बीमा समितिको निर्देशन नमान्ने सगरमाथालगायतको लाभांश प्रस्ताव अश्वीकृत हुनसक्ने

Jan 30, 2015 Hari Gajurel



बीमा समितिको निर्देशनलाई अटेर गरी लाभांश प्रस्ताव गर्ने सगरमाथा ईन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रस्ताव अश्वीकृत हुनसक्ने संभावना बढेको छ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुले २० प्रतिशत भन्दा तल मात्र नगद लाभांश दिन पाउने निर्देशन जारी गरेकोमा सगरमाथा ईन्स्योरेन्सले २१.०५२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पठाएको छ । बीमा समितिले अश्वीकृत गरेमा सगरमाथा ईन्स्योरेन्सले पहिले पठाएको लाभांश प्रस्ताव फिर्ता गरी बोनस शेयर र नगद लाभांशमा बाड्नुपर्ने वा नगद लाभांश प्रस्ताव घटाउनुपर्ने हुनसक्छ । 


बीमा समितिले ईन्स्योरेन्स कम्पनीहरुलाई जोखिम बहन गर्ने क्षमता र कारोबार बढाउन चुक्ता पूँजी र जगेडा कोष बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सगरमाथा ईन्स्योरेन्सले गत आर्थिक बर्षमा उल्लेखनीय खुद नाफा आर्जन गरे पनि बोनस शेयर दिन कन्जुस्याइँ गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा हुने कारोबारमा शेयर मूल्य घटेको थियो । आफ्नै निमायक निकायको निर्देशन समेत नमान्दा अहिले सगरमाथाले प्रस्ताव सच्याउनुपर्ने अबस्था आएको छ ।

बीमा समितिले अरु १० वटा बीमा कम्पनीहरुको बित्तीय बिबरण र लाभांश प्रस्तावबारे पनि छानविन गरिरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुको बित्तीय बिबरण र बिमांकीय रकम मुल्याङकन अत्यत्त जटिल हुने हुँदा भारत पठाएर यचुरी गराउने गर्छ ।

सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले १० प्रतिशत बोनस र १६.३१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भनी गरेको प्रंस्ताव पनि बीमा समितिमा बिचाराधिन छ । बीमा समितिले सगरमाथासँगै एलआईसी नेपाल, शिखर इन्सोरेन्स,ओरेन्टल इन्स्योरेन्स, नेशनल इन्स्योरेन्स,हिमालयन इन्स्योरेन्सहरुको वित्तीय विवरण गरिरहेको जनाईएको छ ।
सगरमाथाले गत आर्थिक बर्षमा २० करोड रुपैयाँ र सिद्धार्थले १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए । एलायन्स र एनलजी इन्सोरेन्सले समितिको निर्देशन भित्रै रहेर आएका कारण उनीहरुको लाभांश प्रस्ताव स्वीकृत भई साधारण सभा समेत भइसकेको छ ।


बीमा समितिका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीले समितिको निर्देशन विपरित काम गर्ने बीमा कम्पनीहरु कारबाहीको दायरामा पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– हामीले अध्ययन गरिरहेका छौ, प्रक्रिया नपुगेका कुनै पनि लाभांश प्रस्ताव पारित हुन्न ।




यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय, सुकुम्वासी बस्ती हटाउने बिषय उठेन

Apr 23, 2026 01:19 PM

सरकारले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा प्रहरीलाई नै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रहरी प्रतिष्ठानको १ सय १४ रोपनी तीन आना जग्गा प्रतिष्ठानलाई नै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।