सीइओ छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयन नै गैरकानुनी भएको र उपसमिति नै अवैधानिक रहेको जनाउँदै बोर्डकै कर्मचारी कुन्दन शर्मा मिश्रले रिट दायर गरेका थिए । पाटन अदालतका न्यायाधीश शुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले सीइओ छनोट गर्न गठित समिति नै अवैधानिक रहेको हुनाले बोर्डको सीईओ छनोट सम्बन्धि कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
पाटन अदालतले विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । यसपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने निर्णय हुने उल्लेख छ ।
आचार्य र देवेकोटालाई तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मनोनीत गरेका थिए। बोर्डको ऐनमा भने बोर्ड सदस्य नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकार भनेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्नेमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मनोनीत भएपछि विवाद बढेको हो ।
पर्यटन बोर्डमा १६ माघदेखि रिक्त रहेको सीईओ छनोट गर्न बनेको पर्यटन बोई सीईओ छनोट उपसमितिले २४ चैत्रमा सार्वजनिक प्रस्ताव माग गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव अनुसार २० जनाले आवदेन दिएका थिए । उपसमितिले आवदेकमध्येबाट पहिलो चरणबाट १६ जनालाई सूचिकृत गरेर वैशाख १६ गते प्रस्तुतीकरण र १७ गते अन्तरवार्ताका लागि बोलाएको छ ।
