उनले भने,"पहुँच हुनेले मात्रै कैद मिनाह पाएको भन्ने गुनासो छ। अब खल्तीबाट नाम झिकेर कैद मिनाह गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ। त्यसबारे छलफल सुरु गरिसकेका छौं। कैद मिनाहका लागि कैदीरबन्दीले पनि पहुँच खोज्ने होइन, आचरण सुधार गर्ने हो। असल आचरण हुनेका लागि कसैको पहुँच चाहिन्न सरकार छ।"
यसकासाथै कारागारहरु यातना केन्द्र होइन सुधार गृह बनून भन्नेमा सरकार सचेत रहेकाे पनि उनले खुलाए। "सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सुधारका काम निकै छन्। आवश्यक प्रयास भइरहेको छ। सजाय भुक्तानी गरेर फर्किएकालाई समाजमा पुनःस्थापित हुन गाह्रो छ। त्यसतर्फ पनि हामी सचेत बन्नुपर्छ। कारागारबाट फर्किएकालाई समाजले फेरि कारागार नै पठाउने परिस्थितितर्फ धकेल्नु हुँदैन", गृहमन्त्रीले बताए ।
उद्घाटन कार्यक्रममा बाेल्दै गृहमन्त्रीले कैदी र बन्दीलाई सम्मानजनक श्रममा लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको पनि बताए। उनले भने,"कृषिदेखि विकास निर्माणसम्मका काममा लगाउन सकिन्छ। यसले कैदी र बन्दीको क्षमता विकाससँगै उत्पादकत्व बृद्धि र उनीहरुको शारीरिक र मानसिक तन्दरुस्तीलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ।"
३ हजार ९२४ पुरुष र ६०० महिला कैदी र बन्दीको क्षमता रहेकाे उक्त कारागार करिब ३ अर्बको लागतमा निर्माण गरिएकाे हाे ।१३४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कारगार तीन चरणमा निर्माण सम्पन्न भएकाे हाे । कारागरमा प्रशासनिक, मेडिकल र स्पोटर्स ब्लकसहित ३ वटा मुख्य भवन रहेका छन्। प्रत्येक भवनमा १/१ हजार कैदी र बन्दी अट्नेछन्। कारागार परिसरभित्र नेपाल र सशस्त्र प्रहरीका लागि ब्यारेक पनि निर्माण गरिएको छ। पहिलो चरणको लागत ८ करोड ६१ लाख रूपैयाँ र दोस्रो चरणको लागत ७४ करोड ८७ लाख रूपैयाँ र तेस्रो चरणको लागत २ अर्ब रूपैयाँ रहेकाे छ।
