चार महिनादेखि सार्वजनिक निष्कासन अवरुद्ध छ। तर गएको चार महिनामा सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति दिन भने नखोजिएको होइन। गएको चार महिनाको अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा तीन पटक प्राथमिक निष्कासन स्वीकृतिको प्रस्ताव गइसकेको छ। तर सञ्चालक समितिले तीन पटक नै उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेन। पहिलो बैठकमा कोरम नपुगेको भनेर प्रस्ताव अघि बढेन। दोस्रो पटक प्रक्रिया मिलेन भनेर स्वीकृत भएन। तेस्रो पटक अध्यक्ष आउन एक साता पनि नरहेको अवस्थामा किन गर्ने भनेर स्वीकृत नगरिएको धितोपत्र बोर्डका एक सञ्चालकले बताए। अन्तिम पटक भने यता बोर्ड अध्यक्ष छनौट समितिले पाँच जनाको नाम छनौट गरेपछि बसेको बैठकले एक साता भित्रै आउने भएकोले अहिले हतार नगरौँ भनेर उक्त प्रस्ताव अघि नबढाइएको ती सञ्चालक बताउँछन्।
धितोपत्र बोर्डमा भर्खरै मात्रै अध्यक्षको हैसियतमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यले कार्यभार सम्हालेका छन्। तर उनलाई अहिले संशोधित धितोपत्र ऐनले अध्यक्षको हैसियतले काम गर्ने अधिकार दिएको भए पनि यसअघि पनि उनैले अध्यक्ष नभएको अवस्थामा सञ्चालक बोर्डको अध्यक्षता गर्दै आइरहेका थिए। हुन त अर्थ मन्त्रालयले दैनिक कामको जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डकै बरिष्ठतम् कार्यकारी निर्देश डा. नवराज अधिकारीलाई दिएको थियो। अहिले पनि अधिकारीले नै दैनिक काम कारबाही अघि बढाउँदै आएका छन्। संशोधित कानुनले शाक्यलाई जिम्मेवारी दिए यता बोर्ड बैठक बसेको छैन।
यसअघि बसेकाे बैठकमा शाक्यले नै अध्यक्षता गर्दै आइरहेको अवस्थामा तीनपटक प्राथमिक निष्कासन स्वीकृति प्रस्ताव लगिएको थियो। तर शाक्यले उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन नमानेको ती सञ्चालकको आरोप छ।
तर यता शाक्य भने आफूले गर्दा निष्कासन स्वीकृति नरोकिएको दावी गर्छन्। उनले बोर्डको नियमित कार्यमा आफूले हस्तक्षेप गर्नु भन्दा बोर्डकै आधिकारिक व्यक्तिले सो काम गर्न उचित हुने भन्दै आफूले प्रस्तावमा सहमति नजनाएको बताए। चाडै बोर्ड अध्यक्ष आउने भएकोले अहिले हतार गर्न पनि उचित नहुने शाक्यको भनाई छ। “कानुनले मलाई तत्कालको लागि अध्यक्षको हैसियत दिएको भए पनि मै अध्यक्ष भने होइन। धितोपत्र बोर्डको आफ्नै कार्यशैली छ। बोर्डकै आधिकारिक अध्यक्षले नै काम गर्दा उचित हुन्छ। फेरि नयाँ अध्यक्ष चाँडै आउने भएकोले हतारमा काम गर्नु पनि उचित होइन” शाक्यले मेरो लगानीसँग भने।
उता दैनिक कामको जिम्मेवारी पाएका अधिकारीलाई धितोपत्र सञ्चालक बोर्डले त्यो अधिकार दिएको छैन।
अधिकारीलाई के के काम गर्ने भन्ने किटान नै गरिएको छ। जसमा बोर्डमा प्राप्त पत्रहरूलाई सम्बन्धित विभागमा पठाउने, सङ्गठित संस्थाको बोनस शेयर दर्ता गर्ने, सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासनको लागि तयार गरिने विवरण पत्र लगायत सम्बन्धित विवरणहरू स्वीकृतिको लागि बोर्डमा पेस गर्ने,भुक्तानी गर्नु पर्ने कर बिजुली पानी टेलिफोन इन्धन घर भाडा सदस्यता शुल्क बिमा शुल्क लगायत भुक्तानी गर्नु पर्ने अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्ने, नियम अनुसार कर्मचारीको बिदा स्वीकृत गर्ने,स्वीकृत बजेटको सीमा भित्र रही कर्मचारीहरूको तलब भत्ता प्रदान गर्ने, स्वदेशमा हुने पूँजी बजार सम्बन्धी हुने कुनै कार्यक्रम वा सभामा सहभागिताको लागि अनुरोध भई आएमा सम्बन्धित विभागको सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधि पठाउने, बोर्डबाट अनुमति पत्र प्रदान गरिएका संस्था तथा बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गरेका संस्थाको वार्षिक कार्य योजना अनुरूप सुपरिवेक्षण गराउने,बोर्डबाट अनुमति प्राप्त संस्थाहरूको अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने, धितोपत्र व्यवसायीहरूले बोर्ड समक्ष पेस गर्ने विवरणको लागि म्याद थप गरिदिन अनुरोध भई आएमा धीतोपत्र सम्बन्धी एन तथा नियम बमोजिम थप गर्ने, बोर्डको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम कर्मचारी क्षमता वृद्धि सम्बन्धी स्वीकृत कार्य योजना बमोजिम तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बोर्डलाई विपक्षी बनाइ मुद्दाहरूको हकमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धी भाग लिनु पर्ने भएमा सम्बन्धित विभागको आवश्यक कार्य गर्ने र लिखित जवाफ तथा अन्य हकमा बोर्डको स्वीकृतिमा आवश्यक कार्य गर्ने,धितोपत्र दलाल तथा व्यवसायीको शाखा बिस्तार नियम अनुसार स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा सङ्गठित संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनको हकमा नियम अनुसार पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने विषय समावेश छन्।
अहिले धितोपत्र बोर्डमा ४८ कम्पनी निष्कासन स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्। जसमा २० कम्पनीले प्राथमिक निष्कास अनुमति मागेका छन् भने ५ कम्पनीले एफपिओ अनुमतिको पर्खाइमा छन्। यता १३ कम्पनीले हकप्रदको स्वीकृति पर्खिरहेका छन् भने ९ सामूहिक लगानी कोष स्वीकृतिको लाइनमा छन्। एक ऋण पत्र पनि अनुमति कै पर्खाइमा छ। कुल ३३ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ३८ हजार २ सय २७ रुपैयाँ बराबरका ९५ करोड ९३ लाख ८६ हजार ३ सय १३ कित्ता शेयर र इकाई निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा छन्।
