उनीहरुले पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव तथा ब्याजदर उच्च वृद्धि भएकाले बजारमा तरलता सहज बनाउनको लागि पूरक बजेट जरुरी रहेको औंल्याएका छन् । अर्थविद्हरुले सरकारले ल्याएका नीतिगत प्राथमिकता र साझा न्युनतम कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्यनकोे लागि भएपनि पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताए ।
उनीहरुले अहिलेको बजेटमा सरकारका साझा न्युनतम कार्यक्रम समावेश नभएको भन्दै साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सरकारले बजारमा लगानीयोग्य रकम सहज बनाउन र अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई मध्यावधिक समिक्षामार्फत आर्थिक वृद्धिदर,मूल्यवृद्धिको लक्ष्यमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
उनीहरुले सरकारले पूरक बजेट ल्याएर पुँजीगत खर्च बढाएर तिब्ररुपमा काम गर्नसके आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन सक्ने बताए । अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालले अहिलको बजेटमा राखिएको राजश्व संकलनको लक्ष्य समेट भेटाउन मुस्किल रहेकाले सरकारले पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले पूरक बजेटको नाममा जथाभावी,मनपरि ढङ्गले अर्को बेथिति निम्त्याउने र वित्तीय अराजकता सिर्जना गरेर थप समस्या बढ्न नदिने गरी अहिलेकै बजेट भित्र पुनःसंरचना गरेर पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सरकारले ल्याएको नीतिगत प्राथमिकता र साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी पूरक बजेट ल्याउँदा मात्रै औचित्य पुष्टि गर्ने बताए । डा.खनालले बजेटमा राखिएको राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार २ खर्ब बढीले राजश्व भेटिन नसक्ने आँकलन रहेको बताए । उनले खर्च कटौती गर्न पनि पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले कानूनको शासन र त्यसभित्र सुशासन कायम गरी अहिलको बेथिति, विकृति, भ्रष्टाचारलाई ब्रेक थु्र गर्नेगरी सुशासनको परिपाटीलाई चुस्तदुरुस्त गर्नेगरी जानुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले सरकारले बजारमा लगानीयोग्य रकम बजारमा पठाउन अर्थमन्त्रीले पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । नेपालले न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकारले पूरक बजेट नल्याए मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए । उनले वर्तमान सरकारले जसरी भएपनि बजारमा पैसा पठाउने काम गर्नुपर्ने देखिएकाले पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र र उद्योगी व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्न मागहरु सुनेको बताए । उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई मध्यावधिक समीक्षा गरेर आर्थिक वृद्धिदर,मूल्यवृद्धिको लक्ष्यमा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । डा. नेपालले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने र मुद्रास्फिति लक्ष्य अनुसार कायम राख्ने अवस्था नदेखिएको बताए ।
उनले अहिले सरकारले अर्थतन्त्रलाई जबर्जस्ति दबाएर राखेको भन्दै बजारमा लगानीयोग्य रकम नभएर व्यवसायीहरुले चाहेर पनि लगानी गर्न नसकेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले क्षमता अनुसार बजारमा लगानीयोग्य रकम पठाउने उपाय गरेपनि अपुग भएकाले सरकार सक्रिय हुन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सरकारले अनौपचारिक रुपमा हुने खर्च वृद्धि गर्न दिन नहुने बताए । उनले औपचारिक क्षेत्रमा पैसा नहुनु र अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको पैसा बजारमा चलायमान हुनाले अनौपचारिक क्षेत्र खर्च बढ्दै गएको बताए । उनले सरकारले अनौपचारिक खर्च रोक्नको लागि भएपनि पूरक बजेट ल्याएर औपचारिक क्षेत्रमा पैसा पठाएर नयाँ परियोजना,कार्यक्रम र निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए ।
त्यस्तै,नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले वर्तमान सरकारको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मौका चुकाउन नहुने बताए । उनले वर्तमान सरकार सबै राजनीतिक पार्टीको साथ रहेकाले प्रधानमन्त्रीले समेत अर्थतन्त्र बलियो बनाउने काममा बढी केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताए । पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले अघिल्लो सरकार हुँदासँग मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रियो, भत्किहाल्यो भन्ने गरिएपनि वर्तमान सरकार आएसँगै अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सुधार देखिएको बताए ।
डा. नेपालले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने देखिए बताए पनि क्षेत्रीले भने सरकारले तिब्ररुपमा काम गर्नसके ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने आँकलन गरे । उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका मुख्य सूचक रेमिट्यान्स बढ्ने,व्यापार घाटा कम हुने र विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार भएको बताए ।
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सरकारले भ्रष्टाचार न्युनिकरणका निम्ति शुन्य सहनसिलताको नीति लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सिमित स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी पुँजीगत खर्च बढाउने गरी ट्यास फोर्स नै बनाएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । तर, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पूरक बजेट ल्याउने पक्षमा देखिनुभएको छैन । उनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने दाबी गर्दै बजेट समिक्षामार्फत चालु खर्च अझै घटाइने संकेत गरे ।