्यो किन गरेको भन्दा मुद्रास्फीति भन्दा बढी रिटर्न दिन सकियो भने निक्षेपकर्ता मर्कामा पर्दैनन् भन्ने हो। त्यसले प्रणालीको पैसा इनफरमल च्यानलमा परिचालित गर्नबाट रोक्छ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर धेरै माथि जान हुँदैन भन्ने पक्षमा काम गरिरहेको भए तत्कालको लागि मिडियम टर्म इन्ट्रेस्ट माथि जाँदै गर्दा राष्ट्र बैंकले किन नियन्त्रण नगरेको भन्ने प्रश्नमा चाहिँ सबैले राष्ट्र बैंकले अख्तियार गरेका नीतिहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले अख्तियार गरेका नीतिले ब्याजदर धेरै माथि जानबाट रोकिरहेकै छ। केन्द्रीय बैंकले प्राइभेट सेक्टर ग्रोथ १२.६ प्रतिशत हासिल गर्ने भनेको छ। त्यो हासिल गर्नको लागि पर्याप्त हुने किसिमको र सहजता हुने गरि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गरिरहेकै छ। अहिले जति पनि नीति निर्देशन राष्ट्र बैंकमार्फत आइरहेका छन्। ती सबै नीति निर्देशन ट्र्याकमा हिँडाउनको लागि नै आएका हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ। ट्र्याकबाट अलिकति पनि बाहिर जान खोजेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले अनेक तगाराहरू लगाउँदै जान्छ र लगाउँदै गएको पनि छ। जस्तै ट्रेजरी बिलको पर्चेज राष्ट्र बैंकले बाइ व्याक गर्नु पनि एउटा तगारोकै रुपमा हेर्नुपर्छ।
त्यसैगरी बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजदर प्रकाशन गर्दा देखाएको कुशासनको विरुद्धमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धी निर्देशन समेत जारी गरिसकेको छ। जस्तै इन्डस्ट्री एभरेजको म्याक्सिमम १० प्रतिशत भन्दा बढीले ब्याजदर बढाउन पाउँदैनौ भनेको छ। तल झार्दा पनि इन्डस्ट्री एभरेजको १० प्रतिशत भन्दा कम गर्न पाउँदैनौ भनेको छ। अर्कोतर्फ इन्टिच्युसनल फिक्स डिपोजिट र इन्डिभिज्युअलमा समेत फरक दर कायम गरिदिएको छ। यसले पनि केही न केही हदसम्म ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमा भित्र रहोस् भन्ने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले चालेको कदमको रुपमा लिनुपर्छ। यति भन्दा भन्दै कहिलेसम्म पैसा सहज होला ? वा ब्याजदर तल आउला भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। गत बर्ष जस्तो फालाफाल बजारमा पैसा हुने स्थिति भने राष्ट्र बैंकले पनि देखेको छैन।
गतवर्ष कोभिडको सेकेन्ड वेभ चलिरहँदा दुई सय २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा अधिक तरलता बजारमा कायम थियो। त्यतिखेर ल्यान्डिङ ७ प्रतिशतमै हुन सक्ने अवस्था थियो। तर त्यो रेटमा पनि ल्यान्डिङ हुन सकेको थिएन। राष्ट्र बैंकले त्यो पैसालाई प्रशाेचन गर्नुपर्यो। तर यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा के देखियो भन्दा २७.३ प्रतिशत बराबरको कर्जा निजी क्षेत्रतर्फ विस्तार भयो। जुन हदसम्मको क्रेडिट एक्सपान्सन हुने राष्ट्र बैंकले साेचेकाे थिएन। जसको नतिजाले हामीलाई समस्या तर्फ धकेल्यो।
समस्यातर्फ धेकेलिदै गएपछि राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्ने स्थिति देखियो। जसको फलस्वरूप अहिलेको मौद्रिक नीति आएको हो। गत साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यूले सार्वजनिक गर्नुभएको मौद्रिक नीतिले आफ्नो लक्ष्यहरू तल तल झारेको छ। जसमा इन्ट्रेस्ट रेट करिडोरलाई अलिकति माथि लगेको छ।
जुन कारणले इन्ट्रेस्ट रेट अलिकति माथि गएको देखिएको हो। तथापि राष्ट्र बैंकले मुद्रा प्रदायको ग्रोथ १२ प्रतिशत हासिल गर्छौ भनेको छ। भन्नुको अर्थ पहिले मनि सर्कुलेशन के कस्तो थियो। त्यसको तुलनामा यसपाली कसरी जान्छ भन्ने सङ्केत पनि हो। त्यसैगरी निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह १२.६ प्रतिशतको राखिएको छ। त्यसैगरी मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिएकोले पनि अहिले जसरी इन्ट्रेस्ट रेट माथि गइरहेको छ। त्यसैगरी लगातार नै जान्छ कि भन्ने एजम्सन गर्नु हुँदैन। किनकि राष्ट्र बैंकले ती लक्ष्य हासिल गर्न प्रयास गर्छ।
यति भन्दा भन्दै पनि बैंकहरुले एफडीमा जुन स्किमहरू ल्याएको सर्वसाधारणले देखिरहेका छन्। त्यसले इन्ट्रेस्ट रेट सधैँ माथि नै रहन्छ भनेर सोच्नु स्वाभाविक पनि हो। किनकि बैंकहरुले डबल, ट्रिपल अझै फाइभ टाइम्ससम्मको स्किमहरूको प्रचार गरिरहेका छन्। जसले गर्दा इन्ट्रेस्ट रेट सधैँ माथि नै रहन्छ कि भन्ने लागेको हो।
तर राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई नियालेर हेरिरहेको छ। जसरी उनीहरूले प्रचार गरिरहेका छन्। त्यसलाई नियालेर हेर्दा ब्याजदर धेरै दिएको देखिँदैन। किनभने अहिले उनीहरूले जति इन्ट्रेस्ट रेट दिइरहेका छन् त्यो भन्दा बढीले फ्लकचुएट छैन। तर मानिसहरूलाई भ्रम दिन दुईदेखि १० टाइम्ससम्म प्रचार गरिएको देखिन्छ।
सर्वसाधारणले सोझो हिसाबले मात्रै हेरेको हुन्छ। उसले गम्भीर र मिहिन तरिकाले अध्ययन गरेको हुँदैन। तर इन्ट्रेस्ट रेट वास्तविक रूपमा कति दिएका छन् त ? रियल रेट र रिटर्न के हो ? भनेर खोज्ने हो भने अहिलेको एफडिमा जे छ, त्यहिनै रेट सर्वसाधारणले पाउने देखिन्छ।
हामीले मौद्रिक विस्तार र कर्जाको विस्तारलाई सीमा भित्र राख्न सक्यौं भने मुद्रास्फीति कन्ट्रोल हुन्छ। जसको कारणले इन्ट्रेस्ट रेट आफैं अटो करेक्सन हुन्छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको जुन सीमा छ। त्यो सीमाभित्र राष्ट्र बैंकले राखेरै छाड्छ। आउने दिनमा ब्याजदर माथि जान नदिनकै लागि राष्ट्र बैंकले थप कदम चाल्न सक्छ। त्यसले गर्दा इट्रेष्ट रेट अटो करेक्सन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ।
(पोखरेल नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता हुन्। उनीसँग मेरो लगानीका उप सम्पादक सुवास निरौलाले गरेको कुराकानीमा आधारित लेख)
