रसुवागढी र साञ्जेनको साढे दुई अर्बको आइपिओमा शुक्रबारदेखि अावेदन खुला हुँदै

Feb 22, 2018 RSS

धितोपत्र बजारमा शुक्रबारदेखि दुई अर्ब ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर (आइपिओ) निष्कासन हुने भएको छ । रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाले शुक्रबारदेखि एकै पटक उक्त परिमाणको सीमित साधारण शेयर बिक्री गर्ने भएका हुन् ।

दुवै कम्पनीले कर्मचारी सञ्चय कोषमा कोषकट्टी गर्दै आएका ६ लाखभन्दा बढी सञ्चयकर्ता, सञ्चयकोषका कर्मचारी तथा रसुवाका साविक गाविसका कर्मचारी र रसुवा जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कर्मचारीले शेयरमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रसुवागढी आयोजनाका प्रमुख माधव कोइरालाका अनुसार साधारण शेयर निष्कासनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनीका रुपमा रहेका साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनी र रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीले एकै पटक एकै दिनदेखि साधारण शेयर बिक्री गर्ने भएपछि आवेदनकर्तालाई समेत सहज हुने विश्वास लिइएको आयोजना प्रमुख कोइरालाको भनाइ छ ।

ती दुवै आयोजनामा कर्मचारी सञ्चयकोषको लगानी भएकाले कोषमा कार्यरत कर्मचारीले भने अरु सञ्चयकर्ताको तुलनामा बढी शेयर पाउने छन् । रसुवागढीका लागि बढीमा ५०० कित्ता शेयर आवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कोषका कर्मचारीले भने दुई हजार ५०० कित्तासम्म साधारण शेयरमा आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीलाई एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर निष्काशन गर्नेछ । कम्पनीले कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, कोषका कर्मचारी र ऋण लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई एक करोड ६४ लाख २१ हजार कित्ता साधारण शेयर बिक्री गर्न लागेको हो ।

रसुवागढी हाइड्रोको साधारण शेयर निष्कासनको बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल र ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिएको छ । सहायक बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल लिमिटेड, सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड र एनआइबिएल क्यापिटल लिमिटेड रहेका छन् ।

रसुवागढीले पहिलो चरणको साधारण शेयर निष्कासन गरेपछि दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित रसुवावासीलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत गरी  एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ  बराबरको साधारण शेयर बिक्री गर्नेछ ।

रसुवागढीको लगानी संरचनाअनुसार ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । रसुवागढी हाइड्रोले कूल १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना रसुवामा निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाको काम करिब ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

आयोजना सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सक्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ । आयोजनाको निर्माण चाइना वाटर एण्ड इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशनले गरिरहेको छ । यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फ भारतको भ्वाइथ हाइड्रो लिमिटेड रहेको छ ।

कूल १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनामा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको ३३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १०, लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चयकोषका कर्मचारी तथा विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीको गरी ३ दशमलव ५ प्रतिशत एवं सञ्चयकर्ताको १९ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी रहनेछ ।

साञ्जेनकाे ८७ कराेड रूपैयाँ बराबरकाे अाइपिअाे शुक्रबार बाटै

यस्तै साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीले ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर शुक्रबारदेखि बिक्री गर्नेछ । सो कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा नागरिक लगानी कोष रहेको छ । 

सञ्चयकर्ताले साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको बढीमा ३०० कित्ता शेयर आवेदन गर्न सक्नेछन् भने 

रसुवामा नै सो कम्पनीले १४ दशमलव ८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो साञ्जेन र ४२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको साञ्जेन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

आयोजना प्रमुख किरण श्रेष्ठले सबै तयारी सकिएकाले अब शुक्रबारदेखि साधारण शेयर बिक्री गरिने जानकारी दिए । एकपछि अर्को गर्दै साधारण शेयर जारी गर्ने तयारीमा जलविद्युत् कम्पनी लागेपछि कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोषलगायतका संस्थाले हितग्राही खाता नभएकालाई तत्काल हितग्राही खाता खोल्न सूचनामार्फत आग्रह गरिरहेका छन् । दुवै कम्पनीको शेयर ‘सेन्ट्रल आश्वा अर्थात् सी आश्वा’ प्रणालीबाट आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

शेयर बजारका बारेमा विश्लेषण गर्दै आउनुभएका विश्लेषक निरव पुडासैनीका अनुसार पूँजी बजारको विविधीकरणका लागि ठूलो मात्रामा साधारण शेयर आउनु सकारात्मक देखिन्छ । उनले केही समयपछि बजारमा उक्त कम्पनीमा लगानी गरिएको रकम समेत आउने भएकाले त्यसले लगानीका लागि थप अवसर विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

यसरी प्रयोग गर्नुहोस डाटा एनालिटिक्स

विज्ञापन बोर्डमा सञ्चार मन्त्रीद्वारा आफू अनुकूलका प्रतिनिधिलाई नियुक्ति, विदेशी डबिङ विज्ञापन प्रसारणलाई संरक्षण

Jan 17, 2021 06:41 PM

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले विज्ञापन बोर्डमा नियुक्त गरेका सदस्यहरूलाई लिएर चरम असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। मन्त्री गुरुङले आफू अनुकूलका प्रतिनिधिलाई मात्रै बोर्डमा नियुक्त गरेपछि चरम असन्तुष्टि बढेको हो।