सरकारले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो ६ महिनासम्म धोका खादै आएको थियो। जसले गर्दा सरकारले चालु वर्ष उठाउने भनेको राजस्वको लक्ष्य नै संशोधन गरेको थियो। तैपनि सरकाले भने जस्तो गरी राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा सरकालाई दैनिक काम काजको लागि समेत रकम अभाव हुन थालेको छ। दैनिक उठ्ती नै कम हुँदै गएपछि सरकारको चालु ढुकुटी घाटामा जान थालेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको बजेटमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जुन लक्ष्य पुरा नहुने देखेपछि सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै राजस्वको लक्ष्य घटाएको थियो। सरकारले चालु वर्ष १२ खर्ब दुई अर्ब राजस्व उठ्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। जसअनुसार गएको नौ महिनामा सरकारले ९ खर्ब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्नु पर्ने थियो। उक्त लक्ष्य पुरा गर्न पनि सरकारले मासिक १ अर्ब एक १६ करोडको दरले राजस्व सङ्कलन गर्नु पर्छ। तर सरकारले गएको ९ महिनामा ७ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।
सरकारी आय र खर्चको विवरण उपलब्ध गराउने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार उक्त रकम बरावरको राजस्व सङ्कलन गरेको हो। अहिले मासिक रुपमा हेर्ने हो भने सरकारको राजस्व सङ्कलन ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ। सरकारले अहिलेसम्म लक्ष्यकाे ६२.२२ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। जुन निक्कै न्यून हो। चालु वर्ष समाप्त हुन अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ। तीन महिनामा सरकारले ४ खर्ब ५४ करोड रुपैयाँ उठाउनु पर्ने हुन्छ। जसलाई मासिक रुपमा गणना गर्ने हो भने आउने प्रत्येक महिना सरकारले १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ उठाउनु पर्छ। जुन असम्भव देखिन्छ। यसैगरी लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन नहुने हो भने सरकारको चालु ढुकुटी घाटा चुलिँदै जाने छ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना (चैत मसान्तसम्म) मा सरकारले ९ खर्ब ९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। तर सरकारले अहिलेसम्म ७ खर्ब ७३ अर्ब ३ करोड मात्रै सङ्कलन गरेको छ। सरकारले आम्दानी गर्ने भनेको राजस्व, गैरकर राजस्व र विदेशी अनुदान हो। सरकारले अहिलेसम्म राजस्वबाट ६ खर्ब ७१ अर्ब, गैरकर राजस्वबाट ७६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, अनुदानबाट २ अर्ब ७५ करोड र अन्य स्रोतबाट २२ अर्ब २३ करोड आम्दानी गरेको छ।
चैतसम्म सरकारको ढुकुटी १ खर्ब ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ घाटामा छ। सरकारले यस वर्ष आफूले उठाएको रकम भन्दा १ खर्ब ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कम छ। उसले खर्चको लागि अपुग हुने रकम सार्वजनिक ऋण मार्फत व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै २ खर्ब ३२ अर्ब रैयाँ भन्दा बढी ऋण लिई सकेको छ। १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण स्वरूप उठाएको छ। फागुनसम्ममा ५६ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
यता सरकारको पूँजीगत खर्च थप कमजोर छ। सरकारले गएको नौ महिनामा जम्मा ३२.२४ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लागि विनियोजन गरेको थियो। चालु वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी हुँदा विनियोजित बजेटको एक तिहाइ मात्रै खर्च हुनुले पनि राजस्व उठ्थी र विकासमा समेत असर पर्दै गइरहेको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन्।
