नीति नियम परिवर्तन गर्नु पर्ने भए वा अन्य ठुलै निर्णय गर्नु पर्ने भए तीनै निकायले अर्थ मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर साना तिना कुरा भए सिडिएससिले नेप्सेसँग,नेप्सेले सेबोनसँग अनुमति वा स्वीकृत गराउनु पर्छ। तर सेबोनले भने अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारकाे निर्णय वा स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा सबैभन्दा पहिले सेबोनको विषय पुग्छ। किनकि उसले अर्थमा सम्पर्क गर्ने शाखा त्यही हो। उक्त शाखाको प्रमुख सहसचिव हुने व्यवस्था छ। कुनै पनि विषय त्यही शाखामार्फत हुँदै अर्थ सचिवसम्म पुग्छ। अर्थ सचिव मार्फत अर्थमन्त्री हुँदै नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद पुग्छ। त्यहीबाट निर्णय हुन्छ।
माथिको विषय यहाँ उल्लेख गर्नुको कारण भनेको पछिल्लो समय सेबोनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली ०७३ संशोधन र स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ। उक्त फाइल सोही शाखामा छ। संशोधनको लागि गएको उक्त नियमावली अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेकै पालामा पुगेको हो। तर त्यो अझै अघि बढेको र संशोधन भएर आएको छैन। संशोधन भएर नआउनुको कारण भनेको उक्त नियमावलीमा संशोधन गर्न लागिएको विषय अहिलेको लागि मुलुक अनुकुल नभएर हो। त्यहीकारण शाखा प्रमुख सहसचिव झक्कुप्रसाद आचार्य उक्त फाइल अघि नबढाउने भनेपछि निक्कै फोर्स लगाइयो। तर आचार्यले श्रम बेच्ने तर इमान नबेच्ने भन्दै अड्डी कसिदिएपछि उनकै सरुवा गराउन माथिल्लो निकाय सफल भयो। सरुवा गरिएका बराललाई सजाय स्वरूप दुई-दुई महिनामा सरुवा गर्न थालिएको छ। चार दिन अघि मात्रै उनी गृह मन्त्रालय पुगेका छन्। अहिले साे महाशाखामा भुपाल बराल आएका छन् ।
नियमावलीमा त्यस्तो के संशोधन गर्न लागिएको थियो ?
प्रिमियममा शेयर निष्कासनका लागि सम्बन्धित कम्पनीले कम्तीमा तीन वर्ष लगातार नाफामा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर त्यो व्यवस्था संशोधन गरेर एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीलाई प्रिमियममा निष्कासन गर्न एक आर्थिक वर्षमा मात्र नाफा भए पुग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसका लागि बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली ०७३ संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो। यसरी एक आर्थिक वर्षको नाफालाई मात्र हेरेर प्रिमियममा निष्कासनको अनुमति दिँदा कम्पनीको वास्तविक स्थिति थाहा नहुने भएकाले लगानीकर्ताका लागि अन्याय हुने भन्दै अड्डी कसेका थिए।
अर्को वातावरण सम्बन्धी ऋणपत्रको विषय पनि त्यसमा परेको थियो। ग्रिन बण्डमा विदेशीले पनि लगानी गर्न पाउने त्यसमा गर्न लागिएको छ। कस्ता कस्ता बण्ड निष्कासन अनुमति दिने भन्ने पूर्ण व्यवस्था उक्त नियमावलीमा छैन। जुन थप गर्नु राम्रो कुरा हो। तर मुख्य कुरा चाहिँ ग्रिन बण्डमा विदेशीले पनि लगानी गर्न पाउने र उसले गरेको नाफा विदेश नै लैजान पाउने भन्ने लेखिएको छ। जसमा ती सहसचिवले फरक मत राखेका थिए। किनकि नेपालबाट विदेश पैसा लैजान त्यति सजिलो छैन। त्यसरी लान दिए नेपालको पैसा फ्लाइट भएर विदेश पुग्ने उनको तर्क थियो। खासमा उनले त्यो के कसरी कस्ता सर्तमा लैजाने भन्ने पनि खुलाउनु पर्ने भन्ने उनको भनाई थियो। तर उनले भने अनुसार बोर्ड मान्न तयार थिएन। जसले गर्दा जस्ताको त्यस्तै पास गराउनकै लागि उनलाई त्यहाँबाट नै हटाइएको हो।
उनी सरुवा भए पनि त्यो फाइल अझै अघि बढेको छैन। तर अघि बढाउन भने बिचौलियाले निक्कै ठूलो फोर्स र कसरत गरिरहेको स्रोत बताउँछ।
