वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अर्थात नवौं महिनासम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । त्योसंगसंगै संचारमाध्यममा आर्थिक र वित्तीय विश्लेषणहरु आइरहेका छन् भने त्यसको आधारमा विश्लेषकहरुबाट टिका टिप्पणीहरु पनि शुरु भएका छन् । जुन स्वभाविक हो ।

शंकै छैन, नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु जत्तिको पारदर्शी क्षेत्र संभवतः अर्काे छैन । अरु क्षेत्रको नियामक निकायको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक निकै प्रभावकारी देखिन्छ ।

हरेक मासिक,त्रैमासिक,अर्धवार्षिक र वार्षिक रिपोर्टहरु बुझ्ने र त्यसमाथि ‘क्रसचेक’ गरेर खबरदारी गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ । त्यस्ले गर्दा सरकारका अरु निकायको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्र तुलनात्मकरुपमा स्थिर र बलियो देखिन्छ, जस्ले गर्दा विभिन्न कारणले समग्र अर्थतन्त्र धर्मराउंदा पनि यो क्षेत्र टिकीरहेको छ । तर, के बैंक तथा वित्तीय संस्था टिकिरहनु वा उनीहरुले नाफा गरिरहनु मात्र उपलब्धि हो ? उनीहरुका आर्थिक विवरणहरु सार्वजनिक हुनु नै देशको अर्थतन्त्रको लागि उपलब्धी हो ? यस्ता प्रश्नहरु उठाउंदा कतिपयलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आलोचना गरेको वा बैंकिङ पद्धति पटक्कै नबुझेको ‘अनाडी’ भन्ने लाग्न सक्छ । तर, वास्तविकता के हो भने बेलैमा खबरदारी गर्न सकिएन भने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तथा वित्त कम्पनीको हालत कुनै पनि बेला अहिलेको सहकारीको क्षेत्र जस्तै हुन सक्छ । त्यसैले बेलैमा खबरदारी गर्नु सम्वद्ध सबै सरोकारवालाहरुको दायित्व हो ।

बैंकहरुको शेयरमूल्य र ‘पोर्टफोलियो’को कुरा छोडिदिउं, उनीहरुका लगानीको क्षेत्रदेखि साधारण खर्चको व्यवस्थापनसम्म, अंकहरुको हिसाब किताबदेखि ‘साहुजी’हरुका खेलहरुसम्मका विषयलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने डरलाग्दो परिदृश्यहरु देखापर्छन् । साधारणतया अन्तराष्ट्रिय अभ्यास छ के छ भने कुनै पनि संस्थाको संचालन खर्च नाफाको १० प्रतिशतमा सिमित हुनुपर्छ । बैंकहरुको संचालन खर्च कति छ यकिन रुपमा कसैले पनि अध्ययन गरेको छैन ।

बैंकहरुले सार्वजनिक गर्ने वित्तिय विवरणमा उल्लेखित बुँदाहरु अध्ययन गर्ने हो भने संचालन खर्चको मोटामोटी हिसाब गर्न सकिन्छ । तर, बैंकहरुका प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरण नै सत्य हो कि होइन प्रश्न उठाउन सकिने प्रशस्त ठाउँ छ । बैंकहरु आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नको लागि तथ्याङकमा ‘मज्जासंग खेल्छन्’ भन्ने कुरा आरोप होइन, सत्य हो । जेहोस्, नेपाली बैंकहरुको संचालन खर्च अन्तराष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र अभ्यासहरु त्यो भन्दा निकै धेरै छ भन्नेमा शंका छैन ।

खासगरि बैंकका उच्च अधिकारीहरुको अस्वभाविक तलव र सेवा सुविधा, सेवा सुविधाको तहगत विभेदले तल्लो तहका कर्मचारीहरु निराश हुने र माथिल्लो तहका (खासगरि कार्यकारी तहका) अधिकारीहरुले लिने अस्वभाविक सेवा सुविधाको बारेमा पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यस्लाई सम्वोधन गर्न खोजे पनि बैंकरहरुको विरोधका कारण सकेको छैन ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भित्रको वेथितिको अर्काे दृष्टान्त उनीहरुले संचालन गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व कोष हो ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०७३ को दफा ४८ मा मझौला वा ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु तथा साना उद्योगले वार्षिक नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो रकम खर्च वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाएर तोकिए बमोजिम खर्च गर्ने भनिएको छ । तर, यस्तो रकम खर्चको योजना तथा कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी सम्बद्ध व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई नै दिइएको छ । यही आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व कोष त संचालन गरिरहेका छन्, तर त्यो कोषको रकम सामाजिक काममा भन्दा मनोरंजनका काममा बढी खर्च हुने गरेको अाराेप लाग्ने गरेकाे छ ।

जस्तो कि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ कात्तिकमा गरेको अध्ययनले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले औसतमा १.५४ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकले १.५५ प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीले १.६६ प्रतिशत तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २.०१  प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको देखाए पनि परादर्शीरुपमा खर्च गर्न नसकेकोले कोषको रकम सामाजिक काममा नै खर्च भएको छ भनेर विश्वास गर्न नसकिने निकालेको थियो ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा प्रवाहको अवस्थामा पनि त्यस्तै छ ।राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त किटान गरेको क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने प्रावधान लागू गरे पनि त्यसलाई पुरा गर्ने बैंकिङ संस्थाहरु निकै कम छन् भन्ने तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ । तर, बैंकहरुले तथ्यांकमा खेल्दै राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्ट बुझाउछन् र त्यही रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छन् भन्ने अाराेप लाग्ने गरेकाे छ । त्यसमा गडबडी छ भन्ने कुरा गभर्नरदेखि सम्वद्ध हरेक व्यक्तिलाई थाहा छ तर सबै तैं चुप मै चुप रहने गरेका छन् । 

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खेल्ने अर्काे क्षेत्र खराब कर्जाको पोर्टफोलियोमा हो । उनीहरुले उठ्न नसक्ने कर्जालाई पनि खराब कर्जाको श्रेणीमा नराखि असुल उपर हुन सक्ने कर्जाको श्रेणीमा राखेर आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था राम्रो भएको देखाउने गर्छन् । यस्ले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक वित्तीय विवरण नै शंकाको घेरामा पर्ने गरेको छ ।

नेपालमा व्यवसायीक क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको विचमा स्वार्थ बाझिने गरेको छ । एकातिर उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्श लगायतका संघ संस्थाहरुले बैंकिङ्ग क्षेत्रले उद्योगी व्यवसायमा चर्काे व्याजदर लिएको कारण समस्यामा पर्ने गरेको गुनासो गर्ने गर्छन् भने अर्काेतर्फ तिनै संस्थाका पदाधिकारीहरु नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक बनिरहेका छन् ।

त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रको समस्यालाई दीर्घकालिनरुपमा समाधान गर्ने हो भने त्यहीअनुसारको योजनावद्धरुपमा काम गर्नुपर्छ । बैंकहरुले सार्वजनिक गर्ने मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक,अर्ध वार्षिक वा वार्षिक प्रतिवेदनको सतही विश्लेषण गरेर मात्रै बैंकिङ्ग क्षेत्रको दीर्घकालिन विकास र विस्तार हुन सक्दैन ।