बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारले विद्युतीय सहुलियत घोषणा गर्ने तर सरकारले प्राधिकरणलाई सहयोग नगर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले सरकारले दिने विद्युत सहुलियतको रकम प्राधिकरणलाई सरकारले दिनुपर्ने दाबी गरे।
उनले सरकारले सहुलियत घोषणा गर्ने तर प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी नदिँदा प्राधिकरण समस्यामा परेको गुनासो समेत गरे। शित भण्डारणको लागि सरकारले विद्युतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको रकम अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले नदिएको दाबी उनको थियो ।
घिसिङले सरकार विभिन्न शीर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्क बाहेक डिमाण्ड शुल्क,खानेपानी,सिंचाई,कोल्ड स्टोरेज समेत गरी करिब ७ अर्ब बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म सम्बोधन नगरेको बताए ।
