विश्वको महाशक्ति राष्ट्र बन्ने अभियानमा रहेको छिमेकी देश चीन यतिबेला विभिन्न आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ र त्यो समस्याबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि निर्ममतापूर्वक काम गरिरहेको छ ।

सरकार संचालन गरिरहेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले फजुल खर्च नियन्त्रणका सबै उपायहरु अपनाइरहेको छ भने पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि आर्थिक मितव्ययीता अपनाउन कडा आदेश जारी गरेको छ । त्यस्ले गर्दा कोरोना महामारी पछि लडखडाइरहेको चिनिया अर्थतन्त्र विस्तारै लिकमा आइरहेको छ । तर, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग सबैभन्दा प्रभावित रहेका नेपालका कम्युनिष्टहरुले चलाएको सरकारको अवस्था कस्तो छ ? चर्चा गरिरहनु पर्दैन ।

आर्थिक समस्या उत्पन्न भएपछि त्यसबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि सरकारहरु कतिसम्म निर्मम भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टान्त गुइझौ प्रान्तका गर्भनर लिन बिङजुनले गरेको घोषणाले स्पष्ट पार्छ । झण्डै नेपाल जत्तिकै अर्थात २ करोड ९० लाख जनसंख्या भएको गुइझौमा हालै प्रशासनिक खर्चमा १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्रान्तीय सरकारले आयोजना गर्ने पार्टीहरु र छलफल कार्यक्रमलाई पूर्णरुपमा मितव्ययी बनाउन आदेश दिइएको छ ।

सरकारी कार्यालयका लागि नयाँ सामाग्री नकिन्न बरु भएकालाई मर्मत गरी काम चलाउन आदेश दिइएको छ । प्रिन्टरमा महँगो कागज प्रयोग नगर्ने नियम लागू गरिएको छ । र, यस्तो व्यवस्था चीनको संघिय सरकारको साथै २३ वटै राज्य सरकारहरुले लागू गरेका छन् ।

सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङले सरकारी खर्च कटौतीको नीति ल्याएका थिए । र, गत डिसेम्बरमा उनले यो कार्यक्रमलाई थप कडाईका साथ लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए । ‘पार्टी र सरकारका हरेक अंगले कमभन्दा कम खर्चमा चल्ने बानी बसाल्नु पर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीका हरेक कार्यकर्ताहरु जनताको सेवक हुन्, शासक होइनन्’ उनको यो भनाईलाई अहिले हरेक प्रान्त र हरेक काउण्टीहरुमा गुरुमन्त्र जस्तै गरि लिइएको छ ।

त्यसैक्रममा केही साता यता स्थानीय सरकारहरूले मातहतका निकायहरुलाई विस्तृत निर्देशन जारी गरेका छन् । जहाँ सरकारी कर्मचारी कसरी मितव्ययी बन्न सक्छन भन्ने तरिका विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसक्रममा कर्मचारीलाई सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्न, कम मूल्यका स्टेशनरी सामग्री खरिद गर्न, प्रिन्ट वा फोटोकपी गर्दा कागजको दुवै भाग प्रयोग गर्न, ‘कलर’ फोटोकपी र प्रिन्ट नगर्न, भ्रमण र अनुगमनका कामहरु अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक अरु बेला नगर्न भनिएको छ । कतिपय प्रान्तहरुले त एक किलोमिटरसम्मको दूरीमा कार्यालय भए पैदल, दुईदेखि पाँच किलोमिटरको दूरी भए साइकल, त्योभन्दा बढीको दूरी पार गर्नुपर्ने भए सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने आदेश नै जारी गरेका छन् ।

कोरोना महामारी लगत्तै चीनमा सामाजिक संजालमा अति धेरै खाना खाएको वा खाएको नाटक गरेर भिडियो हाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । रेष्टुरेण्ट, स्कुल कलेज कंही पनि खाना फालेमा ५० हजार युआन अर्थात नेपाली करीब ९ लाख जरिवाना गर्ने नियम लागू गरिएको छ ।

पार्टी र सरकारको कार्यक्रममा खर्च कटौती देश र नागरिकप्रति बफादारिताको प्रमाणको रुपमा चर्चा गर्ने गरिएको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य ठूला परियोजनाका लागि बजेट कम नहोस् भन्ने हो । बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौति छ । तसर्थ कार्यालयमा हुने दैनिक खर्च कम गर्ने रणनीति लिइएको हो । पार्टी र सरकारीस्तरमा हुने बचत नागरिकको जीवनयापनमा खर्च गर्ने चीन सरकारको नीति हो,’ गत मार्चमा चिनियाँ अर्थमन्त्री लान फोआनले भनेका थिए ।

स्मरण रहोस चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले मितव्ययितालाई सधैँ चिनियाँ क्रान्तिको अंगका रुपमा प्रचार गर्ने गरेको छ । पार्टीको अनुशासन समिति विगतका नेताहरूको साधारण जीवन शैलीलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छ । जस्तो कि माओले ७३ पटक टालेको पाइजामा लगाउँथे, चेन युनले ६३ वर्षसम्म एउटै सुटकेस बोके आदी इत्यादी ।

चीन सरकारका अधिकारीहरु खर्च कटौतीको यो अभियानले पार्टी र सरकारी संयन्त्रलाई अनुशासित बनाउनेमा विश्वस्त छन् । साथै आर्थिक संकटमा फसेका गाउँहरुलाई ट्रयाकमा ल्याउने प्रयासमा मद्दत मिल्ने उनीहरुको तर्क छ ।

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा जस्तो पार्टीले निर्णय गर्ने, निर्देशन दिने तर लागू नहुने अवस्था त्यहाँ छैन । केन्द्रीय सरकार र पार्टीको उच्च तहबाट आउने निर्देशन पालना गर्न स्थानीय निकाय सधैँ तयार हुन्छन् । खासमा नेतृत्वलाई प्रभावित तुल्याउन उनीहरू तछाडमछाड नै गर्छन् ।

निश्चय पनि चीनको जस्तै निर्णयहरु लिइनु पर्छ, कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने होइन । तर, देशको आर्थिक अवस्था खल्बलिएको बेला निर्मम तरिकाले खर्च कटौतीका उपाय अबलम्बन गर्नै पर्छ । यसबारेमा बेला बेलामा छलफल, चर्चा हुने गरे पनि प्रधानमन्त्रीले नै कार्यान्वयन चासो नदेखाउंदा आर्थिक अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन ।