सुवास निरौला

शेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ (भित्री कारोबार) लाई प्रेरित गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डले २०७४ मा प्रज्ञान सेक्युरिटिजलाई कारबाही गर्‍यो।

तत्कालीन समयमा प्रज्ञान सक्युरिटिज विराटनगर शाखाका प्रमुखले सिभिल बैंकको साधारण सभा अघि नै ४० प्रतिशत हकप्रद आउने सूचना भाइवरमा चुहाएको आरोपमा बोर्डले छानबिन गरी कारबाही स्वरूप ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्यो।

बोर्डले कारबाही गर्‍यो, कम्पनीले जरिवाना पनि तिर्‍यो। तर सामान्य रकमको जरिवानाले खासै अर्थ राखेन। भित्री कारोबार गर्दा निक्कै ठुलो रकमको चलखेल हुने तर कारबाही गर्दा भने सामान्य रकममै उम्किने अवस्था रहेको बोर्डको निष्कर्ष थियो। तत्कालीन समयमा कारबाहीले खासै अर्थ नराखेको विषयमा बोर्डले आन्तरिक छलफल चलायो। भित्री कारोबार निरुत्साहन गर्न कानुनी रूपमै बलियो हुनु पर्ने निष्कर्ष निकालियो। त्यसैलाई सार्थकता दिन भन्दै बोर्डले २०७५ देखिनै भित्री कारोबार निषेध सम्बन्धी नियमावली ड्राफ्ट गर्न सुरु गर्‍यो। २०७५ बाट कोर्न सुरु गरिएको ड्राफ्टले २०७६ मा अन्तिम रूप पायो। ड्राफ्टले अन्तिम रूप मात्रै पाएन, बोर्डले “धितोपत्रको भित्री कारोबार निषेध सम्बन्धी नियमावली, २०७६” तयार गरी २०७६ असोज १२ गते स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठायो।

स्वीकृतिको लागि पठाउदा बोर्ड अध्यक्ष रेबतबहादुर कार्की थिए भने अर्थ मन्त्रीमा युवराज खतिवडा आसीन थिए। स्वीकृतिको लागि नियमावली पठाएको १८ दिनमै कार्कीको कार्यकाल सकियो। यता अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिए। खतिवडा बाहिरिएपछि विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्री भए। उनले आफ्नो कार्यकालमा उक्त नियमावली पासै गरेनन्। बरु उनी आफै अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिए। पौडेलको बहिर्गमन सँगै अर्थ मन्त्रीमा जनार्दन शर्मा आए। शर्माले उक्त नियमावली पास गर्छन् भन्ने निक्कै ठुलो आस गरिएको थियो। किनकि उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै इन्साइडर ट्रेडिङ निरुत्साहन गर्नु पर्ने अभिव्यक्ति नै दिएका थिए।  

स्विकृतिको लागि पेस भएको दुई वर्ष पछि शर्माले २०७८ फागुनमा इनसाइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई कारबाही गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए। ‘इनसाइडर ट्रेडिङ गर्ने एउटा व्यक्तिलाई मात्र कारबाही गर्ने कुरा मात्र हैन। यस्तो खालको घटना तथा प्रवृत्ति पुन दोहोरिन नदिन पनि आवश्यक छ’ उनले भने। जुन भनाई आएपछि बोर्ड नियमावली पास हुनेमा थप आसावादी बनेको थियो। तर शर्माले पनि नियमावली पास गर्न चासो दिएनन्। बरु उनले आफू अनुकूलका कानुन पास गराउन ठुलै भूमिका खेले। शर्माले रातारात धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित चार वटा नियम संशोधन गर्न भ्याए। उनले धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७९, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०७९ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७९ संशोधन गराए।

धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको चौथो र पाँचौँ संशोधन भएको समयलाई हेर्ने हो भने अर्थ मन्त्रीले चाहेमा कति छिटो कानुन पास र संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। शर्माले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्नको लागि मार्ग प्रशस्त गरेका थिए। जसले गर्दा राता रात नियमहरू संशोधन गर्न शर्माले बोर्डलाई सघाए।

राता रात नियम संशोधन गर्न सक्ने क्षमता भएका शर्माले समेत २०७६ मै पेस भएको “धितोपत्रको भित्री कारोबार निषेध सम्बन्धी नियमावली, २०७६” पास गराएनन्। तर सार्वजनिक मञ्चमा भने भित्री कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकार पछि नहट्ने भन्ने खालका अभिव्यक्ति भने बारम्बार दिई रहे। यिनै अभिव्यक्तिकाबीच उनको मन्त्री पद खुस्कियो तर नियमावली पास भएन।  

नियमावली स्विकृतिको लागि गएपछि तीन मन्त्री फेरिए। दुई बोर्ड अध्यक्ष फेरिए। तर “धितोपत्रको भित्री कारोबार निषेध सम्बन्धी नियमावली, २०७६” अझै पास भएको छैन। उक्त नियमावली पास नभएकै कारण दोषीलाई पर्याप्त कारबाही गर्न बोर्डलाई बाधा पर्दै आएको छ। सोही नियमावलीको पर्खाइमा बोर्डले इनसाइडर ट्रेडिङको विषयमा चलिरहेका छानबिनलाई समेत लम्ब्याउँदै लगिरहेको छ। अहिलेकै नियममा कारबाही गरे सामान्य जरिवानामै दोषी उम्किने अवस्था छ। उक्त नियमावली आए कडा कारबाही हुन सक्छ। सोही कारण बोर्डले छानबिनलाई लम्ब्याउँदै लगिरहेको स्रोत बताउँछ। “पछिल्लो समय बोर्डले रिडी पावर कम्पनीका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले अवैध रुपमा शेयर कारोबार गरेको ठहर गर्दै धितोपत्र ऐनको दफा १०१ अनुसार कारबाही गर्ने भनेको छ। तर छानबिन अझै सकिएको छैन। उनीहरूले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरे/नगरेको विषयमा बोर्डले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसै बिच अनुसन्धान समितिको समय सकियो। तर हालै बसेको बोर्ड बैठकले समितिको समय बढाउने निर्णय गर्‍यो। त्यति बेलासम्म नियमावली पास भएर आए त्यसै अनुसार कारबाही गर्ने भन्दै समय बढाएको हो। तर नियमावली पास भएर आउने हो या होइन थाहा छैन” धितोपत्र बोर्ड स्रोतले भन्यो।

पटक पटक मन्त्री फेरिनु। तर सरकारको प्राथमिकतामा नियमावली नपर्नुको विषय रहस्यमय बन्दै गइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले किन “धितोपत्रको भित्री कारोबार निषेध सम्बन्धी नियमावली, २०७६” मन्त्रीपरिषद् मा लगिरहेको छैन ? अर्थ मन्त्रालयले किन “धितोपत्रको भित्री कारोबार निषेध सम्बन्धी नियमावली, २०७६” मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेस गर्दैन ?  कतै अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री नै उक्त नियमावली पास नहोस् भन्ने पक्षमा त उभिएका छैनन् ? भन्ने सरोकारवाला र जनकारहरूले आशङ्का गर्न थालेका छन्।