अन्ततः अशोक नै भए प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी, ग्राण्डलाई मिलाएपछि पाँच अर्ब चुक्ता पूँजीको बैंक हाँक्ने अबसर

Feb 01, 2015 Mero Lagani



प्रभु बैंकले निमित्त कार्यकारी प्रमुख अशोक शेरचनलार्इं नै पूर्ण रुपमा प्रमुख कार्यकारीको रुपमा नियुक्त गरेको छ । पहिले प्रभु बिकास बैंकमा रहेका शेरचन किष्टसहितका बैंकलाई मर्ज गरेर आएपछि प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी कुमार लम्सालपछि दोस्रो बरियतामा थिए । ठूलो धनरासीको सुविधा लिएर लम्सालले प्रभुबाट राजीनामा गरेपछि शेरचनलाई निमित्त कार्यकारी बनाईएको थियो । 


बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव संगालेका शेरचनले किष्टबाट प्रबाह भएको ठूलो परिमाणको निस्क्रिय कर्जा असुली गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका छन् । हालै प्रकाशित प्रभुको दोस्रो त्रैमासको बित्तीय विवरणमा ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको निस्क्रिय कर्जा असुल गरी ५० करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेर पनि ५४ करोड खुद नाफा गरेको देखाईएको छ । यसमा शेरचन नेतृत्वको ब्यवस्थापनले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको थियो । यसै कारण पनि माघ १६ गते बसेको संचालक समिति बैठकले शेरचनलाई नै चार बर्षका लागि पूर्ण कार्यकारी बनाउने निर्णयमा पुगेको हो भनिन्छ ।


प्रभुले गत बिहीबार ग्राण्ड बैंकलाई आफुमा मिसाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । ग्राण्डलाई एक्विजिशन गरेपछि अब शेरचन नेतृत्वको ब्यवस्थापनलाई पाँच अर्ब पूँजी नघाएको बैंक हाँक्ने अवसर प्राप्त भएको छ । खराब कर्जाले थलिएको ग्राण्डको समेत निस्क्रिय कर्जा असुली गरेर शेरचनले कसरी प्रभुलाई देशको “नम्बर वान” बैंक बनाउँलान ? बैंकिङ क्षेत्रमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।


यसैबीच, प्रभुसँग एक्विजिशनमा जाने सम्झौता भएको ग्राण्डको शेयर कारोबार आईतबारबाटै रोक्का भएको छ । एक्विजिशन सम्झौता लगत्तै गं्राण्डको आर्थिक कारोबारमा प्रभुले नियन्त्रण गर्न सुरु गरिसकेको बताईन्छ । एक्विजिशन स्वीकृतिका लागि ग्राण्ड र प्रभु दुबैका तर्फबाट राष्ट्र बैंकमा निबेदन समेत पेश भईसकेको छ । बढीमा तीन महिना भित्र एक्विजिशन प्रक्रिया सकेर संयुक्त कारोबार गर्ने प्रभुको तयारी छ ।

 

Read this Also

खराब कर्जाले थलिएको ग्राण्ड बैंक किन गयो प्रभुको शरणमा ?

http://www.merolagani.com/NewsDetail.aspx?newsID=10968




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।